ਸੰਜਮੀ ਪੈਂਤੜਾ
                       ਵੀਆਈਪੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ‘ਬਖ਼ਸ਼ੀ’..! 
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੀਆਈਪੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇਰੀ ਉਮਰ ‘ਬਖ਼ਸ਼’ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ/ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

      ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲ  ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ /ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ/ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ’ਤੇ ਵੀ ਖਟਾਰਾ ਜਾਂ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸਰਫ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 

      ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਉਮਰ ਲੰਮੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਰੋ ਸਕਣਗੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਏਜੰਡੇ ‘ਲਾਈਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ਼ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ 2908 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

      ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਮਾਲ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ’ਚ 67 ਆਈਏਐੱਸ/ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫਲੀਟ ਸਟਰੈਂਥ 32 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 43 ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਚਾਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

        ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਚੋਂ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

                                                        ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਾ 
                           ਵਜ਼ੀਰ ‘ਤੰਦਰੁਸਤ’, ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਨੌ-ਬਰ-ਨੌ..!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸਾਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਤੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੌਣੇ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਢਾਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 4.25 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ 1.10 ਲੱਖ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਹਨ।

        ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 15 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਉਹ ਪੱਲਿਓਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਾਂਹ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚਾ ਲਿਆ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 1998 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਫਰਵਰੀ, 2017 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ 4.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲਏ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ।

         ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ 4.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਰਾੜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ, ਬਬਲੀ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਕਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ 21.09 ਲੱਖ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ 29.60 ਲੱਖ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ 42.26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਵਰਨਾ ਰਾਮ ਵੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਵੀਨਤਮ ਇਲਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੈ।

          ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ’ਚੋਂ ਹੋਏ ਇਲਾਜ ’ਤੇ 4.32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਲਾਜ ’ਤੇ 3.23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ’ਚੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ 3.20 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮਰਹੂਮ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੋਇਡਾ ’ਚ ਹੋਏ ਇਲਾਜ ’ਤੇ 3.26 ਲੱਖ ਖ਼ਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਇਲਾਜ ਦਾ 2.06 ਲੱਖ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚੋਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ 3.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਰਿਆ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੋਧ ਕੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ।

           ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 225 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਸਾਲ 2007-08 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ 23.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਆਫੀਸਰਜ਼, ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਟੀਜ਼) ਰੂਲਜ਼-1966’ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ, 2017 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚਾ ‘ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ’ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਸੀ।

                                  ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ, 1998 ਤੋਂ 22 ਅਪਰੈਲ, 2003 ਤੱਕ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ, 2004 ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।

               ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ

ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ                  ਕੁੱਲ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਾ

1. ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ                       4.98 ਕਰੋੜ

2. ਬਰਾੜ ਪਰਿਵਾਰ (ਸਰਾਏਨਾਗਾ)   4.72 ਕਰੋੜ

3. ਤਲਵੰਡੀ ਪਰਿਵਾਰ                    42.26 ਲੱਖ

4. ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ           29.60 ਲੱਖ

5. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ :      4.0 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

                                                         ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਰੰਗ
                       ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਜ਼ੀਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੱਲੇ ‘ਫ਼ਕੀਰੀ’..!
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ’ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪੱਲੇ ਵਜ਼ੀਰੀ ਪਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇ ਅੱਜ ‘ਫ਼ਕੀਰੀ’ ਆਈ। ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਝੰਡੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਮਿਲੀ, ਉੱਥੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚ ਵੀ ਮਾਯੂਸੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਥਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਲਫਦਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਆਖ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਛੱਡਣੀ ਹੀ ਪਈ। ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

        ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਕੋਲ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਫੀਡਬੈਕ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਾਸੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਉੱਪਰਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਵਜਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਗੱਦੇ ’ਤੇ ਲਿਟਾਏ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਖੁਸ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਜ਼ੀਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਭਵਨ ਪੁੱਜੇ।

       ਹਲਫਦਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਵ੍ਹਿਪ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਵਿਭਾਗੀ ਫੇਰਬਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਤਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮੌਕੇ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਅੱਜ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

                                                       ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ !
                                 ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਛੜੱਪੇ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਧੰਦੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਇਕਲੌਤਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 543 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 136 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 65 ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 26 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, 13 ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ) ਤੇ 26 ਹੋਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।        

         ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ 1.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 2.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2002 ਨੂੰ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਐਫਡੀਆਰ ਵਜੋਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ 2.96 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ 6.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਂਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1.01 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਸ ਵੇਲੇ 20.57 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 15.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

         ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਰਾਨੀ ਕੋਲ 14.14 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜੋ 2014 ਵਿੱਚ 9.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 11.32 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 5.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 27.88 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 4.19 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 9.49 ਕਰੋੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਜਦਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ 4.65 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੀ। ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਚਾਰ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ।                   

         ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਕੋਲ 2.54 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜੋ 2014 ਵਿੱਚ 74.74 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀ। ਤੀਸਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਤਿਆ ਨੰਦ ਰਾਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਹਿਲਾਂ 14.67 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 17.37 ਕਰੋੜ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 22 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਗਹਿਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਅਰਜੁਨ ਮੇਘਵਾਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 1.81 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 4.25 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਗਰਾਫ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਗਰਾਫ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਚੰਗੀ ਰਾਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

                                                    ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ
                             ਪੰਜ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਗੇੜ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਲਾਂ ਸਣੇ ਪੰਜ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ ’ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 12.30 ਵਜੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ।

          ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਨਿੱਤਿਆ ਨੰਦ ਰਾਏ ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ‘ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅੱਜ ਛੇਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤਹਿਤ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਲਾਂ (ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਫਸਲਾਂ,ਨਰਮਾ, ਮੱਕੀ, ਅਰਹਰ, ਤੁਰ, ਉੜਦ) ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਨੈਫੇਡ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨਸੀਸੀਐੱਫ) ਨਾਲ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

         ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਚੋੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਡਰੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਲੰਘੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੁਕੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ’ਤੇ ਦਬਾਓ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।                       

          ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ ਕਿਸਾਨ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਵਿਚ ‘ਪੀਸ ਕਲਾਜ਼’ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਬਰਾਮਦ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਐਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੇੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।                                                                 

         ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾੜ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਗੇੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਆਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।                                                       

          ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਦ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਤਾਂ ਸੰਜਮ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕ ‘ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ’ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੁਸਤੈਦ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾ ਚੱਲ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ।

           ਦੋਹਾਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 20 ਤੋਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ’ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਵੀ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।                              

                           ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।

                                                      ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ 
                                  ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ‘ਡਬਲ ਤੋਹਫ਼ਾ’ ! 
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਡਬਲ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੋਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ 11 ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਭੁੱਚੋ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

         ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ, ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ, ਡਾ. ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸਟਾਫ਼ ਕਾਰ ਵਜੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਹੀਕਲ ਵਜੋਂ ਬੋਲੈਰੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਡਲਿਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਇਨੋਵਾ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਡਲਿਵਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ। 

         ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਿਆਦ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਰੀਦ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਕਤ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿਚ 21 ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

         ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 4.25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ 17 ਨਵੀਆਂ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੈੱਮ ਪੋਰਟਲ ਜ਼ਰੀਏ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਫ਼ਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਖਟਾਰਾ ਵਾਹਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੰਡਮ ਹੋਈਆਂ 32 ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚਲੇ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਡਮ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ 24 ਇਨੋਵਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੱਤ ਜਿਪਸੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ 9 ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਰਟੂਨ ਸਮੇਤ

                                                      ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਮਾਮਲਾ 
                                ਪੀੜਤ ਕੇਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਯੂ-ਟਰਨ !
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤ ਕੇਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕੋਲ ਪੀੜਤ ਕੇਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਮੋੜਾ ਕੱਟਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਠੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ (ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ) ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੇਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਹੁਣ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।

        ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਪੀੜਤ ਕੇਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀੜਤ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ 2013 ਵਿਚ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ। 

          ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐੈਸ.ਐਫ.ਐਲ.ਜੇ.ਐਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ 11 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ 2007-08 ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 3 ਮਈ 1993 ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ 2013 ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੀੜਤ ਨਾਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਨੌਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤ ਨੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਭੇਜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਨੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤ ਨੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ।

         ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗਰਾਫੀ ਵੀ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਜੋ ਕਿ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀੜਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਇਹ ਤੱਥ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਠੱਲ੍ਹਣਗੇ।

                                  ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ : ਭਾਰਗਵ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਤਰਫ਼ੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਲੇ ਤੱਥ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ।

                                                           ਇਲਾਜ ਖਰਚਾ
                         ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਘੋਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ’ਚ ਵੀ ਸਰਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼, ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਟੀਜ਼) ਰੂਲਜ਼-1966’ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਟੀਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼-1984’ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

         ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ‘ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ’ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।

         ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 3.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਆਏ ਹਨ। ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਤੈਅ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ।‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਹੈ।

                                           ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ

 ਵਰ੍ਹਾ 2007-08 ਤੋਂ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ 1997-98 ਤੋਂ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 4.98 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਰਹੂਮ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ 3.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਏ ਸਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1 ਜਨਵਰੀ 1998 ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ 2003 ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 250 ਰੁਪਏ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰਚ ਸੀਮਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਮਗਰੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ।

                                                          ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ
                              ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੀਨੇ ਲਾਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਝੜੀ !
                                                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਆਖ਼ਰ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡ ਲੈਪਸ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹੱਥੋ ਹੱਥ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸੋਕਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਫੰਡ ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਜ਼ੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ 4.69 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਾਲੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੇ ਫੰਡ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ।

         ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲਈ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ 14 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 11.83 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਚਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ’ਚ ਕਰੀਬ 72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ’ਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਸਵਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਬਰਨਾਲਾ ਬਲਾਕ ’ਚ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ 1.05 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਦੋ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਫੰਡ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰੋਜਤ ਬੈਂਸ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਰਹੇ ਦੋ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡ ਵੰਡਣੇ ਹੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਇਸ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

                               ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਰਹੇ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਫੰਡ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦ ਘਟ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। 

                                                      ਦਰਦ-ਏ-ਵਜ਼ਾਰਤ
                         ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਏ..!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਘੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਹੀਓਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੋਝਾ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ‘ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ।’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਹ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 

           ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਫੰਡ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਝੰਡੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੰਨਮੈਨ। ਬਹੁਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਔਖ ’ਚ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੰਡ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟਾ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟਾ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਟਾ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

           ਚੋੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਕੋਟਾ 150 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ’ਚੋਂ 81.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਸਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਬਹੁਤੇ ਫੰਡ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

                                         ਵਿਆਹਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵਜ਼ੀਰ

‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਟਿੱਚਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਭੋਗਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਟਾਲ਼ਾ ਵੀ ਵੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕਈ ਵਜ਼ੀਰ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।

                                                    ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ 
                                      ਆਮਦਨ ਕਰ ਤਾਂ ਆਪ ਭਰ ਲਓ..!
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਭਾਰ ਝੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੋਝ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ/ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਖ਼ੁਦ ਭਰਨ।

           ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹ/ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ/ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭਰਦੀ ਹੈ। ‘ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਮਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਐਕਟ 1947’ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਸੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਖ਼ੁਦ ਭਰਨ। ਉਦੋਂ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਇਕਲੌਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਪੱਲਿਓਂ ਭਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸਨ।

            ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਅਪਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ।ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ 3 ਮਾਰਚ 2004 ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਭਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਸੀ। 

            ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਘੱਟ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 2007-08 ਤੋਂ 2010-11 ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 37.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਿਆ ਸੀ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਵਧਣ ਮਗਰੋਂ 2017-18 ਤੋਂ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ 2.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

           ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2017-18 ਤੋਂ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ 4.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2012-13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020-21 ਤੱਕ 3.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਨੌਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਕਰ 60.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਔਸਤ ਹੁਣ 62 ਤੋਂ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੰਘੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ 95 ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ 87 ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ।

                              ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ 47.69 ਲੱਖ

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ 2007-08 ਤੋਂ 2012-13 ਤੱਕ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ 47.69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ 22.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 2.04 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

                                                          ਸਰਫ਼ਾ ਮੁਹਿੰਮ 
                                ਜਨਾਬ ਲਈ ਗੁਲਾਬ, ਚਾਕਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਆਬ
                                                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਛੇੜੀ ਸਰਫਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਕੱਟ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਗੇੜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ’ਚ ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਚੁਭਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ/ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸਲਾਨਾ 28.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫੋਨ ਖਰਚਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਬੋਝ 1.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 191 ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਭਾਰ 59.64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ/ਸਕੱਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 3500 ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰਾਂ/ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ 2500 ਰੁਪਏ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ/ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ/ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ/ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ) ਦਾ ਇਹੋ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਹੋਇਆ।ਪੀ.ਐਸ.ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਨੂੰ ਕਲਾਸ-1 ਅਫਸਰ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਟੂ ਅਫਸਰ ਲਈ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ 23 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 250 ਰੁਪਏ ਇਹੋ ਭੱਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
       ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤਾ 100 ਰੁਪਏ, ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਦਾ 150 ਰੁਪਏ, ਦਰਜਾ ਦੋ ਦਾ 175 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਵਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 3,15,649 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 16061 ਕਲਾਸ ਵਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਖਰਚਾ 9.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 45,123 ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰਚਾ 13.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅੌਖ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਕੁਹਾੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 25 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਡ ਲਾਈਨ ਆਦਿ ਦੇ ਅਣਲਿਮਟਿਡ ਪਲਾਨ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
                                ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ : ਖਹਿਰਾ
ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਠੇਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੱੁਚ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
                           ਹਾਲੇ ਮੁਢਲੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ : ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁਢਲੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਛਪਾਈ ਤੇ ਲਿਖਣ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ (ਖਰਚਾ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।

                                                           ਆਫਤ ਦੀ ਘੜੀ 
                                  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੀਲਾਂ ਦੂਰ..!
                                                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਅੌਖ ਦੇ ਪਲਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਭੈਅ, ਉਪਰੋਂ ਰੋਜ਼ਮੱਰ੍ਹਾ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ। ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਣ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਤੰਦ ’ਚ ਫਸੇ ਲੋਕ ਢਿੱਡ ਦੀ ਉਲਝਣ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਉਣ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਡੇਰੇ ਲਾ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਥੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹ ਬਿਪਤਾ ਮੌਕੇ ਕਿਸ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗਣ। ਪੰਜ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਿਵੇਕਲੇ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਆਫਤ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਅੌਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ। ਅੌਖੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਕਿਵੇਂ ਫੇਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਦੌੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ’ਚ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
         ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਡੇਰਾ ਜਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਫਤ ਮਗਰੋਂ ਹਲਕੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਤੀ ਅਸ਼ੋਕ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਹਲਕੇ ’ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਬਤੌਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਸਿਸਵਾਂ ’ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।
               ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਤਾ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਲਕੇ ’ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਫਿਊ ਕਰਕੇ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕ/ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ। ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਕੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਫਿਊ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਅੌਖੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮੀਲਾਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਯੂਥ ਐਵਾਰਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜੀ ਸੇਵੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਫਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣ। ਨਾਗਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
              ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਆਫਤੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਢੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਜਰੂਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਲੱਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਜ਼ੀਰ ਓ.ਪੀ.ਸੋਨੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਦਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰੋਂ ਰਾਬਤਾ ਨਾ ਤੋੜਨ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਆਗੂ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਤੇ ਕਾਲੇ ਤੇਲੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਲਕਿਆਂ ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
                              ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ
ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਹੁਣ ਖੁਦ ਹੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵੀ ਖੁਦ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਅੌਜਲਾ ਵੀ ਹੁਣ ਖੁਦ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਗੰਨਮੈਨ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

                      ਅੱਕ ਚੱਭਿਆ ?
  ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ 43 ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਜਕੋਤਕੀ ਮਗਰੋਂ ਕਰੀਬ 43 ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਤਰਫ਼ੋਂ 3 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ 432 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬ 81.01 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਅਨੁਮਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਿਣਕ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਵੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਏਨਾ ਭਾਰ ਝੱਲਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।  ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜੋ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜੋ ਵਿੱਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।
                 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਵੀ ਇਨੋਵਾ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੱੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਗੇੜੇ ਤੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱੁਝ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਤਰਫ਼ੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 16 ਲੈਂਡ ਕਰੂਜਰ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
               ਉਂਜ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੱਕ ਨੂੰ 69 ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਲਈ 188 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਡਰੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ 50 ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ, ਸਕਾਰਪਿਓ, ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ 18 ਟੋਆਇਟਾ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।
                      ਸਿਰਫ਼ ਕੰਡਮ ਵਾਹਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ : ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਕੰਡਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਡਮ ਵਾਹਨ ਹੀ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।




         

                     ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ‘ਹੱਕ’
  ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਮੋੜੇ !
                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ 16 ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਵਾਹਨ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਠ ਅੰਬੈਸਡਰ ਅਤੇ ਛੇ ਮੈਂਟੈਰੋ ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖ਼ੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਧੂੜ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਟਣਗੇ।  ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਿੰਨ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ (ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
                  ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ 432 ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ 81.01 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ 27 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 50 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 16 ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 50 ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 31.07 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ 13 ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਕਾਰਪਿਓ, ਦੋ ਇਨੋਵਾ ਤੇ ਦੋ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀਜ਼ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.05 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਾਰਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ 18 ਟੋਆਇਟਾ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 5.76 ਕਰੋੜ ਅਨੁਮਾਨੀ ਗਈ ਹੈ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਆਇਟਾ ਕਰੋਲ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਟੁਆਇਟਾ ਇਨੋਵਾ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ।
                ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ 97 ਟੁਆਇਟਾ ਇਨੋਵਾ (ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ) ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਫਲੀਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲਈ ਇੱਕ 32 ਲੱਖ ਦੀ ਟੁਆਇਟਾ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੱਕ 69 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਫਲੀਟ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 8.96 ਕਰੋੜ ਅਨੁਮਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏ.ਡੀ.ਸੀਜ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 188 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਇਨਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 19.15 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ 22 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ/ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ 24 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਲਈ 147 ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ।
                 ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇਗੀ, ਖ਼ਰੀਦ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੂਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
                             ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ : ਠੁਕਰਾਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰਮਜ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।





         

                        ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੋਲ੍ਹੇ
 ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਉਬਾਲਾ
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਉਬਾਲੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੱੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੱਥ ਖੱੁਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰੇ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸੰਕਟ ’ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਈ ਪਾਈ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕਰੀਬ 5.34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪੀ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ’ਚ ਨਾਅਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਆਰਟੀਆਈ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਵਰੇ੍ਹ ਦੌਰਾਨ 12.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
                   ਛੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਖਰਚਾ 11.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਵਰੇ੍ਹ ਦਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਮੱੁਢਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ’ਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੱਥ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 3.37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਵਜ਼ੀਰ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਨੈਕਸ ਦਾ ਖਰਚਾ 2.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ 2.48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ’ਤੇ 2.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ 82,780 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 13,118 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।
         ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 2.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 88,282 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ 1137 ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵੱਲ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਸਦੇ ਫ਼ੰਡ ਹਨ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
           ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ/ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਟੀਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੱਦ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1.20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਚੋਂ 1.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਲੰਚ/ਡਿਨਰ ਅਤੇ ਰਿਫਰੈਂਸਮੈਂਟ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹਾਲੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਖ਼ਾਤਰਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ

                        ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਪੁੱਟਣਗੀਆਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਧੂੜ
                                                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਧੂੜ ਪੱੁਟੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ,ਓ.ਐਸ.ਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਿੰਨ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਾਹ ਠੀਕ ਉਦੋਂ ਪਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਢੇ ਵਿਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਕਾਪੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਨਵੀਆਂ 24 ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 6.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣਗੇ।
                  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਦੋ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ਼ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਗੱਡੀਆਂ 3.40 ਕਰੋੜ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਇਵੇਂ ਹੀ 1.40 ਕਰੋੜ ’ਚ 7 ਇਨੋਵਾ,1.31 ਕਰੋੜ ਵਿਚ 13 ਮਹਿੰਦਰਾ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ 40 ਲੱਖ ’ਚ ਦੋ ਹੋਰ ਇਨੋਵਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 36 ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ 18 ਨਵੀਆਂ ਟੋਆਇਟਾ ਫਾਰਚੂਨਰ ਜਾਂ ਟੋਆਇਟਾ ਕੈਮਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 4.68 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 5.36 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀਜ਼ ਲਈ 1.64 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 14 ਸਿਆਜ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਨੋਵਾ ਜਾਂ ਕੈਮਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 40 ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ/ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਲਈ 12 ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ 1.59 ਕਰੋੜ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
                  ਰਾਜਪਾਲ ਭਵਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ 79.32 ਲੱਖ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰੈਂਕ ਵਾਈਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਹੁਣ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਮਾਲੀ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
                  ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ। ਜੋ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ /ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਲਈ 8.96 ਕਰੋੜ ’ਚ 147 ਮਹਿੰਦਰਾ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀਆਂ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ 1.41 ਕਰੋੜ ’ਚ 22 ਡਿਜਾਇਰ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਲਈ 77 ਸਿਆਜ਼ ਜਾਂ ਹਾਂਡਾ ਸਿਟੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਜ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
           ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ 24 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ,10 ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਵੈਨਜ਼,ਚਾਰ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲ 2002-2007 ਦੌਰਾਨ 13.70 ਕਰੋੜ ’ਚ ਕੁੱਲ 266 ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ 18 ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
                             ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ : ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਐਮ.ਕੇ.ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
   
         

                           ਨਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ 
       ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪਾਪੋਚੀ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਝੰਡੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦੇ ਚਾਅ ’ਚ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੈਮਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੈਮਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੇ ਕੈਮਰੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਗੱਡੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕੈਮਰੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਨੌ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਨੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਪਸੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ,ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸੂ ਨੂੰ ਇਨੋਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
                    ਨਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨ ਵਜੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਿਪਸੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਪਸੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲਿਪਾਪੋਚੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੈਮਰੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
                  ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕੈਮਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਝੰਡੀ ਦੇ ਚਾਅ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੈਮਰੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਾਂਹ ਨੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਫਾਰਚੂਨਰ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਹੀ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਵਜ਼ੀਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਜ਼ੀਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜਰ (ਡੀਐਲ 8 ਸੀਬੀਐਲ 0001) ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ‘ਇਨੋਵਾ’ ਗੱਡੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
                 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 20 ਅਪਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 15 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 18 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲ 2002-2007 ਦੌਰਾਨ 13.70 ਕਰੋੜ ’ਚ ਕੁੱਲ 266 ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ 18 ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਵਜ਼ਾਰਤ (2007-12) ਦੌਰਾਨ 9.69 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 120 ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 21 ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
                            ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ : ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿਰੋਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ।

                                    ਸਰਕਾਰੀ ਝੂਟੇ   
                  ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਲੁੱਟੇ ਬੁੱਲੇ
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਝੂਟੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭੁੰਜੇ  ਲਾਹ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਭਾੜੇ ਤੇ ਲਏ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਭਾੜੇ ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਮਾਲੀ ਵਰ•ਾ 2013-14 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2016 ਤੱਕ ਇਨ•ਾਂ ਪੰਜ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤਤਕਾਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਝੂਟੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪਏ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਤਕਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਜਿਆਦਾ ਦਿੱਲੀ ਚੰਡੀਗੜ• ਦੇ ਗੇੜੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ 53 ਘੰਟੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਰਤਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਰੀਬ 22 ਘੰਟੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
                            ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ 24.94 ਕਰੋੜ ਭਾੜਾ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕੁੱਲ 1112 ਘੰਟੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਉੱਡੇ। ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਆਡਿਟ) ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਡਿਟ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2012 ਵਿਚ 38.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬੈੱਲ-429 ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਘੇ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ 1532 ਘੰਟੇ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਸਵਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 1 ਅਪਰੈਲ 2007 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੇ ਭਾੜੇ 'ਤੇ 117 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                         ਆਡਿਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਫੌਰੀ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਭੇਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਗੇੜਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਨਾ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

                                             ਹਮ ਏਕ ਹੈ..
                       ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਦਾਗੀ' ਨਿਵਾਜੇ
                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੰਚਾਈ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਦਾਗੀ ਐਕਸੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਂਗਲ ਉਠੀ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਕੇ.ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਡਵੀਜ਼ਨ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਐਕਸੀਅਨ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਇਸ ਐਕਸੀਅਨ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਢੀਖੋਰੀ ਦਾ 10 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਐਕਸੀਅਨ ਦੀ 4.81 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ 15 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਸੀਅਨ ਦੇ ਘਰੋਂ 1.96 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ 109 ਐਫ.ਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 1.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ•ਾ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਸੀਅਨ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਐਕਸੀਅਨ ਨੂੰ ਜੇਲ• ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੋਂ ਇਸ ਐਕਸੀਅਨ ਨੂੰ 26 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਐਕਸੀਅਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਸੀਅਨ ਰਾਹੀਂ ਬਠਿੰਡਾ,ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਲੰਬੀ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਾਲੇ ਪੱਕੇ ਕਰਾਏ ਹਨ।
                           ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਐਸ.ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਐਕਸੀਅਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 57 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਵਾਲੀ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਐਕਸੀਅਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਸੀਅਨ ਅਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਕਾਫੀ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਐਮਐਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਕਸੀਅਨ ਨੂੰ ਦੋ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ।
                          ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ  21 ਐਕਸੀਅਨਾਂ ਦੇ ਤਬਦਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਐਕਸੀਅਨ ਅਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਐਕਸੀਅਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਵੇਂ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਮੰਡਲ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨਾਗਪਾਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਸੂਚੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਮੰਡਲ 'ਚ ਲਾਏ ਨਵੇਂ ਐਕਸੀਅਨਾਂ ਨੂੰ 'ਆਊਟ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੰਚਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਤਬਾਦਲੇ ਸੂਚੀ ਦੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆ ਵਿਚ ਬਦਲੇ ਨਵੇਂ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉਪਰ 'ਉਸੇ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੇਵਾ' ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੰਜਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 21 ਐਕਸੀਅਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਸੂਚੀ ਚੋਂ ਦੋ ਐਕਸੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਏ ਦੋਵੇਂ ਐਕਸੀਅਨਾਂ ਨੂੰ 'ਅਹਿਮ ਥਾਂ' ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਐਕਸੀਅਨ ਅਰਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਬਦਲੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
                         ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਐਕਸੀਅਨ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਕੈਨਾਲ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਬੋਹਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਸੀਅਨ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਢੋਲਬਾਹਾ ਡੈਮ ਵਿਖੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਬੋਹਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਐਕਸੀਅਨ ਗੁਪਤਾ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਵਰੇ• ਕੈਨਾਲ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਬੋਹਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ੍ਰੀ ਐਚ.ਐਸ.ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਰੁਪਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਵਜੋ ਹੀ ਕਰੁਪਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੁੱਲ• ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਸੂਚੀ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
                                       ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ : ਮੰਤਰੀ
ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਿਸਟ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਲਈ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਸੂਚੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।