ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ

 ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨਾ ਮਾਣ ਪਿਆ,ਨਾ ਭੱਤਾ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨਾ ਮਾਣ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭੱਤਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪਸਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗ਼ਾਇਬ ਰਿਹਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਵੀ ਕੈਂਚੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਟਾਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਅੱਖਰ ਉੱਕਰੇ ਹਨ। 

      ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2023-24 ਅਤੇ 2024-25 ’ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਦੋ-ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ’ਚ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵਾਸਤੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋਈਆਂ 60 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿੱਤ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਇਸ ਮਦ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

      ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਕਮ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵੋਤਮ ਸਾਹਿਤਕ ਪੁਸਤਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ 21 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਛਪਾਈ ਪੁਸਤਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਛਾਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ 11 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 25.01 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। 

      ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2017-18 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ 2016-17 ’ਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ ਸ਼ੋਅ ’ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰ ਥੀਏਟਰ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।

                                                            ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ
                                        ਛੇ ਦਹਾਕੇ, ਇੱਕ ਚੀਸ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’, ਜਦ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਈ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਅਰੇ ’ਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਨੁੱਕਰ ਤੋਂ ਨਾਅਰੇ ਵੱਜੇ ਸਨ ‘ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’। ਸੰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਆਤਮਦਾਹ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਗਨ ਕੁੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਅਰੇ ਜੋਬਨ ’ਤੇ ਸਨ, ‘ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ’। ਮੋੜਵਾਂ ਵਾਰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ‘ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ, ਨਾ ਵੰਡ।’ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤਿਲ ਸੁਟਣ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਨਾ ਬਚੀ। ਕੋਈ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਕੁੱਦੇ ਅਤੇ 43 ਯੋਧੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਝਲਕ ਸੀ। ਕਮਾਨ ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸੰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੀ। ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕਦੇ ਪੈਪਸੂ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ, ਕਦੇ ਸੱਚਰ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 14 ਬੋਲੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਰ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਤੱਕਦੀ ਰਹੀ।

       ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ, ਕੰਨੜ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ, ਮਲਿਆਲੀ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ, ਮਰਾਠੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜਨ ਸੰਘ, ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁੱਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਚੁਭਦੀ ਰਹੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਡਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਭਖਦੀ ਰਹੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਂਜ ਕੈਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ 24 ਜੂਨ 1962 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤੂਫ਼ਾਨ ਝੱਲੇ ਨੇ, ਵਾਵਰੋਲੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਤੂਫ਼ਾਨ ਸਹੇ ਨੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਗਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।’ 

         ਏਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁਕੰਮਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966’ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਾਊਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਾਗ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤਰਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਖ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਮਰ 59 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਖ਼ਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੱਲੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਚੀਸ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੋ. ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਮਰ ਰਚਨਾ ‘ਭਾਰਤ ਹੈ ਵਾਂਗ ਮੁੰਦਰੀ ਵਿਚ ਨਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ’, ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਤਿਆਂ ’ਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। 

         ਏਨੇ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਲਈ 74 ਦਿਨ ਭੁੱਖ-ਤੇਹ ਨਾਲ ਲੜਨ ਮਗਰੋਂ ਸਾਹ ਤਿਆਗ ਗਏ। ‘ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ’, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ‘ਕੰਦੂਖੇੜਾ, ਕਰੂ ਨਿਬੇੜਾ’ ਉਸ ਵਕਤ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਥਿਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1986 ’ਚ ਪਿੰਡ ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 56 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਨੇ ਇਹ 56 ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਰਸਮੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

        ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਝਗੜੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੱਟੀ ਕਿਸ ਨੇ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਈ, ਇਹ ਸੁਆਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ’ਤੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੰਢਾਏ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪੱਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ।

                                                           * * *

ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੂਹਾਨੀ ਫ਼ਕੀਰ ਸ਼ੇਖ਼ ਫ਼ਰੀਦ ਬਣੇ। ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਅੱਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ’ਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਚਾਰ ਤੇ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ’ਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਨੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਬੋਲੀ ਹਿਬਰੂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਿਖਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲੀ ਠੋਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਿਆਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਲਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੱਖਣ ’ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਾਰਕਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਨਾਮੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹੈ।

      ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਟਾਵੇਂ ਮੌਕੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ’ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਹਨ, ਵੀ ਲੋਕ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਪੱਲੜੇ ’ਚ ਖ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਸਕੇ। ‘ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ’ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਈ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤਵੱਕੋ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

                                                               * * *

ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਧਰਵਾਸ ਬੱਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਨ੍ਹੀਂ ਵਿਸਾਰਨਗੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ’ਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਬਰਕਤਾਂ ਭਰੇ ਹੱਥ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਮੋਹ’ ਗ਼ਜ਼ਬ ਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ‘ਮਹਾਨਕੋਸ਼’ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਪਾਈ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਥੁੜ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਮਗਰੋਂ ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ‘ਮਹਿਕਮਾ ਪੰਜਾਬੀ’ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ 1949 ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।

    ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਮੋਹ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਦੀ ਚਹੁੰ ਪਾਸਿਓਂ ਮਹਿਮਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਬੀ ਆਰ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਪੈਪਸੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੋਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਡੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।

                                                             * * *

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੋਂ 8 ਮਾਰਚ 1967 ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ, ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਨੇ ਫ਼ਰਾਖ਼ਦਿਲ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਜਦ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।

     ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਲਈ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਲੇਖਕ ਭਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੜ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੇਖਕ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ’ਚ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ। ਕਵੀ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਸ ਲੱਖ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਹੀ ਮੰਗ ਸਕੇ।ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਲੱਖ, ਥੋਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦਿਆਂਗਾ’। ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਰਕਮ ਸੁਣ ਕੇ। ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੇਖਕ ਪੰਜ ਕਰੋੜੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ।

       ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲੇਖਕ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਪੂਰੇ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਘਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ।

                                                               * * *

ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨੌਂ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 25 ਨਵੰਬਰ 1967 ਤੋਂ 22 ਅਗਸਤ 1968 ਤੱਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਿਹਾ। ਗਿੱਲ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡੋਬਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਕੋਲ ਜਾ ਪੁੱਜੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੋ ਕੰਮ ਸੁਝਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ‘ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ’ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਦੂਜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ।

       ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ 19 ਦਸੰਬਰ 1967 ਨੂੰ ‘ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ -1967’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ 13 ਅਪਰੈਲ 1968 ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟਾਈਪ ਰਾਈਟਰ ਆ ਗਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਟਾਈਪ ਰਾਈਟਰ ਸਟੋਰਾਂ ’ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਗਏ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਟਾਈਪ ਰਾਈਟਰਾਂ ’ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

                                                          * * *

ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2008 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟਾਵੇਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ’ਚ 2021 ’ਚ ਮੁੜ ਸੋਧ ਹੋਈ।

    ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਆਈਏਐੱਸ ਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ।

      ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੇਠਲਾ ਢਾਂਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਨੂੂੰਨ ’ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਇੰਦਰਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ।

                                                              * * *

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਸਾਲ 1998 ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ 1998 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੂਹੜਚੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਚੂਹੜਚੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਟਰਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਚੂਹੜਚੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ।

      ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਚੂਹੜਚੱਕ ਦੀ ਜੂਹ ’ਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬਦਿਆਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਤੇ ਉਚੇਚਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਨੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਦਿਆਲਾ ’ਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ?

       ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ 7 ਜਨਵਰੀ 2003 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 10 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਚੀਨੀ, ਅਰਬੀ ਤੇ ਫਰੈਂਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

                                                             * * *

ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ’ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਸ ਸੂਬੇ ’ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਰਾਜ ’ਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1992 ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਲੇਖਕ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਲੇਖਕ ਭਵਨ ’ਤੇ ਐੱਨਸੀਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਖਕ ਭਵਨ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ।

       ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਨ। ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 70 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਫ਼ੰਡ ਲੈਪਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਛਪਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2017-2022 ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਐਲਾਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।

       ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਾਬੂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੈਅ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ’ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਗੁਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਬੁਢਾਪੇ ’ਚ ਜੂਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੇਖਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

       ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਖਪਾਈ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ’ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਬਿਨਾਂ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅੱਖਰ ਝਰੀਟੇ ਸਨ, ‘ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਝੱਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਾ ਲਓ ਲੋਕੋ ਪਾ ਲਓ/ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੇ, ਬਾਹਵਾਂ ਆਪ ਲੁਆ ਲਓ।’’

                                                              * * *

ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਸਨ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਸਨ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਿਕਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ 1949 ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਨਮਾਨੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹੁੰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਚੁੱਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਛਿੜਿਆ ਸੀ।

   ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮੰਥਨ ਤੇ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਧੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੈਣ ਦਾ ਅਹਿਦ। ਨਵੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਚਮਕ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਉਪਰਾਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੁਣ ਹੋਸ਼, ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਹੈ।

                                                             ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੋਹ
                                        ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ’ਤੇ ਉਂਗਲ
                                                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 43 ਆਈਏਐੱਸ/ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

       ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਈ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਅਤੇ 2008 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 

        ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।

                                                  ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ
                                         ਬਹੁੜੀਂ ਵੇ ਤਬੀਬਾ..!
                                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ      

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਵੀ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਦਾ ਗੀਤ, ਗਾਇਆ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ, ਚੇਤਿਆਂ ’ਚ ਵਸਿਐ, ‘ਮੇਰਾ ਜੂਤਾ ਹੈ ਜਾਪਾਨੀ, ਯੇ ਪਤਲੂਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ਤਾਨੀ, ਸਿਰ ਪੇ ਲਾਲ ਟੋਪੀ ਰੂਸੀ, ਫਿਰ ਭੀ ਦਿਲ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ’। ਦਿਲ ਦੀ ਗੰਢ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਨੇ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ’ਤੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਭੇਤ ਰੱਖਿਐ। ਠੇਡਾ ਸਿਆਸੀ ਗ੍ਰਹਿ ਖਾ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਲੰਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਨਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦਿੱਤੈ..‘ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਚੀਨੀ, ਅਰਬੀ ਤੇ ਫਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ।’ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਊੜੇ ਆੜੇ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੋਊ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਝੁਕ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਹਜ਼ੂਰ! ਗੋਲੀ ਕੀਹਦੀ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਕੀਹਦੇ। ਅਨਮੋਲ ਵਚਨ ਐ, ‘ਸਾਰੰਗੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਸੁਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।’ ਨਵੀਂ ਤਾਲ ਛੇੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਈ! ਚੀਨੀ ਤੇ ਫਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਊ। ‘ਮਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੁੱਤ ਆਲਮ ਖਾਂ’। ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਹੱਥ ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ, ਸੂਫ਼ੀ ਸੰਤ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿਹਲ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਾ ਭੰਨੋਗੇ, ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗ ਰਿਹੈ।’ ਅਕਾਲੀ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣਗੇ, ‘ਮਹਾਰਾਜਾ ਤਾਂ ਚੋੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੈ’। ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਗੁਮਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਜੁਆਬ ਸੁਣੋ, ‘ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ।’ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵੀ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਨੇ ਟੋਕਿਐ..‘ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਦਿਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।’

              ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ‘ਵਹਿਮ ਤਾਂ ਰੋਗ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦੈ।’ ਅਕਾਲੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕੰਨੀਂ ਗੂੰਜਦੇ ਨੇ, ‘ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ।’ ਦਸੌਂਧਾ ਸਿਓਂ ਖੜ੍ਹੇ ਪੈਰ ਜੁਆਬ ਮੰਗਦੈ, ਭਲਿਓ! ਨੁਕਤਾਚੀਨ ਨਾ ਬਣੋ..ਓਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਬਣਾ ਗਏ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਐ ਫਰੈਂਚ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਰੈਂਚ ਪੜ੍ਹਾਏਗੀ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਲੁੱਟੋ ਪੈਰਿਸ ਵਾਲੇ ਬੁੱਲ੍ਹੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੋ! ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਹਲਟ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਓ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖਰਾਦ ’ਤੇ ਨਾ ਲਾਓ।ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਡੈ। ਜਰਮਨ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਪਿਆਰੀ, ਫਰਾਂਸ ਲਈ ਫਰੈਂਚ ਨਿਆਰੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਬੰਗਾਲੀ ਦੀ ਕਿਆਰੀ, ਕਦੋਂ ਦੀ ਨਿੱਸਰੀ ਐ, ਰਾਖੀ ’ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਬੈਠੀ ਐ। ‘ਪੰਜਾਬੀ’ ਦੇ ਖੇਤ, ਵਾੜ ਨੇ ਹੀ ਚਰ ਲਏ। ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰੰਗਪੁਰੀਏ ਸੁਹਾਗੇ ਚਲਾ ਗਏ। ‘ਸਾਜਣ ਦੇ ਹੱਥ ਡੋਰ ਅਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਸਾਜਣ ਦੀ ਗੁੱਡੀ।’ ਪੰਜਾਬੀਓ! ਬੱਸ ਮੋਹਰਾਂ ਪੰਜੇ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਚੀਨੀ ਤੇ ਫਰੈਂਚ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਓ।

                ‘ਪਰਾਇਆ ਗਹਿਣਾ ਪਾਇਆ, ਅੱਧਾ ਰੂਪ ਗਵਾਇਆ।’ ਹੁਣ ਟਿੰਡ ’ਚ ਕਾਨਾ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਨੇ ਪਾਇਐ। ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਏ ‘ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਵਾਲੀ ਹੱਟੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ। ਛੱਜੂ ਨੇ ਅੰਦਰਲੀ ਬੁੱਝੀ ਐ। ਹਕੂਮਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾ ਮੁੰਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗੀ। ਫੇਰ ਕੌਣ ਟਾਵਰਾਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੂ? ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਡਿੱਗੀ ਐ। ਮਾਸੀ ਤੇ ਤਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿੱਕਲੀ ਪਾਈ ਐ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਫੱਟੀ ਫੜਾ ਬੋਲੇ ਸਨ, ‘ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਿਓ।’ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਾਚਨੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ’ਤੇ..ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਫੱਟੀ ਪੋਚਤੀ। ਔਹ ਦੇਖੋ, ਕਵੀ ਹਰਮਨਜੀਤ ‘ਚਾਨਣ ਦਾ ਬਸਤਾ’ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੈ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਗਾਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਿਹਾ..‘ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਰ/ਮਾਂ ਖੇਲਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਬੜੀ ਲੋਰ ਦੇ ਨੇ ਅੱਖਰ।’‘ਕਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਪੋਤੇ ਦੀਆਂ’। ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਮੋਹ’ ਗਜ਼ਬ ਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਕਲਮ ਸਿਆਹੀ’ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਦਿਮਾਗ ’ਚ ਲਾਟੂ ਜਗਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ। ‘ਮਹਿਕਮਾ ਪੰਜਾਬੀ’ ਬਣਾ ਗੱਦੀ ਬਿਠਾਇਆ, ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਕੋਲ ਮਹਾਨਕੋਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਪਾਈ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ‘ਵੇਲੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੰਗਲ ਹੁੰਦੈ।’

                ਪਿਓ ਦੀ ਲਕੀਰ ਅੱਗਿਓਂ ਲੰਮੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੋਹੜੀ ਗੱਡੀ। ‘ਦੁਖੇ ਸਿਰ, ਬੰਨੋ੍ਹ ਗੋਡਾ’। ਪੋਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਅਖ਼ੇ.. ਚੀਨੀ ਤੇ ਫਰੈਂਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਠੰਢਾ ਹੋਇਐ, ਮੰਜੇ ਦੀ ਪੈਂਦ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਗੋਦੀ ’ਚ ਬੈਠੇ ਊੜਾ ਐੜਾ ਸਿਸਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੀਨੀ ਤੇ ਫਰੈਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਛੋਣਾ ਵਿਛਾਇਐ। ਇੱਧਰ, ਕਵੀ ਤੈ੍ਰਲੋਚਨ ਲੋਚੀ ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਛੇੜ ਗਏ..‘ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਲਿਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਮੀਰੀ/ਪਰ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਜਿਉਣ ਜੋਗਿਆ,ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ।’ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਮਤਾ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦੇਖੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਫਰ ਭੇਜੀ, ‘ਬੰਗਾਲ ਆਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਬਣਾਓ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਬਣਾਓ, ਖਰਚਾ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ।’

               ਚੇਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਵਿਹੜਾ, ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਨ। ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਦੇ ਸੰਗਦੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਮੰਗੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਫਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਵੇਖੋ..‘ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਾਰਸੋ! ਕੇਵਲ ਦਸ ਲੱਖ, ਥੋਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨੇ ਭਵਨ ਹਿਲਾ’ਤਾ। ਚਾਅ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏ। ਕਵੀ ਤਾਂ ਭੋਲੇ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਚੱਲੇ ਨੇ..। ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਦੀ ਦੇਹਲੀ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ.. ਨੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ ਉਡੀਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਰੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਦੇ ਫੇਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਨੇਤਾ ਜਨੋ! ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵਾਲੀ ਡੰਡੀ ’ਤੇ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਲਈ ਦੋ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ‘ਲੇਖਕ ਭਵਨ’ ਲਈ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਜਰੀਬਾਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਕਿਧਰੇ ਕਿੱਲਾ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ। ‘ਸੱਚ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਚੰਗਾ’।

              ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ। ਐਸੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਫੜੀ, ‘ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ-1967’ ਬਣਾ ਕੇ ਹਟੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਗੱਦੀਨਸ਼ੀਨ ਕੀਤਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਬਤੌਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗਰਜੇ, ‘ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ।’ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਲਛਮਣ ਗਿੱਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੂਹੜਚੱਕ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਫੀਤਾ ਖਿੱਚਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਖਾਣ ਚੇਤੇ ਹੋਏਗਾ..‘ਹਿੱਕ ’ਤੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣਾ’। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਢੂਲਾ ਹਿੱਲਿਐ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੁਬਾਰੇ ਚੜ੍ਹ ਬੈਠੀ ਹੈ।ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪਾਰੀ ’ਚ, ‘ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ’ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮੁੜ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਏ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ, ‘ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਰਾਖਾ.. ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।’ ਬੱਸ ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਆਹ ਦਿਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਦੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਉਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਡ ਪੈਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੈਦ ਤਾਂ ਬਹੁੜੇ। ਲੇਖਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਵਾਂਗੂ ਅੱਖਰ ਝਰੀਟਣ ਜੋਗੇ ਨੇ..‘ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਝੱਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਾ ਲਓ ਲੋਕੋ ਪਾ ਲਓ/ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੇ, ਬਾਹਵਾਂ ਆਪ ਲੁਆ ਲਓ।’

              ਕਿਤੇ ਤੱਪੜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੁੰਦੇ, ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ’ਗੂਠਾ ਚੁੰਘਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਏਹ ਨੇਤਾ ਭਾਵੇਂ ਪਤਲੂਨ ਇੰਗਲਿਸਤਾਨੀ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਮੰਦਰ ’ਚ ਟੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੀ ਖੜਕਦੇ। ਫਿਲਪੀਨੀ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ..‘ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਬਿਨਾਂ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।’ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ’ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ! ਹੇਕ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਲਾਓ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀਨ ਨਾ ਬਣਾਓ।

                    ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਾਂਹ
   ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਪਟਰਾਣੀ...
                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਟਰਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ 'ਤੇ ਜੋ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰਰਾਏਪੁਰ ਅਤੇ ਅਮਰਗੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਕ ਕੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਲਾ ਪੋਚਾ ਵੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜੋ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
                     ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਲਾ ਪੋਚਾ ਫੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਵੀ ਧੜਾਧੜ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਬਠਿੰਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਤੇ ਜੋ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ• ਸ਼ਾਹਰਾਹ 'ਤੇ ਜੋ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਨੂੰ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।  ਪੀਪਲਜ਼ ਫੋਰਮ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਫੌਰੀ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
                   ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਮਾਨਖੇੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਾਗ ਨਾ ਖੁੱਲ•ੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਉਹ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਓ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਏ.ਕੇ.ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।    

                                  ਹਕੂਮਤੀ ਮਾਰ 
           ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਮਤਰੇਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ 14 ਫੀਸਦੀ ਕੁਤਾਹੀਕਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਫੜੇ ਕੁਤਾਹੀਕਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਮੌਕੇ ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ 6 ਜ਼ਿਲ•ੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤਰਮੀਮ ਐਕਟ 2008 ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
                ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤਰਮੀਮ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (ਸੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸਾਲ 2009-10 ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2010 11 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫਤਹਿਗੜ• ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਘੇ ਨਾਟਕਾਰ ਪ੍ਰੋ.ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਦ ਜੋਗਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਈ ਪਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਰਸਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।
                ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2007 ਤੋਂ 31 ਮਈ 2015 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7552 ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵੇਖਣ ਲਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 493 ਅਫਸਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੁਤਾਹੀਕਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 90 ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 201 ਅਫਸਰ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 28 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ 292 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 62 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਲ 2009,2011,2013 ਅਤੇ ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ ਫੜੇ ਗਏ 230 ਕੁਤਾਹੀਕਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਿਖਾ ਪੜ•ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
                 ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1032 ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 611 ਦਫਤਰ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਫਸਰ ਚੈਕਿੰਗ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤਰਮੀਮ ਐਕਟ 2008 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਡੀ (1) ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਦੰਢ ਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ 1970 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕੁਤਾਹੀਕਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਤਰਫੋਂ ਕੁਤਾਹੀਕਾਰ ਅਫਸਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
                                      ਐਕਟ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ : ਸਿਰਸਾ  
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤਰਮੀਮੀ ਐਕਟ 2008 ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤਰੁਟੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਚਿਹੇਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
                                            ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਾਂਗੇ : ਰੱਖੜਾ
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਤਾਹੀਕਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਿਨ•ਾਂ ਸਖਤਾਈ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ।