ਕੇਂਦਰੀ ਫਿਟਕਾਰ
                  ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦਾ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ 'ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਤਕਰੇ' ਦੇ ਰੌਲੇ ਦਾ ਜੁਆਬ ਵੀ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 23 ਅਪਰੈਲ 2012 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਡੀ.ਐਫ.ਆਰ.ਈ1-ਐਫ.ਡੀ-1/2/2010/88 ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਤੱਕ 77585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਲਾਨਾ 6500 ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ਼ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
          ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 49(1) ਪੀ.ਐਫ-1/2012 'ਚ ਮਿਤੀ 28 ਜੂਨ 2012 ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਿਆਦਾ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਸਨ। ਅੱਤਵਾਦ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2000-01 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਵੀ ਪਛੜ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 22 ਜੂਨ 2012 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦਾ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਮ•ਾ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀ ਗਰੰਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਮੂਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 9.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ 78.43 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
           ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਤੌਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7864.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2010-11 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਏਦਾ ਹੀ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ 25686 ਰੁਪਏ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 12ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ 99.36 ਫੀਸਦੀ ਜਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 8923 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2010-11 ਨਾਲੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਜਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ 11360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 11134 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2012-13 ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 9586 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2011-12 ਨਾਲੋਂ 7.43 ਫੀਸਦੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਕਵਰਡ ਰਿਜ਼ਨ ਗਰਾਂਟ ਫੰਡ ਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਨੂੰ 45.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੇਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
                                                 ਪੰਜਾਬ ਦਾ 969 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲ 2005-06 ਤੋਂ ਸਾਲ 2009-10 ਦੌਰਾਨ 969.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਖਰਾ 3067.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਨਸੋਲੀਡੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 370.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ 599.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਉਕਤ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 19725 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ 18688 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 585 ਕਰੋੜ ਦੀ,ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 273 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 1811 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੁਆਫੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 5107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।