ਬਾਗ਼ ਘੁਟਾਲਾ
                         ਕੁੜਿੱਕੀ ’ਚ ਫਸੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲੱਗੇ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ‘ਬਾਗ਼ ਘੁਟਾਲੇ’ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਕੁੜਿੱਕੀ ’ਚ ਫਸਣ ਮਗਰੋਂ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਾਗ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੜੱਪ ਕੀਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ‘ਬਾਗ਼ ਘੁਟਾਲੇ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ 17 ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ‘ਬਾਗ਼ ਘੁਟਾਲੇ’ ਵਿਚ ਦੋ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

         ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਬਾਗ਼ ਘੁਟਾਲੇ’ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 109 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ 138 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਫੜੀ ਗਈ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਲਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮਾ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਕੋਲ 1.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਲਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਗੌਰਵ ਕਾਂਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 23.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।

       ਗਮਾਡਾ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2016 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰੀਬ 138 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ 132 ਪੌਦੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਖ਼ਾਤਰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 2500 ਪੌਦੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੋਟਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

                                 ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਰ ਨਰਮ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਸਮੀਨ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਵਿਚ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ 1.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

                                                        ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 
                         ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 7755 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੂੰਗੀ 6100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਬ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿਕੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.49 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਫ਼ੀਸਦ (2280 ਕੁਇੰਟਲ) ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ 1.47 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 1.60 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਫ਼ਸਲ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। 

        ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 77 ਫੀਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਗਰਾਉਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.18 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 596 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 12,010 ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 5062 ਕੁਇੰਟਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਗਰਾਉਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨਵੀਨ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਬੋਰੀ ਫ਼ਸਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ’ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ 500 ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ’ਚ ਪਿੰਡ ਰਾਮਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 50 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਨਿਕਲਣ ਕਰ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

        ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ 6900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 4.83 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 11 ਫੀਸਦ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਫ਼ਸਲ ਵਿਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ    ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਤਕੀਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। 

         ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਖਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 150 ਕੁਇੰਟਲ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ  ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ 42 ਮੰਡੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2280 ਕੁਇੰਟਲ ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

                                                        ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ 

                        ਖੱਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਆਏਗੀ ਸ਼ਾਮਤ

                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਲਜ਼  ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਰਦ ਬੁਰਦ ਹੋਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਢ  ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਲਜ਼  ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੀਰਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਰਲਜ਼  ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਘਪਲੇ ਬਾਰੇ ਵਰ੍ਹਾ 2020 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ  ਨੰਬਰ 79 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਲਜ਼  ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਫੇਰਬਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।

         ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ।  ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਲਜ਼  ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਅ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਪਰਲਜ਼  ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੋਰੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਾਸਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਥੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਵਗ਼ੈਰਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।

          ਪਰਲਜ਼  ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਚੋਂ ਖੱਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਭੰਗੂ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਥਾਣਾ ਥਰਮਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਪਰਲਜ਼  ਗੋਲਡਨ ਫਾਰੈਸਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਜੀਐਫ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰਮਲ ਭੰਗੂ ਵਗ਼ੈਰਾ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 406, 420 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋਧਾ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਕੇ ਪਰਲਜ਼  ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੋਧਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ 1.50 ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪਰਲਜ਼  ਗਰੁੱਪ ’ਚ ਰਾਸ਼ੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। 

                                 ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀਆਂ     

ਪਰਲਜ਼  ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 43,822 ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2239 ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡੁੱਬੇ ਹੋੲੇ ਹਨ।  ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਧਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਲਜ਼  ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ 114 ਸੰਪਤੀਆਂ  ਵੇਚ ਕੇ 86.70 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੇਬੀ ਨੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 3 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ 369.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

                               ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਲਜ਼  ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ  ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ 31 ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 16 ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ। 

                                                         ਨਰਮੇ ਦਾ ਬੀਜ
                                       ਢਾਈ ਲੱਖ ਪੈਕੇਟਾਂ ਦਾ ਗੋਲਮਾਲ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਐਤਕੀਂ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਟੀ ਬੀਜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਲੱਖ ਪੈਕੇਟਾਂ ਦਾ ਗੋਲਮਾਲ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਨਰਮੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਝੂਠ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ ’ਤੇ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ 1.75 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ (4.37 ਲੱਖ ਏਕੜ) ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਰਮੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 2.41 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਜ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਬਿਜਾਂਦ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਦੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ।

          ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਦੋ ਪੈਕੇਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 4,37,500 ਏਕੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ 8.75 ਲੱਖ ਪੈਕੇਟਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ 11.25 ਲੱਖ ਪੈਕੇਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਹੇਠ 5,62,500 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੋਟੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬਾ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਲੱਖ ਪੈਕੇਟ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਟੀ ਬੀਜ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 853 ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਕਟ 281 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਸ਼ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਨਰਮਾ ਕਰੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਜਾਂਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। 

          ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਲੈਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 62,500 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕਰੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਮੁੜ ਬਿਜਾਂਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ 62,500 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਵਾਧੂ 1.25 ਲੱਖ ਪੈਕਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ਼ਾਇਬ ਵਾਲੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਪੈਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 1.25 ਲੱਖ ਪੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਵਾ ਲੱਖ ਪੈਕੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2020 ਵਿਚ ਵੀ 3.30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਅਸਲੀ ਬਿਜਾਂਦ ਦੀ ਥਾਂ 5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚੋਂ ਬੀਜ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੀਜਿਆ ਹੈ।

         ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਰਮੇ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 91,316 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 3.38 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 19 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 11.25 ਲੱਖ ਬੀਜ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਤਾਂ ਵਿਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਕਰੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਐਤਕੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਰਕਬਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

                                               ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਚਲੇ ਗਏ..

ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਸਨ ਜਦੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 1990-91 ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਰਕਬਾ 7.01 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ 2006-07 ਵਿਚ 27 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 2.41 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ 4.54 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ਸੀ।

                                                           ਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰੀ
                                          ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ..!
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਈਏਐਸ) ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਏਨਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੌਧਿਕ ਝੰਡੀ ਲੈਣ ’ਚ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ 180 ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਪਛੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ 1982 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਦੇ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 5317 ਆਈਏਐਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1089 ਮਹਿਲਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1469 ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 442 ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

          ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਨਵੇਂ ਆਈਏਐਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ 11 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਝੰਡੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ 18 ਤੋਂ 19 ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 748 ਆਈਏਐਸ ਬਣੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ 448 ਆਈਏਐਸ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ 409 ਆਈਏਐਸ ਬਣੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ 396 ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 387 ਆਈਏਐਸ ਬਣੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 266 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਪਲ 226 ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 234 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 42 ਆਈਏਐਸ ਬਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਹੈ। 

           ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਟੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵਰ੍ਹਾ 2021 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਈਏਐਸ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ 2020 ਵਿਚ ਪੰਜ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣੇ ਸਨ। 2019 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤ, 2018 ਵਿਚ ਛੇ ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ ਵੀ ਛੇ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣੇ ਸਨ। ਵਰ੍ਹਾ 2012 ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੱਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣੇ ਸਨ ਜੋ ਚਾਲੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਦਰਜਨ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ 2013 ਵਿਚ 11 ਆਈਏਐਸ ਬਣੇ ਸਨ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2016 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਈਏਐਸ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਅੱਠ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਪਲ 226 ਕੁੱਲ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 144 ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।

          ਜਦੋਂ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 35 ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 21 ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 193 ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਵਿਚ 82 ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 29 ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 14 ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜੰਮਪਲ 13 ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਮਪਲ 15 ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

                                    ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਕੇ.ਜੰਜੂਆ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਨੂੰ ਲਾਏਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

                                                      ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਮਾਮਲਾ 
                                ਪੀੜਤ ਕੇਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਯੂ-ਟਰਨ !
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤ ਕੇਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕੋਲ ਪੀੜਤ ਕੇਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਮੋੜਾ ਕੱਟਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਠੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ (ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ) ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੇਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਹੁਣ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।

        ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਪੀੜਤ ਕੇਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀੜਤ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ 2013 ਵਿਚ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ। 

          ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐੈਸ.ਐਫ.ਐਲ.ਜੇ.ਐਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ 11 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ 2007-08 ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 3 ਮਈ 1993 ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ 2013 ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੀੜਤ ਨਾਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਨੌਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤ ਨੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਭੇਜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਨੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤ ਨੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ।

         ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗਰਾਫੀ ਵੀ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਜੋ ਕਿ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀੜਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਇਹ ਤੱਥ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਠੱਲ੍ਹਣਗੇ।

                                  ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ : ਭਾਰਗਵ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਤਰਫ਼ੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਲੇ ਤੱਥ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ।

                                                      ਸੁੱਕਦਾ ਪੰਜਾਬ
                             ਸਤਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲੇ ਹੋਏ ‘ਗ਼ਾਇਬ’..!
                                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲੇ ਹੀ ‘ਗ਼ਾਇਬ’ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਕੜੀ ‘ਨਹਿਰੀ ਖਾਲੇ’ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਿੰਜਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 47,025 ਨਹਿਰੀ ਖਾਲੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 16,892 ਨਹਿਰੀ ਖਾਲੇ ‘ਗ਼ਾਇਬ’ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਗ਼ਾਇਬ’ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੂੰਘਾ ਹੈ।

         ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 100 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 78.76 ਲੱਖ ਏਕੜ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 38.78 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 38.78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲੇ ਪੱਕੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਧੋਪੁਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਝੇ ਵਿਚ 8.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਕਨਾਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ 10.72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਕਨਾਲ ਦਾ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ 9.45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਬੋਹਰ ਕਨਾਲ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 98.06 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

