ਘਰ-ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ
    ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ
                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਹਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਾਜ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਲਈ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਪਾਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਕੱਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣਗੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਠੇਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਘਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿਕਰ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕਿਆਂ ’ਤੇ ਭੀੜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ।
                ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦਾ ਸੁਝਾਓ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਉਂਗਲ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ ’ਤੇ ਭੀੜਾਂ ਨਾ ਜੁਟ ਜਾਣ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀਮਿਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ। ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਮਗਰੋਂ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ ’ਤੇ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
                 ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੇਸਮਝੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਟਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਕਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅੌਖ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫੌਰੀ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕਿਆਂ ’ਚ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਜਿਆਦਾ ਫੀਸ ਤਾਰ ਕੇ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾ ਲਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ।
                ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰੇ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ 9 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਖੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਰੀਫਿੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
   

                   ਪੰਚਾਇਤੀ ਅੜਿੱਕਾ
     ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ! 
                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰੇ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ  ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਣਗੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।  ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 40 (1) ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਆਬਕਾਰੀ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
                  ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਾ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤੇ ਪੈਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰੇ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੱਧਮ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲਵੇਗੀ। ਪਿਛਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2009-10 ਤੋਂ ਸਾਲ 2017-18 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ 908 ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 518 ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 371 ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 166 ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਮਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 86 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ  46 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ।
                    ਪਿਛਲੇ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਪਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ 232 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ 163 ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰੇ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ 92 ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 81 ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਮਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।
                      ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ : ਮਾਨ
ਸਾਇੰਨਟੈਫਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੋਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਏ.ਐਸ.ਮਾਨ (ਸੰਗਰੂਰ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫੋਰਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੜਿੱਕਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।


   

                               ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ
     ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਰੋਹ
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਕਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀ ਸੂਝ ਬੂਝ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 186 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2016 17 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 140 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 16 ਵਿਚ 134 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤੇ ਪਾਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 107 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੁੱਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
                 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਖਾਤਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੋਕ ਨੇ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਨੂੰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁੱਟਰ ਬਖੂਹਾ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤਰਫੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 30 ਸਤੰਬਰ 2015 ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਐਤਕੀਂ 15 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 3 ਹੀ ਸੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ 20 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 8 ਹੀ ਸੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 10 ,ਮੋਗਾ ਦੇ 10,ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੇ 10 ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵੀ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।
                  ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 8 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 15 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਲੂਲਬਾਈ,ਬੱਲ੍ਹੋ, ਖੋਖਰ, ਰਾਈਆ ਅਤੇ ਚੋਟੀਆਂ ਪਿੰਡ ਇਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਅਤੇ ਧਿੰਗੜ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਐਸ.ਰੋਮਾਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 48 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਮੁੜ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 5040 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 4680 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੀ ਵੱਟਦੀ ਹੈ।
                ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲ੍ਹੋ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਨਾ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਪਿੰਡ ਲੂਲਬਾਈ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮਲੂਕਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗਿਓ ਠੇਕਾ ਚੁੱਕਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਖੋਖਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖੋਖਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਟੈਫਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਐਂਡ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
                                 ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ : ਨੀਲਮ ਚੌਧਰੀ
ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੀਲਮ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

                              ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ
     ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰ
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਧਨੰਤਰਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਲੱਡੂ ਰਹੇ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜਲਵਾ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਡੋਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਿਕ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੱਤ ਸਰਕਲਾਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਪਾਲ ਗਰਗ ਅਤੇ ਏਡੀਸੀ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਵਜੋਂ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰਐਸ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 519 ਠੇਕੇ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ 200.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
                      ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਅਤੇ ਮਹਿਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਹੋੲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਜਸਕਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇਸ ਵਾਰ 131 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ (ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ) ਅਤੇ ਮੌੜ ਸਰਕਲ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਗਗਨ ਡਿਸਟਿਲਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ (ਰੇਲਵੇ) ਸਰਕਲ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।  ਇਵੇਂ ਗੋਪਾਲ ਵਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ (ਕੈਨਾਲ) ਅਤੇ ਰਾਮਾਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਠੇਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੇ ਏ.ਬੀ.ਐਸ ਵਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ (ਬੀਬੀ ਵਾਲਾ ਰੋਡ) ਸਰਕਲ ਦੇ ਠੇਕੇ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ, ਮਹਿਤਾ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਜਸਕਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੋ ਸਰਕਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੁੜਦੇ ਹਨ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 8 ਸਰਕਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਫਰਮ ਗੌਰਵ ਮਲਹੋਤਰਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਿਟੀ ਵਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ।
                      ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਰਹੂਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੈਤੋ ਦੇ ਦੋ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।  ਐਤਕੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇਥੇ 6 ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚੋਂ ਬਰੀਵਾਲਾ ਸਰਕਲ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਲੜਕੇ ਗੌਰਵ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਸਰਕਲਾਂ ਤੇ ਬਲਰਾਜ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਥੇ ਅੱਠ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਰੀਹਾਨ ਵਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਡੋਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੰਜਨਾ ਵਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ 45 ਠੇਕੇ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ।   ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਰਕਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕੈਂਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਈਨ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
                       ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 9 ਸਰਕਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ 200 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕੀ। ਇਥੇ ਵੀ ਆਮ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸਫਲਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 290 ਠੇਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ 2270 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆੲੀਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਛੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਡੋਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਫਰਮ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਸਿਟੀ ਵਾਈਨਜ਼ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪੰਜ ਸਰਕਲਾਂ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਰਕਲਾਂ ਤੇ ਮੋਗਾ ਸਿਟੀ ਵਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਛਾਬੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੇਨਾਮੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ।