ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ
     ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਰੋਹ
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਕਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀ ਸੂਝ ਬੂਝ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 186 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2016 17 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 140 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 16 ਵਿਚ 134 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤੇ ਪਾਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 107 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੁੱਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
                 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਖਾਤਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੋਕ ਨੇ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਨੂੰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁੱਟਰ ਬਖੂਹਾ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤਰਫੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 30 ਸਤੰਬਰ 2015 ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਐਤਕੀਂ 15 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 3 ਹੀ ਸੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ 20 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 8 ਹੀ ਸੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 10 ,ਮੋਗਾ ਦੇ 10,ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੇ 10 ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵੀ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।
                  ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 8 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 15 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਲੂਲਬਾਈ,ਬੱਲ੍ਹੋ, ਖੋਖਰ, ਰਾਈਆ ਅਤੇ ਚੋਟੀਆਂ ਪਿੰਡ ਇਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਅਤੇ ਧਿੰਗੜ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਐਸ.ਰੋਮਾਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 48 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਮੁੜ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 5040 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 4680 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੀ ਵੱਟਦੀ ਹੈ।
                ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲ੍ਹੋ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਨਾ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਪਿੰਡ ਲੂਲਬਾਈ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮਲੂਕਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗਿਓ ਠੇਕਾ ਚੁੱਕਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਖੋਖਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖੋਖਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਟੈਫਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਐਂਡ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
                                 ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ : ਨੀਲਮ ਚੌਧਰੀ
ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੀਲਮ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।