ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 
                        ‘ਜਵਾਨ’ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਅਰਬੀ ਤੋਹਫਾ !
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਯੋਗ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲ 162.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਲੱਗੀਆਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ’ਚ 70,137 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 162.35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਲੱਗੀਆਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ 13 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ 70,137 ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਅਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
      ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਛੁਪਾ ਕੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਲਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਜੋ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਪੜਤਾਲ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਅਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 162.35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਯੋਗ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੂਲ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ।
             ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਅੌਸਤਨ 23,137 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ 12,573 ਅਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 26.63 ਕਰੋੋੜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਅੌਸਤਨ 21,184 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ 8762 ਕੇਸ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 17 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਅੌਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ 19,401 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ 78,53 ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ 19.95 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ ਅੌਸਤਨ 25,410 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
     ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ 7441 ਕੇਸ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 15.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ ਅੌਸਤਨ 21,101 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 6663 ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ 18.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 25 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 16 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 58 ਸਾਲ ਦੀ ਅੌਰਤ ਅਤੇ 65 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
               ਅਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿਆਂਗੇ : ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀ.ਪੀ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੈਕਲਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ : ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
   ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ     ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ
1. ਸੰਗਰੂਰ 12573 26.63 ਕਰੋੜ
2. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 7853 19.95 ਕਰੋੜ
3. ਪਟਿਆਲਾ 6528 19.63 ਕਰੋੜ
4. ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 4120 11.67 ਕਰੋੜ
5. ਲੁਧਿਆਣਾ 1954 4.48 ਕਰੋੜ
6. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 1025 3.02 ਕਰੋੜ
7. ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 2452 6.14 ਕਰੋੜ
8. ਮੁਕਤਸਰ 7441 15.70 ਕਰੋੜ
9. ਤਰਨਤਾਰਨ 3207 2.16 ਕਰੋੜ
10. ਬਠਿੰਡਾ 8762 17.00 ਕਰੋੜ
 

                        ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ
             ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਬਣ ਗਏ 
                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ 'ਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅੰਡਰਏਜ਼ ਸਨ ਜੋ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 19.89 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਚਾਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਅਪਾਹਜਤਾ,ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਸਰਿਤ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 13 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁੱਲ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 12.04 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
                         ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੀ ਅਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਝੰਡੀ ਹੈ ਜਿਥੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 85,500 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕੁੱਲ 1.48 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ 'ਚ 8.24 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9300 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ 1.24 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਉਹ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੰਡਰਏਜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਣ ਕੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 58 ਸਾਲ (ਔਰਤਾਂ) ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 65 ਲੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।
                        ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਅੰਡਰਏਜ ਕੇਸ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।  ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1.30 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ 77,466 ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 41,562 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ 1886 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 1495 ਅੰਡਰਏਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਗਲਤ ਪਤੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 0.89 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੀ ਅਯੋਗ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ 1.27 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 580 ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ।
                    ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੋਗਾ ਵਿਚ 1300 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰੀਬ 2500 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 3500 ਲਾਭਪਾਤਰੀ (6.1 ਫੀਸਦੀ) ਅਯੋਗ ਸਨਾਖਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਅਯੋਗ ਕੇਸ ਅੰਡਰਏਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਨਵਰੀ 2014 ਮਗਰੋਂ ਕਰਾਈ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮੁੜ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ 10 ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਢਾਈ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
                                        ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪੜਤਾਲ : ਖੰਨਾ
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਸਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੁਢਲੇ ਪੜਤਾਲ ਅਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਆਦਿ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

                                 ਸਿਆਸੀ ਮੋਹ
           ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵਾ ਸੌ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ !
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਸਵਾ ਸੌ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧੜਾਧੜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 1.30 ਲੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ  ਲਾਈ ਹੈ। ਉਂਜ, ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਵੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 33,500 ਨਵੀਆਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 49,500 ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 11,560 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 2460 ਨਵੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਅਕਤੁਬਰ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 3554 ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 4012 ਹੋ ਗਈ।
                         ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4200 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 128 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਲੋਂ ਧੜਾਧੜ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸ੍ਰੀ ਨਵੀਨ ਗੜ•ਵਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਰੁਟੀਨ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 1500 ਨਵੀਆਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਕਦਮ ਹੜ• ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ 4007 ਨਵੀਆਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ  ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰੁਟੀਨ ਵਿਚ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
                        ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 250 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਨਵੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਧੜਾਧੜ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।
                      ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਦੇਣ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹਾਲੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। 

