ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 

 ਸੰਵਾਦ ਚੁੱਪ, ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਰੀ...! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਬਹਿਸ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਦਨ ’ਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਮਾਹੌਲ ਤਲਖ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਖਾਲੀ ਬੈਂਚ ਖੜਕਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਖ ਸਦਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਜਟ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਸਦਨ ’ਚ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਸਭ ਬਹਿਸਾਂ ’ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।

         ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 46 ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 94 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸਦਨ ’ਚ ਆਏ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਹਿਸ ਮੌਕੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 12.17 ਵਜੇ ਸਦਨ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 28 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਦਨ ’ਚ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ’ਤੇ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਦਨ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।

         ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਦਨ ’ਚ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਪੌਣੇ ਇੱਕ ਵਜੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਸਦਨ ’ਚ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ 32 ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੱਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਦਨ ’ਚ ਅੱਜ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਦਨ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਕਦਮ ਭਰਦੀ ਹੈ।

 ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ

 ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨਾ ਮਾਣ ਪਿਆ,ਨਾ ਭੱਤਾ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨਾ ਮਾਣ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭੱਤਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪਸਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗ਼ਾਇਬ ਰਿਹਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਵੀ ਕੈਂਚੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਟਾਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਅੱਖਰ ਉੱਕਰੇ ਹਨ। 

      ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2023-24 ਅਤੇ 2024-25 ’ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਦੋ-ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ’ਚ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵਾਸਤੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋਈਆਂ 60 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿੱਤ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਇਸ ਮਦ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

      ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਕਮ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵੋਤਮ ਸਾਹਿਤਕ ਪੁਸਤਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ 21 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਛਪਾਈ ਪੁਸਤਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਛਾਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ 11 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 25.01 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। 

      ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2017-18 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ 2016-17 ’ਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ ਸ਼ੋਅ ’ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰ ਥੀਏਟਰ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।

                                                          ਸਿਆਸੀ ਤਾਰੀਆਂ
                               ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ, ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਡਾ..!
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਨ-ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਛਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਾਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਸੂਬੇ ਤਾਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਉਬਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵੀ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।

         ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਬੀਤੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਔਸਤਨ ਕਰੀਬ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 700 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚਾ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫ਼ੋਂ 585 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 153 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਰੇ ਜੋ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਬਜਟ ਐਸਟੀਮੇਟ ਸੀ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੱਥ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਗ਼ਲਬਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਝਾਉਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ 2021 ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਡੈਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਰੂਲਜ਼ 1974 ਵਿੱਚ 23 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚੋਂ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ। 

         ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਰਿਹਾ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਰੂਲਜ਼ 1974 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 1 ਅਪਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 29 ਅਪਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 12,072 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 5035 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ 41.70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। 

         ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਭਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ 4866 ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1701 ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ 34.95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ 3227 ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 417 (12.92 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 534 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ 143 (26.77 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ 3445 ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 2774 (80.52 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ’ ਵਾਂਗ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਵਾਧੂ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

                                     ਕਦੋਂ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ

1960 ਦੀ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ। ਸਿੰਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਤਹਿਤ 1 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾਮ 15 ਮਈ, 1976 ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                                                      ਸਿਆਸੀ ਹਿਸਾਬ
                          ਤੋਹਮਤਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ’ਚ ਭਿੱਜਦਾ ਰਿਹਾ ਸਦਨ !
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ‘ਤੋਹਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਣੇ’ ਹੀ ਛਾਏ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਰਹੇ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਪਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀ। ਬਜਟ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਨਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਜੀਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਸਦਨ ’ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੁੱਲ 31 ਵਿਧਾਇਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਮੌਕੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ’ਚ ਘੱਟ ਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 

        ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਤੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੀ ਬਖ਼ੀਏ ਉਧੇੜੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਸੰਕੋਚਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜਵਾ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਵੱਧ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ’ਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ’ਚ ਆਜਾਈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਉਛਾਲਨ ’ਚ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਛਾਲ ਕੇ ਨੰਬਰ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਬਾਜਵਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਰਮਿਆਨ ਐਤਕੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਬਦੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਿਹਾ। 

         ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇੰਚਾਰਜ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਸੀਹਤਾਂ ਹਵਾਈ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ’ਚ ਜਾਨ ਦਿਖੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉੱਠੀਆਂ। ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਖਹਿਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਮੁੜ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੰਗੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈਨਰੀ ਸ਼ਬਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਉਸਾਰੂ ਰਹੀ।

         ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੀ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੈਨਰੀ ਹੀ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਾਜਵਾ ’ਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਣਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਲਖ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਸਕਰੀ ਨਹੀਂ।’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਉਂਜ ਤਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਬਾਰੇ ਹੁੱਬ-ਹੁੱਬ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਗੂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਿਆ।

        ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ’ਚ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਲਵੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਚ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹਲਕੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਛੇੜੀ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਉੱਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ’ਚੋਂ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਣਾਂਵਾਲੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁੱਖਾਨੰਦ ਆਦਿ ਦੀ ਸਦਨ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧੀਆ ਰਹੀ।

                                                           ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ
                                                   ਗੱਡੇ ਚੜ੍ਹ ਬੈਠਾ ਰੱਬ..!
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ                

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੋਈ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਦੱਸੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਈਏ! ਬਾਬਾ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਜ਼ਾਨਾ-ਏ-ਅਕਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ। ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੈਂਡਾ ਔਖੈ, ‘ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਨੀਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ।’ ਏਨੀ ਸੁੱਚਮ ਰੱਖ ਨਹੀਓਂ ਹੋਣੀ। ਬਾਬਾ! ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਫੱਕਰ ਐ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਹ ਪਾ ਲਈ ਏ..! ਬੁੱਲ੍ਹਿਆ! ਹੁਣ ਛੱਡ ਬੁੜਬੁੜ, ਇੱਕ ਬੰਨ੍ਹੇ ਬਹਿ ਦੇਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਘੁੱਗ ਵਸੂ। ਆਹ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ... ਖੁਦ ਆ ਰਿਹੈ ਪੰਜਾਬ।ਰੋਮਨ ਤੁਕ ਐ, ‘ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੈ।’ ਬਜਟ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਢਿੱਡੋਂ ਗੱਲ ਆਖੀ। ‘ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ ਰੱਬ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤਕਦੀਰ ਲਿਖੀ ਐ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਝੱਲਿਐ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੰਡੇ ਚੁਗੇ।’ ਸੌ ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਗੰਢ। ਖਜ਼ਾਨਾ-ਏ-ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਗੰਢ ਖੋਲ੍ਹੀ, ‘ਤਕਦੀਰਾਂ ਮਾਲਕ ਲਿਖਦੈ, ਬਜਟਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।’ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਦਨ ’ਚ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਬੋਲੇ, ‘ਮੈਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤੇ ਤਿਲਕਣ ਰਸਤੇ, ਕੌਣ ਦੇਵੇ ਸੰਭਾਲਾ, ਧੱਕੇ ਦੇਵਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੱਥ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ’, ਅਰਥਾਤ ਧੱਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਂਦੈ।

             ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ! ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਲ-ਦਲ ’ਚੋਂ ਕੱਢਤੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੂਰੋਂ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲ ਕਰ ਫ਼ਰਮਾਏ...‘ਏਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ।’ ਪਹਿਲਾਂ 2017-18 ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਮੌਕੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇੰਝ ਫੁਰਮਾਏ ਸਨ,‘ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਐ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੂਬਾ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਏ।’ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ‘ਜੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ, ਚੌਥੇ ਬਜਟ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।’ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ! ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇਗਾ।ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਢਿੱਡੋਂ ਹੀ ਹੱਸਿਆ। ਕੁਰਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਐ, ‘ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰੱਬ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।’ ਦਸੌਂਧਾ ਸਿੰਘ ਹੋਕਾ ਲਾ ਰਿਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਓ! ਸੌ ਜਾਓ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣ ’ਕੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ..! ਥੋਡੇ ਦੀਨ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ, ਫਿਕਰਾਂ ਦੀ ਪੰਡ, ਰੱਬ ਜੀ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣਗੇ। ‘ਆਪ’ ਵਾਲਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਪੰਡ... ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਹੋਣੈ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਗੱਡੇ ’ਤੇ ਆਏ।