        ਸੰਗਰੂਰ ਕਨਾਲ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ 4.03 ਲੱਖ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ’ਚੋਂ 2.27 ਲੱਖ ਏਕੜ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ’ਚੋਂ 11,574 ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮਾ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੱਚੇ ਖਾਲ਼ੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਕੁੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਾਂਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 1970 ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.92 ਲੱਖ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 38.78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14.50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਮੁੱਖ ਨਹਿਰਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 14,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਫ਼ੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੱਕੇ ਖਾਲ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

        ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅੜਿੱਕਾ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ 477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪਾਏਗੀ। 

                                 ਸੂਬੇ ਦੇ 117 ਬਲਾਕ ‘ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ’ ਵਿੱਚ

ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਿਕਾਸ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 17.07 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਲਾਨਾ 28.02 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ 10.95 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧੱਕੇਗਾ।

                                                     ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
                                  ਪੰਜਾਬੀ ’ਚੋਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਫ਼ੇਲ੍ਹ !
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚੋਂ ਹੀ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ। ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ (ਐੱਸਐੱਸਐੱਸ ਬੋਰਡ) ਵੱਲੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਲੈਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 36,836 ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 22,957 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚੋਂ 13,879 ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚੋਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰ 37.67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

          ਪੰਜਾਬੀ ’ਚੋਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 46 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 25 ਅੰਕ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤੋਂ 10 ਅੰਕ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3678 ਉਮੀਦਵਾਰ 11 ਤੋਂ 20 ਅੰਕ ਹੀ ਲੈ ਸਕੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ 10,152 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕ 20 ਤੋਂ 25 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹੇ। ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 19,457 ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ 4627 ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 20.38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚੋਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ। 

          ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚੋਂ 9.20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚੋਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚੋਂ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਥੇ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਘੋਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੀਨ (ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ) ਰਾਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚੋਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

                                  ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੁਨਿਆਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ: ਡਾ. ਰਵੀ

ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਰਵੀ ਰਵਿੰਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚੋਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

                                                     ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਚੋਣ
                                  ਪਿੰਡ ਬੱਲ੍ਹੋ ਦਾ ਗੁੜ ਮਿੱਠਾ ਨਿਕਲਿਆ..!
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲ੍ਹੋ ਨੂੰ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਬਦਲੇ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਤਾਵਰਨ ਐਵਾਰਡ’ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ’ ਮੌਕੇ ਭਲਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੱਲ੍ਹੋ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲ੍ਹੋ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਆਓ, ਗੁੜ/ਖੰਡ ਲੈ ਜਾਓ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ‘ਸਾਇੰਸ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ’ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬੱਲ੍ਹੋ ਨੂੰ ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਸਨ। ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬੱਲ੍ਹੋ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਕਮ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰਾਮ ਸੇਵਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

           ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਪਿਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਬੱਲ੍ਹੋ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ’ਚੋਂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਤੇ ਉੱਘੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲ੍ਹੋ ਨੇ ਇਸ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਵੀ ਵੰਡੇ।

                                                          ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ 
                               ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ ਸਰਕਾਰ !
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਜੀਵੀਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉੱਤਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਣ ਲਈ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਲੋੜਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਥਰਮਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ 15 ਜੂਨ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼’ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

        ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜੀਵੀਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਦਰਜਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ, ਜਿੰਦਲ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਕੁੱਦਣ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਵੀਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿਚ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਦਰਜਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 6,584 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਵਾਲੀਆ’ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੈ।

         ਇਸ ਕੌਮੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ’ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪੂੰਜੀ 3058 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨੀ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਰਮਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਕੋਈ ਥਰਮਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਲਾ ਵੀ ਇਸ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਵਿਚ ਵਰਤ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਸਤਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

                                      2016 ’ਚ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਥਰਮਲ

ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਪਰੈਲ 2016 ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਥਰਮਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਣਾਂਵਾਲੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ 2013 ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1980 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ।

                                                         ਵਿੱਤੀ ਝਟਕਾ
                           ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ’ਚ ਕਟੌਤੀ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੁੰਮਮਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ 39,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ 18,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇਗੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

          ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਬੰਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ’ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

           ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਤਕੀਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਮਗਰੋਂ ਵਿੱਤੀ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਰੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿਲਜੁਲ ਹੈ।

                                           ਬੋਝ ਵੀ ਵੱਡੇ, ਕੱਟ ਵੀ ਵੱਡੇ..

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਸਦਕਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

                                       ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ’ਤੇ ਵੀ ਹੱਲਾ   

ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ 32,442 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15,390 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਸਾਲਾਨਾ 17052 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਪੀੜਦਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

                                    ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪੰਡ..

ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ 3.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 2031-32 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਕੇ 5.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ਾ 33.89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ।