ਸੰਜਮੀ ਪੈਂਤੜਾ
                       ਵੀਆਈਪੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ‘ਬਖ਼ਸ਼ੀ’..! 
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੀਆਈਪੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇਰੀ ਉਮਰ ‘ਬਖ਼ਸ਼’ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ/ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

      ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲ  ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ /ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ/ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ’ਤੇ ਵੀ ਖਟਾਰਾ ਜਾਂ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸਰਫ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 

      ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਉਮਰ ਲੰਮੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਰੋ ਸਕਣਗੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਏਜੰਡੇ ‘ਲਾਈਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ਼ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ 2908 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

      ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਮਾਲ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ’ਚ 67 ਆਈਏਐੱਸ/ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫਲੀਟ ਸਟਰੈਂਥ 32 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 43 ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਚਾਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

        ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਚੋਂ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ।