ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੁਲੀ  
        ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੱਬੇ ਗੁਣਾ ਵਧੀ
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਏਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਵੀਹ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 90 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਨੌ ਵਰਿ•ਆਂ ਮਗਰੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 250 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਲ 1995 ਵਿਚ 200 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 500 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ 7500 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 15 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਪੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
                   ਦੋ ਦਫਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 78,750 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਫਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਵਾਰ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਬਣਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕੀ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 1.46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਸਭ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ) ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਪੰਜ ਦਫਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਗਰੋਂ ਇਹੋ ਪੈਨਸ਼ਨ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰਮ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਵਿਚ 7500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਤੋਂ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪੰ੍ਰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ।
                   ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 1992 ਵਿਚ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਚ 90 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 1964 ਵਿਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 15 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 33 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1968 ਵਿਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 25 ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 1973 ਵਿਚ 50 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 1990 ਵਿਚ 100 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1992 ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ  150 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 1995 ਵਿਚ 150 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
                  ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 250 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 75 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 60 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਹੋ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ 500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                              ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਨਾ ਘੁੱਟੇ ਸਰਕਾਰ : ਪ੍ਰੋ.ਮਲੇਰੀ
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ.ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾ ਸਮਝੇ।
                              ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ : ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ                            
ਦੋ ਦਫਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ (ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ, ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਆਦਿ ਤੇ ਕਾਫੀ ਖਰਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।