ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੋਹ
                                        ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ’ਤੇ ਉਂਗਲ
                                                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 43 ਆਈਏਐੱਸ/ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

       ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਈ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਅਤੇ 2008 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 

        ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।