             ‘ਮਾਲਕ-ਏ-ਗੱਡਾ’ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਨ, ਨਾਲ ‘ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ’। ਗੱਡਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਰੁਕਿਆ। ‘ਆਪ’ ਵਾਲੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪੰਡਾਂ ਰੱਖ, ਦੂਰੋਂ ਇੰਝ ਗੱਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਗੱਡੇ ’ਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਭਗਤੋ! ਆਹ ਪੰਡਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਰੱਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਥੇ। ‘ਗੱਡਾ ਆ ਗਿਆ ਸੰਦੂਕੋਂ ਖਾਲੀ’, ਜਦੋਂ ਗੱਡੇ ’ਚ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾ ਬਹੁੜੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊ, ‘ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਬਚਨੀਏ ਰਹਿਣਾ, ਛੜਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ।’ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਾ ਹੋਇਆ, ‘ਬੱਚੂ! ਗੱਡੇ ਛੱਡੋ, ਪੰਡਾਂ ਲਾਹੋ, ਹਾਊਸ ’ਚ ਜਾਓ, ਬਚਨ ਨਿਭਾਓ।’ ਅਕਲੋਂ ਪੈਦਲ ਆਖਣਗੇ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨੀਂ ਕਿਉਂ ਢਿੱਡ ਦੁੱਖਦੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਦਨ ’ਚ ਗੱਜਿਆ, ‘ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀ ਸੀ।’ ਕਾਹਦੀ ਠੱਗੀ, ਫੇਰ ਕਦੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਸੁਣੋ, ‘ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ, ਕੋਰਾ ਲੱਠਾ ਜਿਹਨੇ ਪਾਇਆ, ਪੁੱਛੋ ਵੀ/ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਰਮਾਇਆ, ਪੁੱਛੋ ਵੀ/ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਵਾਰਸ ਬਣੇ ਪਜੈਰੋ ਦੇ, ਐਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆਇਆ, ਪੁੱਛੋ ਵੀ।’

             ਮਜੀਠੀਆ ਨਜ਼ਮੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ‘ਸੈਲਫ ਗੋਲ’ ਕਰਾ ਬੈਠੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬੁੜ੍ਹਕ ਉੱਠੇ। ਲੱਗਾ ਤੀਰ ’ਤੇ ਤੀਰ ਛੱਡਣ। ਵੈਸੇ ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਤੀਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁੜ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਛੱਡੋ, ਪਹਿਲੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਬਈ! ਤੇਰੀ ਲੇਟ-ਲਤੀਫੀ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੰਗਾਲ ਹੋਇਐ। ਆਓ, ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਫਰੋਲੀਏ। ਵਰ੍ਹਾ 1952 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 78.37 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇ 1964 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 350.60 ਕਰੋੜ ਹੋਇਆ।ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 1997-98 ’ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਲਮ 17,216 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ 2007-08 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਜ਼ਾ 52,936 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਐ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ 2.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਆਇਐ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ, ‘ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਗੱਡੇ ’ਚ ਲਿਫਟ ਲੈ ਬੈਠੇ, ਤਾਹੀਂ ਲੇਟ ਹੋਗੇ’। ਅੱਗਿਓਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਤੁਰਿਆ ਆਵੇ। ‘ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਬ ਦਾ ਮੱਥਾ ਠਣਕਿਆ ਹੋਊ’। ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਮਿਲ ਗਏ, ‘ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨਿਮਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਸਭ ਤੂੰ/ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਤੂੰ।’

             ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਏਨੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿਥੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਫੁੱਫੜ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਐਟਮ ਬੰਬਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ। ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਫੁਲ ਦੀ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਬਿਪਤਾ ’ਚੋਂ ਉਭਰੇ, ਜਾਪਾਨੀ ਹੁਣ ਅੰਬਰੀ ਉਡਦੇ ਨੇ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪੈਰ ’ਤੇ ਠੁੱਡੇ ਪਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਟੱਕਰੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਅੱਜ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਦਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਗੰਢ ਮਾਰੀ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰੱਬ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ।ਸਾਬਿਰ ਅਲੀ ਸਾਬਿਰ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੰਦੈ, ‘ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ, ਕੀ ਸਮਝਾ ਹਰ ਮਾੜੇ ਤੇ ਤਕੜੇ ਪਿਛੇ ਤੂੰ ਏ/ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰਗੜੇ ਪਿਛੇ ਤੂੰ ਏ।’ ਘਾਹੀ ਘਾਹ ਖੋਤ ਰਹੇ ਨੇ, ‘ਗੱਡਿਆਂ’ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਨਿਆਰੇ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਐ ਤਾਂ ਸਿਹਰਾ ‘ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਿ ਗਰੇਟ’ ਨੂੰ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ’ਤੀਆਂ। ‘ਤੇਰਾ ਸੰਦਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਨਾ ਆਇਆ..’। ਗਾਇਕ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਗੁਣ ਗੁਣਾ ਰਿਹੈ, ‘ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਿਹੜਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ਼ੀ।’

