ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 
                         ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 7755 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੂੰਗੀ 6100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਬ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿਕੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.49 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਫ਼ੀਸਦ (2280 ਕੁਇੰਟਲ) ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ 1.47 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 1.60 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਫ਼ਸਲ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। 

        ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 77 ਫੀਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਗਰਾਉਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.18 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 596 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 12,010 ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 5062 ਕੁਇੰਟਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਗਰਾਉਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨਵੀਨ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਬੋਰੀ ਫ਼ਸਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ’ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ 500 ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ’ਚ ਪਿੰਡ ਰਾਮਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 50 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਨਿਕਲਣ ਕਰ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

        ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ 6900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 4.83 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 11 ਫੀਸਦ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਫ਼ਸਲ ਵਿਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ    ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਤਕੀਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। 

         ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਖਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 150 ਕੁਇੰਟਲ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ  ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ 42 ਮੰਡੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2280 ਕੁਇੰਟਲ ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।