ਢਲਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ
                 ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ…
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 'ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ' ਹੋਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 'ਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਏਦਾ ਹੀ ਜੋ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 'ਚੋਂ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
           ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜੋ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੀ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪੜਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਦਲ ਲਏ ਸਨ ਉੁਹ ਪੜਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਕਰੀਬ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
         ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਮਿਹਰ' ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਿਰਫ 964 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੀ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਰੀਬ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ, 2012 ਤੱਕ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ  ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਿਰ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ.ਬੀ.ਟੀ. ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
                                                    ਲੰਬੀ 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ  
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਈ.ਬੀ.ਟੀ. ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈ.ਬੀ.ਟੀ. ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਾਰ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।