ਅਫਸਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ
     ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ 'ਪੋਲ ਘਪਲਾ'
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ 'ਪੋਲ ਘਪਲਾ' ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਮੌੜ ਮੰਡੀ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਹਨ।
          ਬੀ.ਡੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਜਲੀ ਪੋਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਲਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪੋਲਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਪੋਲਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੋਲ ਤਾਂ ਜੰਗਾਲ ਵੀ ਫੜ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 25-25 ਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿੱਥ 'ਤੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਪੋਲ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਥੇ ਹਾਲੇ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀ.ਡੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਪੋਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੋਲ ਅਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
           ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਰੋਡ ਅਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜੋ 13 ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੋਲ ਸਮੇਤ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਲ ਤੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚ 3.61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 1294 ਪੋਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਾ 6.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਲ ਤੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚ 47527 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ 871 ਬਿਜਲੀ ਪੋਲਾਂ 'ਤੇ 2.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਲ ਖਰਚ 26291 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਰੇਟਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਲ ਖਰਚ 22468 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌੜ 'ਚ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌੜ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ ਚੁੰਗੀ ਨਾਕੇ ਨੇੜਲੀ ਇੱਕ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਨੇੜਲੀ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਦਾ ਹੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 ਅਤੇ 15 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।
           ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ 309 ਟੈਂਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ 24 ਟੈਂਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਟੈਂਡਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਕਾਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਬਿਨਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਿਨਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਭੀਖੀ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 68 ਗਲੀਆਂ ਦੀਆਂ 27,39,300 ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਭੀਖੀ ਦੀਆਂ 52 ਗਲੀਆਂ ਦੀਆਂ 12,88,100 ਇੱਟਾਂ ਜੋ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ  ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੀ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
                                                  ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਚਹਿਲ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਂਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਚਹਿਲ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।