ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ
ਕੈਪਟਨ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ !
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਬੇਪਰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 90 ਮਿਤੀ 1 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਫੇਜ ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ 24 ਜੂਨ 2003 ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 15 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 22 ਨਵੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋਂ ਨੇ ਜੋ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਤੇ ਆਏ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ/ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਖਰਚਾ ਟੀ.ਏ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਲਈ ਗਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੀਮ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਨੇ 14 ਜਨਵਰੀ 2003 ਨੂੰ ਮੀਡੀਏ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ 2003 ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਜ਼ਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਸਿਵਲ ਸੂਟ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ !
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਬੇਪਰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 90 ਮਿਤੀ 1 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਫੇਜ ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ 24 ਜੂਨ 2003 ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 15 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 22 ਨਵੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋਂ ਨੇ ਜੋ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਤੇ ਆਏ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ/ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਖਰਚਾ ਟੀ.ਏ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਲਈ ਗਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੀਮ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਨੇ 14 ਜਨਵਰੀ 2003 ਨੂੰ ਮੀਡੀਏ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ 2003 ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਜ਼ਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਸਿਵਲ ਸੂਟ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
No comments:
Post a Comment