ਸੰਜਮੀ ਪੈਂਤੜਾ
                       ਵੀਆਈਪੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ‘ਬਖ਼ਸ਼ੀ’..! 
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੀਆਈਪੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇਰੀ ਉਮਰ ‘ਬਖ਼ਸ਼’ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ/ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

      ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲ  ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ /ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ/ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ’ਤੇ ਵੀ ਖਟਾਰਾ ਜਾਂ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸਰਫ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 

      ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਉਮਰ ਲੰਮੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਰੋ ਸਕਣਗੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਏਜੰਡੇ ‘ਲਾਈਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ਼ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ 2908 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

      ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਮਾਲ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ’ਚ 67 ਆਈਏਐੱਸ/ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫਲੀਟ ਸਟਰੈਂਥ 32 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 43 ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਚਾਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

        ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਚੋਂ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

                           ਇਨੋਵਾ ਦਾ ਤੋਹਫਾ
           ਅਫਸਰ ਵੱਡੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਛੋਟੇ
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਇਨੋਵਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ‘ਆਪ‘ ਵਿਧਾਇਕ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਟਾਰਾ ਵਾਹਨ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 17 ਨਵੀਆਂ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ‘ਆਪ‘ ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇਨੋਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲੈ ਗਏ ਹਨ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਇਨੋਵਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਸਟਾਫ਼ ਕਾਰ ਹੁਣ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ) ਕੇ ਏ ਪੀ ਸਿਨਹਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਣੀ ਹੈ।
                ਸੂਬਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਪ‘ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖਟਾਰਾ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਵੀ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ‘ਆਪ‘ ਵਿਧਾਇਕ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਟਾਰਾ ਵਾਹਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਵਾਹਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
                ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ 87 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਾਇਰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 140 ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਲੈੱਸ ਟਾਇਰ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ, 14 ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ, 5 ਕਰੋਲਾ, ਛੇ ਹੌਂਡਾ ਸਿਟੀ, 33 ਹੌਂਡਾ ਸਿਟੀ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ, ਛੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ 16 ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਨਵੀਂ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 7 ਗੱਡੀਆਂ ‘ਆਪ‘ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

                      ਅੱਕ ਚੱਭਿਆ ?
  ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ 43 ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਜਕੋਤਕੀ ਮਗਰੋਂ ਕਰੀਬ 43 ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਤਰਫ਼ੋਂ 3 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ 432 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬ 81.01 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਅਨੁਮਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਿਣਕ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਵੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਏਨਾ ਭਾਰ ਝੱਲਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।  ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜੋ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜੋ ਵਿੱਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।
                 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਵੀ ਇਨੋਵਾ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੱੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਗੇੜੇ ਤੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱੁਝ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਤਰਫ਼ੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 16 ਲੈਂਡ ਕਰੂਜਰ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
               ਉਂਜ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੱਕ ਨੂੰ 69 ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਲਈ 188 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਡਰੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ 50 ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ, ਸਕਾਰਪਿਓ, ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ 18 ਟੋਆਇਟਾ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।
                      ਸਿਰਫ਼ ਕੰਡਮ ਵਾਹਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ : ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਕੰਡਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਡਮ ਵਾਹਨ ਹੀ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।




         

                           ਨਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ 
       ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪਾਪੋਚੀ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਝੰਡੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦੇ ਚਾਅ ’ਚ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੈਮਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੈਮਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੇ ਕੈਮਰੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਗੱਡੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕੈਮਰੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਨੌ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਨੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਪਸੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ,ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸੂ ਨੂੰ ਇਨੋਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
                    ਨਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨ ਵਜੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਿਪਸੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਪਸੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲਿਪਾਪੋਚੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੈਮਰੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
                  ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕੈਮਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਝੰਡੀ ਦੇ ਚਾਅ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੈਮਰੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਾਂਹ ਨੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਫਾਰਚੂਨਰ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਹੀ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਵਜ਼ੀਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਜ਼ੀਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜਰ (ਡੀਐਲ 8 ਸੀਬੀਐਲ 0001) ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ‘ਇਨੋਵਾ’ ਗੱਡੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
                 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 20 ਅਪਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 15 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 18 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲ 2002-2007 ਦੌਰਾਨ 13.70 ਕਰੋੜ ’ਚ ਕੁੱਲ 266 ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ 18 ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਵਜ਼ਾਰਤ (2007-12) ਦੌਰਾਨ 9.69 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 120 ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 21 ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
                            ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ : ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿਰੋਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ।

