ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ
                             ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭੇਤ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜੋ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਤੱਥ ਵੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ’ਤੇ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

          ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2010-11 ਤੋਂ 2022-23 ਤੱਕ ‘ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ’ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਖ਼ਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 32.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਫ਼ਰ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 32.69 ਕਰੋੜ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 15.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 16.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 16.82 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਡਿਟ ਵਿੰਗ ਨੇ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ’ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵਜੋਂ ਤਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 

          ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਲਈ ਕਈ ਸਲੈਬਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਫ਼ੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਜੁਆਬੀ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੀ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਵਧੇਰੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ਜ਼ੂਲ-ਖ਼ਰਚੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਤਰਜੀਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੰਡਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

          ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਦੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੈਂਪ ਆਫ਼ਿਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਲਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਲਖ਼ੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

                                                         ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 
                          ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿਚ ‘ਗੋਲਮਾਲ’ 
                                                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 6611 ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਚੋਂ 2983 ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿਗ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅੱਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਤਲਖ਼ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 6611 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ  ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7112 ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ ਹੈ। 

        ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਚੋਂ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂ ਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।

         ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚੀਬੱਧ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

         ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਥਰਮਲ ਸੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 7112 ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿਚ 83 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। 3278 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 69.52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 3288 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 3606 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

      ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ
                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ 'ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ' ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਸਿਰਫ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤੋ ਮੁਫ਼ਤੀ ਮਿਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਇਹ ਘਪਲਾ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋ ਅੰਦਰੀ ਵਿਕ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਜ਼ੂਲ ਲੈਂਡਜ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1956-57 ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 81 ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਲੈਂਡ ਆਨਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 2616 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 40 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 1633 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 41 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 983 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
           ਪਿੰਡ ਰਾਮਾ 'ਚ 19 ਜਨਵਰੀ, 1957 ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਲੈਂਡ ਆਨਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 302 ਕਨਾਲਾਂ ਦੋ ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਲਿਤਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂਕਿ 16 ਕਨਾਲ 10 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਸ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਟਾਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਅਬਲੂ 'ਚ 16 ਜੂਨ,1956 ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 2108 ਕਨਾਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਿਕਮਾ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਲਫੀਆਂ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਵਿਕੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਚਾਰ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਗਾਂਹ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ 11 ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਬਣਾ ਕੇ 111 ਕਨਾਲ਼ਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ 37 ਕਨਾਲਾਂ 10 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੈਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਗਾਂਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਫੂਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮਲੂਕਾ ਵਿੱਚ 18 ਮੈਂਬਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 275 ਕਨਾਲ਼ਾਂ 11 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 4 ਕਨਾਲ਼ਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 19 ਮਈ,1989 ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
           ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹਿਕਮਾ ਪਰਦਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 174 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਗੇ ਪਟੇ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਥੰਮਣਗੜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 402 ਕਨਾਲ਼ਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 16 ਜੂਨ, 1956 ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਬਣਾ ਕੇ 467 ਕਨਾਲ਼ਾਂ 10 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਮਹਿਕਮੇ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਗੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾ ਨੂੰ ਪਟੇ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਭੋਖੜਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹਰਬੰਤ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
                                                 ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ
ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।