              ਟੈਕਸਾਸ ਗੁਈਨਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਖੋਲ੍ਹਿਐ, ‘ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਹਾਥੀ’ ਲਿਤਾੜਦਾ ਫਿਰਦੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਰ੍ਹਾ 1954 ’ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਮਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ‘ਥੋਡਾ ਬਜਟ ਸਜੇ ਹੋਏ ਹਾਥੀ ਵਰਗੈ, ਉੱਤੇ ਉੱਜਲ ਸਿਓਂ ਸਵਾਰ ਐ, ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦੈ ਕਿ ਹਾਥੀ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੈ। ਅੱਜ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ, ਹਾਥੀ ਮਸਤ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹੈ, ਲੋਕ ਮਿੰਝੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਝ ਜਾਪਦੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਹਾਥੀ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਨਾਲ ਰੱਬ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ‘ਰੱਬ ਰੱਬ’ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਝੰਬਿਆ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਰਮਨ ਬੋਲੀ, ‘ਏਹ ਸਭ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ।’ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਡਾ ਨਵਾਂ ਪੁਲ ਡਿਗਿਆ, ਹਾਕਮ ਬੋਲੇ...‘ਏਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ’। 2012 ’ਚ ਦਿਨੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਬੋਲੇ, ‘ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਐ।’ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਪੁੱਛ ਰਿਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀ। ਲਿਓ ਤਾਲਸਤਾਏ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਐ, ‘ਰੱਬ ਕਿਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ’। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ। ਜਗਸੀਰ ਜੀਦਾ ਹੇਕਾਂ ਲਾ ਰਿਹੈ, ‘ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨੇ।’ ਬੁੱਲਾ ਸਿਰ ਫੜ੍ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ‘ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਏਧਰੋਂ ਪੱਟਿਆ, ਓਧਰ ਲਾਉਣਾ।’

                                                            ਬਜਟ ਖਰਚ 
                                               ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ
                                                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੰਘੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਜਟ ਦਾ ਔਸਤਨ 13.3 ਫੀਸਦ ਮਾਲੀ ਖਰਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਔਸਤਨ 26.1 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੀਆਰਐੱਸ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ‘ਸਟੇਟ ਵਿੱਤ ਰਿਪੋਰਟ:2020-21’ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਆਰਐੱਸ ਨੇ 2015-16 ਤੋਂ 2020-21 ਦੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਔਸਤ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਔਸਤਨ 84 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਉਤਾਰਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

                ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 46 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਉਤਾਰਨ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ 43 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਇਸੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ 15.9 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 13.3 ਫੀਸਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ 26.1 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 15.1 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 12.8 ਫੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਖਰਚਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 4.2 ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਔਸਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ 2.9 ਫੀਸਦੀ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 6.0 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 9.2 ਫੀਸਦੀ ਬਜਟ ਦਾ ਮਾਲੀ ਖਰਚਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 0.9 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਬਜਟ ਖਰਚਿਆ ਹੈ। 

              ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ/ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਔਸਤਨ 0.7 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 0.9 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 11.3 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਸਤਨ 3.2 ਫੀਸਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1.3 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਬਜਟ ਖਰਚਿਆ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 2.9 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਊਰਜਾ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 12.9 ਫੀਸਦੀ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਬਜਟ ਚਰਚਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਚੋਂ 1.1 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਔਸਤਨ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14.5 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4.2 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

        ਬਜਟ ਚੋਂ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ (2015-2021 ਦਾ ਔਸਤਨ)

ਸੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ

ਸਿੱਖਿਆ 13.3                 26.1 ਫੀਸਦੀ

ਸਿਹਤ 4.2 12.8 ਫੀਸਦੀ 

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ         2.9                  6.0 ਫੀਸਦੀ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ 0.9 5.7 ਫੀਸਦੀ

ਦਲਿਤ ਭਲਾਈ 0.9 0.7 ਫੀਸਦੀ

                             ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ
                ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਈ ਵੰਡੀ
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੇਹਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਾਮੇ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਮਨ ਖੱਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਜੀਅ ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
            ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ 2010 ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2012-13 ਲਈ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2012-13 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ ਸਾਲ 2008 ਤੱਕ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 2890 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ ਸਾਲ 2010 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 6700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1990 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
           ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ  ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 1990 ਤੋਂ 2000 ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਮਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
          ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਸੇਮਾ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਲੀਲੋ ਕੌਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਪਿਲੂ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 1991 ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਿਕ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਤੁਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਧਵਾ ਲੀਲੋ ਕੌਰ ਲਈ ਕੋਈ ਢਾਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਨਰੂਆਣਾ ਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਚੱਠੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਸੇਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।