ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ
                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ 'ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ' ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਸਿਰਫ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤੋ ਮੁਫ਼ਤੀ ਮਿਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਇਹ ਘਪਲਾ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋ ਅੰਦਰੀ ਵਿਕ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਜ਼ੂਲ ਲੈਂਡਜ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1956-57 ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 81 ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਲੈਂਡ ਆਨਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 2616 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 40 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 1633 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 41 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 983 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
           ਪਿੰਡ ਰਾਮਾ 'ਚ 19 ਜਨਵਰੀ, 1957 ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਲੈਂਡ ਆਨਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 302 ਕਨਾਲਾਂ ਦੋ ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਲਿਤਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂਕਿ 16 ਕਨਾਲ 10 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਸ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਟਾਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਅਬਲੂ 'ਚ 16 ਜੂਨ,1956 ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 2108 ਕਨਾਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਿਕਮਾ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਲਫੀਆਂ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਵਿਕੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਚਾਰ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਗਾਂਹ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ 11 ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਬਣਾ ਕੇ 111 ਕਨਾਲ਼ਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ 37 ਕਨਾਲਾਂ 10 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੈਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਗਾਂਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਫੂਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮਲੂਕਾ ਵਿੱਚ 18 ਮੈਂਬਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 275 ਕਨਾਲ਼ਾਂ 11 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 4 ਕਨਾਲ਼ਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 19 ਮਈ,1989 ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
           ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹਿਕਮਾ ਪਰਦਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 174 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਗੇ ਪਟੇ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਥੰਮਣਗੜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 402 ਕਨਾਲ਼ਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 16 ਜੂਨ, 1956 ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਬਣਾ ਕੇ 467 ਕਨਾਲ਼ਾਂ 10 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਮਹਿਕਮੇ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਗੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾ ਨੂੰ ਪਟੇ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਭੋਖੜਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹਰਬੰਤ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
                                                 ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ
ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।