                             ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ
             ਅਸੀਂ ਤਾਂ 'ਇਨੋਵਾ' ਲਵਾਂਗੇ !
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜਿਪਸੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਏ ਹਨ। ਸਭਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ 'ਇਨੋਵਾ' ਬਣੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ 8 ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ•ਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਟੋਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇਨੋਵਾ ਅਤੇ ਜਿਪਸੀ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਏ.ਐਸ.ਮੱਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਹਲਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਨੋਵਾ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਚੋਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ।
                         ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨੋਵਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀ.ਟੀ.ਓ ਸੰਗਰੂਰ ਹਿਮਾਂਸੂ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਹਾਲੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਮੋਗਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਅਤੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨੋਵਾ ਹੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਨੋਵਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਡੀ.ਟੀ.ਓਜ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਇਨੋਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋ.ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨੋਵਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀ.ਟੀ.ਓ ਬਠਿੰਡਾ ਸ੍ਰੀ ਮਨਕਮਲ ਚਹਿਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਜਿਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 66 ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿਚ 8.43 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 30 ਜਿਪਸੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਇਨੋਵਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ।
                          ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਮਹੇਸ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 15 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜਿਪਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਨੇ ਇਨੋਵਾ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਟੀ.ਓਜ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿਚ 4.27 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 21 ਨਵੀਆਂ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਲ 2002-2007 ਦੌਰਾਨ 2.83 ਕਰੋੜ ਨਾਲ 18 ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਵਾਈਜ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। 

                                      ਗੇੜੇ ਤੇ ਗੇੜਾ
          ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਹਾੜ ਦੀ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਗੱਡੀ
                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ ਦੀ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਔਸਤਨ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੌਣੇ ਅੱਠ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਆਏ ਤੇਲ ਖਰਚ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ 223 ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਏਨੇ ਤੇਲ ਖਰਚ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੇੜੇ (ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ) ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2011 ਤੋਂ 31 ਮਈ 2015 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ 10.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ  ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ 1.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਖਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।                           ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ 68,763 ਰੁਪਏ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 7046 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 776 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਖਰਚ ਤੋਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸਫਰ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਅਪਰੈਲ 2009 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2011 ਤੱਕ ਤੱਕ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ 67.08 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਤੇਲ ਖਰਚ 7212 ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ (ਜ਼ਿਲ•ਾ ਜਲੰਧਰ) ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ• ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਰੀਬ 166 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਖਰਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਗੇੜੇ (ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ) ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ• ਦੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ਾਰਤ ਚੋਂ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ 96.17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੇਲ ਖਰਚ ਔਸਤਨ 6678 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।                                                                                       ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਇਨ•ਾਂ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ 77.11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇਲ ਖਰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਵਜ਼ੀਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ,ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ,ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 18 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਖਰਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਕੈਮਰੀ ਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਵਿਚ 8 ਤੋਂ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ 70.67 ਲੱਖ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ 59.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ 58.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿਚ 72.37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਰਹੀ ਹੈ।
                    ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇਲ ਖਰਚ ਕੋਈ ਮਾਹਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 35 ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਲ•ੇ ਭਰ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਖਰਚਾ ਵੱਧਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
 ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ (ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਦਾ)
ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਨਾਮ    ਤੇਲ ਖਰਚ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ
ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ    73.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ    69.36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ   73.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ                  75.68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ     59.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ   58.78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ   6.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ         7.78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

