ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 
                              ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੰਡਾ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। 

          ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 22 ਬੈਂਕ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਅਣਖਰਚੇ ਫ਼ੰਡ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਰੀਬ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਲ 2022 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

         ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਐਨਕੈਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚੋਂ ਸਟੇਅ ਲੈ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਐਨਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪਨਸਪ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਰਦਾਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 

         ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੰਡਕਟ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਰੀਬ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਈ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਨਾਲੋਂ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੈ।

                                                         ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ
                           ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਸਹਿਮ ਨੇ ਘਟਾਈ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਆਮਦਨੀ 525 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟੀ ਹੈ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਈ ’ਚ ਹੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਸੀ।ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਪਹਿਲਗਾਮ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਬਣੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 3977 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਪਰੈਲ ’ਚ ਇਹੀ ਆਮਦਨੀ 4534 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ ਸੀ।     

          ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ 865 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ 1093 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੈਟ ਵਸੂਲੀ ’ਚ ਵੀ ਅਪਰੈਲ ’ਚ 34 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਐਤਕੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ ਆਮਦਨ 89.66 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ 329 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ ’ਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚੋਂ 860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

           ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਹੁਣ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 432 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਐਤਕੀਂ ਇਹੀ ਆਮਦਨੀ 490 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ’ਚ ਜੋ ਆਮਦਨ 292 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਧ ਕੇ 490 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ’ਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ ’ਚ 20 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ।

                                                         ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ
                             ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭੇਤ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜੋ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਤੱਥ ਵੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ’ਤੇ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

          ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2010-11 ਤੋਂ 2022-23 ਤੱਕ ‘ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ’ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਖ਼ਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 32.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਫ਼ਰ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 32.69 ਕਰੋੜ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 15.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 16.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 16.82 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਡਿਟ ਵਿੰਗ ਨੇ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ’ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵਜੋਂ ਤਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 

          ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਲਈ ਕਈ ਸਲੈਬਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਫ਼ੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਜੁਆਬੀ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੀ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਵਧੇਰੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ਜ਼ੂਲ-ਖ਼ਰਚੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਤਰਜੀਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੰਡਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

          ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਦੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੈਂਪ ਆਫ਼ਿਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਲਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਲਖ਼ੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

                                                           ਵਿੱਤੀ ਢਾਰਸ 
                                    ‘ਗੁਆਚਾ’ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭਿਆ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੁਆਚਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 7000 ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਵਰਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੱਲ-ਖੂੰਜੇ ਫਰੋਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਜੋ ਲੰਘੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਫ਼ਰਮਾਂ ’ਚੋਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 22 ਫਰਮਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਵਰਸਲ ਦੀ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 1400 ਕਰੋੜ ਪਏ ਸਨ। 

        ਇਕੱਲੀ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਰੀਏ 687.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਆਏ ਹਨ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫ਼ਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਮਾਲ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਮਾਲ ਦੀ ਖਪਤ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਆਉਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਵਰਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਰਿਆ ਹੋਇਆ 129.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ 89.50 ਕਰੋੜ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 83.03 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਤੋਂ 44.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰਿਆ ਟੈਕਸ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀ। 

         ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਤੋਂ 80.14 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਤੋਂ 40.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਫ਼ਾ-ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਤੋਂ 24.02 ਕਰੋੜ, ਕਾਰਗਿਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 14.55 ਕਰੋੜ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਸੰਗ ਬਿਆਸ ਦੇ 15.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐੱਸਜੇਵੀਐੱਨ ਗਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 17.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਵਰਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜੋਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਝ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰਿਆ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀ ਜੋ ਲੰਘੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

                                                      ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 
                              ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ !
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਵਿੱਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। 

          ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਚੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਐਸਬੀਆਈ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈੱਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ’ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। 

         ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ 46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਸ਼ਵਰੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਜੋ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਜੋ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੀ ਟੇਵਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

         ਸੁਆਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਉਲਟਾ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਇਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਕਾਲਜ ਆਦਿ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ।

                                        ਮਹਿਜ਼ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਹਨ : ਅਧਿਕਾਰੀ

ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਤਲਾਸ਼ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

                               ਕੇਂਦਰੀ ਫਿਟਕਾਰ
                  ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦਾ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ 'ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਤਕਰੇ' ਦੇ ਰੌਲੇ ਦਾ ਜੁਆਬ ਵੀ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 23 ਅਪਰੈਲ 2012 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਡੀ.ਐਫ.ਆਰ.ਈ1-ਐਫ.ਡੀ-1/2/2010/88 ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਤੱਕ 77585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਲਾਨਾ 6500 ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ਼ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
          ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 49(1) ਪੀ.ਐਫ-1/2012 'ਚ ਮਿਤੀ 28 ਜੂਨ 2012 ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਿਆਦਾ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਸਨ। ਅੱਤਵਾਦ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2000-01 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਵੀ ਪਛੜ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 22 ਜੂਨ 2012 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦਾ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਮ•ਾ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀ ਗਰੰਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਮੂਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 9.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ 78.43 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
           ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਤੌਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7864.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2010-11 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਏਦਾ ਹੀ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ 25686 ਰੁਪਏ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 12ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ 99.36 ਫੀਸਦੀ ਜਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 8923 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2010-11 ਨਾਲੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਜਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ 11360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 11134 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2012-13 ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 9586 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2011-12 ਨਾਲੋਂ 7.43 ਫੀਸਦੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਕਵਰਡ ਰਿਜ਼ਨ ਗਰਾਂਟ ਫੰਡ ਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਨੂੰ 45.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੇਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
                                                 ਪੰਜਾਬ ਦਾ 969 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲ 2005-06 ਤੋਂ ਸਾਲ 2009-10 ਦੌਰਾਨ 969.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਖਰਾ 3067.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਨਸੋਲੀਡੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 370.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ 599.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਉਕਤ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 19725 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ 18688 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 585 ਕਰੋੜ ਦੀ,ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 273 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 1811 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੁਆਫੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 5107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।