                            ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੁਲੀ  
        ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੱਬੇ ਗੁਣਾ ਵਧੀ
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਏਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਵੀਹ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 90 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਨੌ ਵਰਿ•ਆਂ ਮਗਰੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 250 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਲ 1995 ਵਿਚ 200 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 500 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ 7500 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 15 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਪੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
                   ਦੋ ਦਫਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 78,750 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਫਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਵਾਰ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਬਣਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕੀ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 1.46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਸਭ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ) ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਪੰਜ ਦਫਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਗਰੋਂ ਇਹੋ ਪੈਨਸ਼ਨ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰਮ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਵਿਚ 7500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਤੋਂ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪੰ੍ਰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ।
                   ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 1992 ਵਿਚ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਚ 90 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 1964 ਵਿਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 15 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 33 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1968 ਵਿਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 25 ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 1973 ਵਿਚ 50 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 1990 ਵਿਚ 100 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1992 ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ  150 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 1995 ਵਿਚ 150 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
                  ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 250 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 75 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 60 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਹੋ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ 500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                              ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਨਾ ਘੁੱਟੇ ਸਰਕਾਰ : ਪ੍ਰੋ.ਮਲੇਰੀ
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ.ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾ ਸਮਝੇ।
                              ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ : ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ                            
ਦੋ ਦਫਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ (ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ, ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਆਦਿ ਤੇ ਕਾਫੀ ਖਰਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

                                 ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ
                   ਜਾਅਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮੁੜ ਚਾਲੂ
                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਲਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅਯੋਗ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ 54 ਫੀਸਦੀ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੁਣ ਯੋਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆ ਸਮੇਤ 73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਯੋਗ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਯੋਗ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤਰਫੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
                  ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਹੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ 9109 ਅਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ 9109 ਅਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ  ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਚੋਂ ਕਰੀਪਬ 1362 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 7747 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਚੋਂ 4172 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮੁੜ ਯੋਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੜ ਯੋਗ ਬਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਜੂਨ 2015 ਤੱਕ ਦੀ ਕਰੀਬ 73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਸਮੇਤ ਬਕਾਏ) ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ 2556 ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮੁੜ ਯੋਗ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਮਾਨਸਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 31.37 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਯੋਗ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ 27.34 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਯੋਗ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ,ਉਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
                  ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮਾਲਵੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ•ਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੱਟੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ ਕਾਰਡ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ 11303 ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਨ•ਾਂ 11303 ਚੋਂ ਕਰੀਬ 6600 ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਯੋਗ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.88 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ 33685 ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
                   ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਖਾਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ•ਾਂ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਥੇ ਜਾਣ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਡਾ.ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਅਯੋਗ ਪਾਈਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਕਾਇਦਾ ਸਬੂਤ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
             ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਅਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫੋਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤਰਫੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਵਾਨ ਬਣੇ ਬੁੱਢੇ

                                            ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕੇਸ ਜਾਅਲੀ
                                                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕੇਸ ਜਾਅਲੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਜੋ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਡਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 250 ਰੁਪਏ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2009 ਤੋਂ 31 ਮਈ 2013 ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜੂਨ 2013 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਫ਼ਸਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
                 ਪੜਤਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ 13055 ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ 7650 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਅਪਰੈਲ 2014 ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 11018 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ 3303 ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 34037 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 'ਚੋਂ 9083 ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 15434 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 'ਚੋਂ 9141 ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਮਾਲਵੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹਿਲੇ   ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 16821 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 'ਚੋਂ 6082 ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ 15011 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ 7960 ਅਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲ ਵਿੱਚ 190 ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ 89 ਤੇ ਪਿੰਡ ਗਹਿਰੀ ਭਾਗੀ ਵਿੱਚ 125 ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਲ 3 ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਏਕੜ ਨਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
                 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 35892 ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣ 'ਤੇ 7453 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
                                              ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ ਅਯੋਗ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ 47 ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ 35 ਕੇਸ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚ 9 ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਇਨ•ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
                                          ਅਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਲਕਨੰਦਾ ਦਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਲਾਗੇ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਕੱਟਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੀਲਡ 'ਚੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