                                          ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ
                          ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੀ ਠਾਠ ਨਵਾਬੀ !
                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ (ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ) ਦੀ ਠਾਠ ਨਵਾਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਲੰਘੇ ਸਵਾ ਸੱਤ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 2.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੌਣੇ ਕਰੀਬ 1.15 ਕਰੋੜ (ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ) ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੈਂਕ ਦਾ ਮਾਲੀ ਭਾਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਝੱਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਤਰਫੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗੰਨਮੈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਕੰਪਨਸੇਂਟਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ  ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਵੱਧਣ ਮਗਰੋਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਵਾ ਸੱਤ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ 24.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਪਨਸੇਂਟਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਇਆ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੋਰਡ 13.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਤਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ• ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਮੈਨੈਜਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤਿੰਨ ਸੂਟ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ।
                   ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲੇ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ 7.43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਕੁਰਸੀਆਂ 28,574 ਰੁਪਏ (ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਰਸੀ 14317 ਰੁਪਏ) ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ 82,296 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਫਤਰੀ ਮੇਜ਼ (ਸਮੇਤ ਸਾਈਡ ਰੈਕ) ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਦਫਤਰ ਵਿਚ 3.09 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਫੇ ਸਜਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 4.21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੀ.ਏ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਲੰਘੇ ਸੱਤ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ 78.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2007 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀ 20.06 ਵਿਚ ਖਰੀਦੀ ਜੋ 65 ਮਹੀਨਿਆਂ (ਅਕਤੂਬਰ 2007 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2013 ਤੱਕ) ਵਿਚ ਕਰੀਬ 6 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 308 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੌੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਸਤੇ 23.39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੀ ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਚ 2013 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਰਵਰੀ 2015 ਤੱਕ 1.80 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੀ ਹੈ।
                    ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4.53 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਐਸਕੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਇਲਸ ਗੱਡੀ 4.04 ਲੱਖ ਵਿਚ ਅਤੇ 17 ਸਤੰਬਰ 2007 ਨੂੰ 7.45 ਲੱਖ ਵਿਚ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਐਸਕੋਰਟ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ 9.28 ਲੱਖ ਵਿਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਆਖਰੀ ਐਕਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀ 9.37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਢਲੇ ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਸਮੇਤ ਮੁਰੰਮਤ ਖਰਚ ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਤੇਲ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਖਰਚ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                  ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 3 ਜੂਨ 2010 ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਸਤੇ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਦੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਤੇਲ ਸੀਮਾ 290 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ,ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਭੱਤਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਕਤ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੱਖੋਵਾਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
                        ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੂਲਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਹਨ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦਫਤਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ• ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾ ਘਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਜੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕ ਅਦਾਇਗੀ,ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ,ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਖਤਮ ਕਰਾਇਆ,400 ਨਵੇਂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ,15 ਨਵੀਆਂ ਲੱਕੜ ਮੰਡੀਆਂ ਆਦਿ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
                                         ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸੱਤ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਅੰਦਾਜਨ ਖਰਚ
ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਪਨਸੇਂਟਰੀ ਭੱਤਾ     : 24.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਮਕਾਨ ਭੱਤਾ       : 13.20 ਲੱਖ
ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ       : 78.12 ਲੱਖ
ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ             : 77 ਲੱਖ
ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ : 11.64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਚਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ  : 1.15 ਕਰੋੜ

       

                                  ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਨੇ
        ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢਿਆ
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਦਿੱਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕਾਰਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਤਾਂ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੀ ਗੱਡੀ ਸੜਕ ਤੇ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ 17 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਹੁਣ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਨ•ਾਂ ਮਿਆਦ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੌੜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
               ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਦੇ ਕੋਲ 58 ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਠ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਅਨਿਲ ਜ਼ੋਸੀ,ਸਰਨ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ,ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ,ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ,ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ,ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਭਗਤ,ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ,ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਐਨ.ਕੇ.ਸ਼ਰਮਾ,ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਗਰਗ,ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਨਸ,ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ,ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਖਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
                ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ,ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ,ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋਸ਼,ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਨੀ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ,ਦੇਸ ਰਾਜ ਧੁੱਗਾ,ਚੌਧਰੀ ਨੰਦ ਲਾਲ,ਕੇ. ਡੀ. ਭੰਡਾਰੀ,ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼,ਨਿਸਾਰਾ ਖਤੂਨ ਅਤੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਕੋਲ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਚੋਂ ਅੱਠ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਪਸੀਆਂ ਵੀ ਖਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਚੋਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ,ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ,ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਪਸੀ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸੂੰਢ ਦੀ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
                  ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਪਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅੰਬੈਸਡਰ (ਏ.ਸੀ) ਗੱਡੀ ਵੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ ਵਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦਫ਼ਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋੜੀ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                                                   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ 6 ਖਟਾਰਾ ਗੱਡੀਆਂ
 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਨਾਨ ਏ.ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਾਨ ਏ.ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ,ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਅਤੇ ਅੱਠ ਜਿਪਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਤਾਂ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
     





























   

       ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ,ਮੌਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ  
                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 'ਲਗਜਰੀ' ਗੱਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁਣ 'ਕੈਮਰੀ' ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਸਫ਼ਰ ਖਾਤਰ ਲੰਘੇ ਨੌ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 23.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 386 ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਔਸਤਨ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਸਤਾ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ,ਤਾਹੀਓਂ ਤਾਂ ਅਬੈਂਸਡਰ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 13.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਆਪਣੇ' ਲਈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਖਰਚੇ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਖਟਾਰਾ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਲੋਕ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਖੜਕਦਾ ਹੈ।
             ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਖਾਤਰ 18 ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ 2.83 ਕਰੋੜ 'ਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 4.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ 53 ਅਬੈਸਡਰ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 4.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕੈਮਰੀ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 10.51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ 91 ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 3.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2005-06 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ 4.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 4.31 ਕਰੋੜ 'ਚ 97 ਕੁਆਇਲਸ ਗੱਡੀਆਂ,1.13 ਕਰੋੜ 'ਚ 30 ਅਬੈਂਸਡਰ ਗੱਡੀਆਂ,3.18 ਕਰੋੜ 'ਚ 77 ਜਿਪਸੀਆਂ,98.53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ 13 ਇਲੈਟਰਾ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ 1.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ 28 ਕੰਟੈਸਾ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 266 ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 120 ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹੀ ਰੱਖੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 96.17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ 23 ਅਬੈਸਡਰ ਕਾਰਾਂ,3.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ 63 ਜਿਪਸੀਆਂ,4.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ 21 ਕੈਮਰੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 1.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ 13 ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
            ਲੰਘੇ ਨੌ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਤੇਲ ਖਰਚ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਖਰਚ ਹੈ,ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਪਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ 18 ਜੁਲਾਈ 2007 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਪਸੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2009 ਮਾਡਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 8.47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2009 'ਚ 3.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ 22 ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 11 ਜਿਪਸੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ 11 ਕਾਰਾਂ,8 ਜਿਪਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਨੌਵਾ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ 15 ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ 16 ਜਿਪਸੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕੋਲ 13 ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 13 ਹੀ ਜਿਪਸੀਆਂ ਹਨ।
ਬਾਕਸ ਲਈ :
                                             ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਚਾਰ ਨਾਨ ਏ.ਸੀ ਕਾਰਾਂ
 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲ 2011-12 'ਚ ਚਾਰ ਅਬੈਸਡਰ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 43 ਜਿਪਸੀਆਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 2.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਅਬੈਸਡਰ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਾਨ ਏੇ.ਸੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏ.ਸੀ ਕਾਰਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਬੈਸਡਰ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 16.58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ,ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਲਈ 43 ਜਿਪਸੀਆਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 1.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ।
         

                              ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਮੱਕੜ ਦੀ ਗੱਡੀ  
                                                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਦੀ ਕਾਰ 1.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਛੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤੇਲ ਖਰਚ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ 585 ਗੇੜੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪੈਸਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਏਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਹੀ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਚਾਰ ਗੇੜੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਦੂਰੀ 3,84,403 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ 2006 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2011 (ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ)'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ 1,64,94,510 ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹਾ 2010-11 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਤੇਲ ਖਰਚ ਨੇ ਸਭ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ  47.53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੇਲ ਖਰਚ 13023 ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰ ਦੀ ਤੇਲ ਐਵਰੇਜ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਤੇ 1953 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਏਨਾ ਤੇਲ ਛਕਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੋ ਗੇੜੇ (ਆਉਣ-ਜਾਣ )ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸਨ।
           ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 60115 ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਸਾਲ 2006-07 'ਚ 26,26,124 ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2007-08 'ਚ ਇਹ ਖਰਚ 30,99,868 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2008-09 'ਚ ਇਹੋ ਤੇਲ ਖਰਚ 27,54,278 ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇਲ ਖਰਚ ਵੱਧ ਕੇ 32,60,514 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2010-11 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ 47,53,726 ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ 9038 ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਔਸਤਨ ਕੀਮਤ 50 ਰੁਪਏ ਮੰਨ ਲਈਏ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ  ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਤੱਥ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
          ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਸੜਕੀ ਦੂਰੀ 2535 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਤੇਲ ਖਰਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਖਰਚ ਨਾਲ ਤਾਂ 1171 ਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 585 ਗੇੜ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਔਸਤਨ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ 1825 ਦਿਨਾਂ (ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ) ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਤੇਲ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰਲੀ ਔਸਤਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 29,69,011 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ 5938 ਗੇੜੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੇਲ ਖਰਚਾ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰ ਕਰੀਬ 1953 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਦਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਗੇੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ।