ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ,ਮੌਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ  
                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 'ਲਗਜਰੀ' ਗੱਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁਣ 'ਕੈਮਰੀ' ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਸਫ਼ਰ ਖਾਤਰ ਲੰਘੇ ਨੌ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 23.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 386 ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਔਸਤਨ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਸਤਾ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ,ਤਾਹੀਓਂ ਤਾਂ ਅਬੈਂਸਡਰ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 13.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਆਪਣੇ' ਲਈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਖਰਚੇ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਖਟਾਰਾ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਲੋਕ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਖੜਕਦਾ ਹੈ।
             ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਖਾਤਰ 18 ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ 2.83 ਕਰੋੜ 'ਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 4.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ 53 ਅਬੈਸਡਰ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 4.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕੈਮਰੀ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 10.51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ 91 ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 3.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2005-06 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ 4.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 4.31 ਕਰੋੜ 'ਚ 97 ਕੁਆਇਲਸ ਗੱਡੀਆਂ,1.13 ਕਰੋੜ 'ਚ 30 ਅਬੈਂਸਡਰ ਗੱਡੀਆਂ,3.18 ਕਰੋੜ 'ਚ 77 ਜਿਪਸੀਆਂ,98.53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ 13 ਇਲੈਟਰਾ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ 1.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ 28 ਕੰਟੈਸਾ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 266 ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 120 ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹੀ ਰੱਖੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 96.17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ 23 ਅਬੈਸਡਰ ਕਾਰਾਂ,3.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ 63 ਜਿਪਸੀਆਂ,4.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ 21 ਕੈਮਰੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 1.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ 13 ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
            ਲੰਘੇ ਨੌ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਤੇਲ ਖਰਚ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਖਰਚ ਹੈ,ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਪਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ 18 ਜੁਲਾਈ 2007 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਪਸੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2009 ਮਾਡਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 8.47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2009 'ਚ 3.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ 22 ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 11 ਜਿਪਸੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ 11 ਕਾਰਾਂ,8 ਜਿਪਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਨੌਵਾ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ 15 ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ 16 ਜਿਪਸੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕੋਲ 13 ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 13 ਹੀ ਜਿਪਸੀਆਂ ਹਨ।
ਬਾਕਸ ਲਈ :
                                             ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਚਾਰ ਨਾਨ ਏ.ਸੀ ਕਾਰਾਂ
 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲ 2011-12 'ਚ ਚਾਰ ਅਬੈਸਡਰ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 43 ਜਿਪਸੀਆਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 2.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਅਬੈਸਡਰ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਾਨ ਏੇ.ਸੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏ.ਸੀ ਕਾਰਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਬੈਸਡਰ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 16.58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ,ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਲਈ 43 ਜਿਪਸੀਆਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 1.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ।