ਨਹੀਓਂ ਲੱਭਦੇ ਹੁਣ 'ਮੁਖ਼ਬਰ'
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਚੋਰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 'ਮੁਖਬਰ' ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੁਖਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਤਾਹੀਓਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ 'ਗੁਪਤ ਫੰਡ' ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਖਬਰਾਂ 'ਤੇ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਖਬਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਖਬਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 19/118/2010-ਈ.ਟੀ 2(6) 13762 ਮਿਤੀ 21 ਸਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇਨਾਮ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਇਨਾਮ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਖਬਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ 'ਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਖਬਰ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ।
             ਨਵੀਂ ਇਨਾਮ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਖਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਲਿਖਤੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੁਖਬਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹੀ ਸੂਚਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਗਲਤ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਝੱਲੇਗਾ। ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਗਲਤ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮੁਖਬਰ 'ਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 82 ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਹਾਇਕ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਪਵਨ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਖਬਰ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਰ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲਿਹਾਜਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
            ਇਨਾਮ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਖਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਫੜਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਖਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਖਬਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਖਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਖਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਖਬਰਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਮੁਖਬਰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੰਗ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਖਬਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਖਬਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪੱਲਿਓ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਖਬਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ।
                                                        ਮੁਖਬਰਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਫੰਡ
ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਫੰਡ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗੁਪਤ ਫੰਡ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਫੰਡ ਉਦੋਂ ਮੁਖਬਰ ਨੂੰ ਅਡਵਾਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਵੀ ਰੇਕੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਪਤ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਮੁਖਬਰ ਨੂੰ ਅਡਵਾਂਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।