ਚੱਬਣਾ ਪਏਗਾ ਅੱਕ 
                               ‘ਵੱਡਿਆਂ’ ਦੇ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਹੋਣਗੇ ਰੱਦ !  
                                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਹੁਣ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟ ਵੱਜਣੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ‘ਬੱਸ ਮਾਫੀਆ’ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੱਸ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ’ਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਰਚੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਫਾਈਲ ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

             ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 340 ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀੜੀ ਦੀ ਚਾਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲ ਵੀ ਉੱਠੀ ਹੈ।ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ’ਚ ਤੂਤੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਫ਼ਾ ਰੂਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੂਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। 

            ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ। ਇਸ ‘ਬੱਸ ਮਾਫੀਆ’ ਕਾਰਨ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਘੁਣਤਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਂਜ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਲਈ ਫਾਈਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। 

                                        ਢਾਈ ਸੌ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 248 ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਪਰਮਿਟਾਂ ’ਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਪਰਮਿਟ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਤੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਰਖਾਸਤ ਫ਼ੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। 

                                      ਬੱਸ ਮਾਫੀਆ ’ਚ ਸਭ ਘਿਉ-ਖਿਚੜੀ: ਚੀਮਾ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੱਸ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਘਿਉ-ਖਿਚੜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

                      ਅੱਕ ਚੱਭਿਆ ?
  ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ 43 ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਜਕੋਤਕੀ ਮਗਰੋਂ ਕਰੀਬ 43 ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਤਰਫ਼ੋਂ 3 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ 432 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬ 81.01 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਅਨੁਮਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਿਣਕ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਵੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਏਨਾ ਭਾਰ ਝੱਲਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।  ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜੋ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜੋ ਵਿੱਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।
                 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਵੀ ਇਨੋਵਾ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੱੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਗੇੜੇ ਤੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱੁਝ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਤਰਫ਼ੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 16 ਲੈਂਡ ਕਰੂਜਰ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
               ਉਂਜ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੱਕ ਨੂੰ 69 ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਲਈ 188 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਡਰੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ 50 ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ, ਸਕਾਰਪਿਓ, ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ 18 ਟੋਆਇਟਾ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।
                      ਸਿਰਫ਼ ਕੰਡਮ ਵਾਹਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ : ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਕੰਡਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਡਮ ਵਾਹਨ ਹੀ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।




         

                                                                           

                                                               ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
                                   ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਤੇ  ਕਰੇਗੀ 18 ਕਰੋੜ ਖਰਚ   
                                                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਲਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ ਕਰੀਬ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ,ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬ 113 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਜ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਸਰਜ ਟਿਓਟਾ ਕਿਰਲੋਸਕਰ ਮੋਟਰਜ਼ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ•ੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 17 ਟਿਓਟਾ ਕੈਮਰੀ ਡਬਲਿਓ 5 (ਪੈਟਰੋਲ) ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ 25.47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕੈਮਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਲਈ 18 ਟਿਓਟਾ ਕਰੋਲਾ ਐਲਟਿਸ (1.8 ਜੀ,ਪੈਟਰੋਲ) ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 13.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਕਰੋਲਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਕਰੀਬ 2.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ 78 ਟਿਓਟਾ ਇਨੋਵਾ 2.5 ਵੀ (ਡੀਜ਼ਲ,7 ਸੀਟਰ) ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ 14.43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਡੀ ਹੈ।
 ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 11.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।
                   ਟਿਓਟਾ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 18.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰਮਜ਼ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਹੇਸ਼ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ•ਣ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਡੀ ਰੇਟ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਖਰੀਦ ਬਜਟ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਂ,ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2013 14 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                   ਵਧੀਕ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਖੁੱਲ•ਣ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਡੀਲਰ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।