                              ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ 
               1500 ਕਰੋੜ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਰੋੜੇ
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਤੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਮਗਰੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਦਸੰਬਰ 2004 ਨੂੰ 'ਸਮਰਪਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਫੰਡ' ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟੈਪ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੈੱਸ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਅਡਜਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
                       ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਬਜਟ ਸੈਕਸ਼ਨ) ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਦੇ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 1694 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 651 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਦੇ ਸਨ।  ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1521 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਦੀ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਅਡਜਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਦੇ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ 135 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ 134 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਅਡਜਸਟ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
                     ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵਿੱਤ) ਐਸ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਦੀ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਡਜਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਵਿੱਚ ਅਡਜਸਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਲਕ ਨੰਦਾ ਦਿਆਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

                                                                 
                                 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬੇਤਰਸੀ
               ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ 'ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼'
                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਕੀੜੀ ਦੀ ਚਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 36 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 2600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 100 ਰੁਪਏ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ 94,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3481 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 150 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 23 ਅਪਰੈਲ 2003 ਤੋਂ 4,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹ, ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਅਲਾਊਂਸ, ਹਲਕਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੇ ਪੋਸਟਲ ਖਰਚਾ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਖਰਚਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਭੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 94,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਫ਼ਰ ਭੱਤਾ, ਟੀ.ਏ., ਪੜਾਅ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪੜਾਅ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 100 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, 1992 ਵਿੱਚ ਇਹ 150 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੜਾਅ ਭੱਤਾ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।
                   ਟੈਲੀਫੋਨ ਭੱਤਾ 1986 ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਤੇ 1992 ਵਿੱਚ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ (ਦਿਹਾਤੀ) ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟਫੱਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚੇ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਪੱਲਿਓਂ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਫਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਬ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰੀ ਭੱਤਾ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, 1992 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ, 31 ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਨੂੰ ਟੀ.ਏ. 6 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 23 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਲਕਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਪੋਸਟਲ ਖਰਚ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ 1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ 25,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 22 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 23 ਅਪਰੈਲ 2003 ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 250 ਰੁਪਏ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਅਸੀਮਤ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਡੀਕਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
                   ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੂਚ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਇਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਅਧਰੰਗ ਪੀੜਤ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਮਸਾਂ ਪੱਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਾਂਡੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੜਕਾ ਅਪੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2007 ਸਮੇਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਸੁੱਕੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2012 ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 250 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                                                      ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਵਧੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ
                                  ਸਾਲ                     ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ (ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ)
                                 1964                                      15 ਰੁਪਏ
                                 1968                                      25 ਰੁਪਏ
                                 1973                                      50 ਰੁਪਏ
                                 1990                                     100 ਰੁਪਏ
                                 1992                                     150 ਰੁਪਏ
                                 1995                                      200 ਰੁਪਏ
                                 2006                                      250 ਰੁਪਏ

                                   ਢਲਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ
                 ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ…
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 'ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ' ਹੋਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 'ਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਏਦਾ ਹੀ ਜੋ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 'ਚੋਂ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
           ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜੋ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੀ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪੜਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਦਲ ਲਏ ਸਨ ਉੁਹ ਪੜਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਕਰੀਬ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
         ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਮਿਹਰ' ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਿਰਫ 964 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੀ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਰੀਬ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ, 2012 ਤੱਕ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ  ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਿਰ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ.ਬੀ.ਟੀ. ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
                                                    ਲੰਬੀ 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ  
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਈ.ਬੀ.ਟੀ. ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈ.ਬੀ.ਟੀ. ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਾਰ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।

                          ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬੁੱਢੇ ਹੋਏ
                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 'ਬੁੱਢੇ' ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਨ ਤਕਰੀਬਨ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਪੁਰਾਣੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੈਦੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਬੰਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ 11-11 ਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛੇ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 1992 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਰੀਬ 21 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਧੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 1531 ਤੋਂ ਉਪਰ ਕੈਦੀ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 140 ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 8 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲ੍ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 306 ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਥੇ 11 ਕੈਦੀਆਂ ਪਿਛੇ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਉਹ ਵੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਹਨ।
           ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ 854 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 76 ਹਨ। ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਥੇ 170 ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸੌ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਫਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਵਾਰਡਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 100 ਤੋਂ ਉਪਰ ਮਹਿਲਾ ਬੰਦੀ ਹਨ। ਇਥੇ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਵਾਰਡਨ ਹੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੁਅਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ 20 ਮਹਿਲਾ ਵਾਰਡਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਫਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁੱਗਣੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੰਮ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਗਰਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੈਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਗਰਾਨ ਕੈਦੀ ਹੀ ਰਾਤ ਵਕਤ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਚੰਗੇ ਕੈਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਗਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਕੈਦੀ ਹੀ ਸਾਂਭਦੇ ਹਨ।
          ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਲੈਰੀਕਲ ਅਮਲਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦੀ ਹੀ ਕਲਰਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੈਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਪਰੇਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਗਾਰਦ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੱਧ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੋ-ਦੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ 'ਚ 910 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਮੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

                      ਪੰਜਾਬ 'ਬੁੱਢਾ' ਹੋਇਆ।
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  :  'ਇੰਂਝ ਲੱਗਦੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।' ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਸੇ 'ਚ ਆਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੰਦਰਲਾ ਸੱਚ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਖਾਤਰ 'ਜਵਾਨ' ਵੀ 'ਬੁੱਢੇ' ਬਣ ਗਏ ਗਏ ਹਨ। 'ਮਿਹਰ' ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜੋਂ 'ਬੁੱਢੇ' ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਵਾਨ ਬੁੱਢੇ ਬਣ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਛੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਸ 'ਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 'ਜਾਅਲੀ' ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਡਰੋਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਨਾ ਭੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰੇਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਤੀਸਰੀ ਦਫ਼ਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੋ 'ਜਾਅਲੀ' ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2,89,838 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਤਾਲ 'ਚ 31969 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਆਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਹਨ। 2064 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। 11520 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਕਿਤੇ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹਾਸੇ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ।
         ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ 'ਚ 41240 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਚੋਂ 4410 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ 'ਚ 39676 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਚੋਂ 2623 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ 27058 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ 1100 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ 102474 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਚੋਂ 9080 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਤਾਂ 7422 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 93 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਗਿੱਦੜ 'ਚ ਕੁੱਲ 128 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 25 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਜਵਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਪਿੰਡ ਕਲਿਆਣ ਸੁੱਖਾ 'ਚ  ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ 'ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੱਲ 273 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 27 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਕੋਲ 21 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ 'ਚ ਕਈ ਔਰਤਾਂ 48 ਸਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਦੀ ਸੰਦਲੀ ਪੱਤੀ ਦਾ ਇੱਕ 42 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਪਿੰਡ ਰਾਏਕੇ ਕਲਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਮਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਗਰੀਬ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ 30 ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਪੂਹਲਾ 'ਚ ਜੋ 27 ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲੜਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਲੜਕਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਜੀਅ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਡੀ 'ਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਾਪ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆੜ੍ਹਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਔਰਤ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਛਮੀ ਦੇਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਔਰਤ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਝੁੰਬਾ 'ਚ 225 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ 39 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਤਿਉਣਾ 'ਚ 146 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਚੋ 21 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਗਲਤ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਜੱਸੀ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਚੋਂ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਕੇਸ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੀ ਹੈ।
                                                      ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ 'ਚ 'ਘਾਲਾ ਮਾਲਾ'
    ਸਰਕਾਰੀ 'ਮਿਹਰ' ਨੇ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਕੇਸ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਕੱਲੇ 'ਜਵਾਨਾਂ' ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿੱਖੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਲਈ। ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਗੜਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਵਾਪਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2010 ਤੋਂ ਜੂਨ 2010 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਉਸ 'ਚ ਕਈ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਅੰਗੂਠੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕਢਵਾ ਲਈਆਂ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੋਧਾ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ 26 ਦਸੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
           ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ 2 ਮਈ 2009 ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 67465 ਤਹਿਤ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਂਗਾ ਰਾਮ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੰਕਰ ਰਾਮ ਦੀ ਮੌਤ 20 ਦਸੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਆ ਦੇਵੀ ਪਤਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਦੀ ਮੌਤ 30 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ 7 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਈ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਭੂਰਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਬਖਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ 22 ਫਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੰਦ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ 28 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।