ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ

 ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨਾ ਮਾਣ ਪਿਆ,ਨਾ ਭੱਤਾ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨਾ ਮਾਣ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭੱਤਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪਸਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗ਼ਾਇਬ ਰਿਹਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਵੀ ਕੈਂਚੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਟਾਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਅੱਖਰ ਉੱਕਰੇ ਹਨ। 

      ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2023-24 ਅਤੇ 2024-25 ’ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਦੋ-ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ’ਚ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵਾਸਤੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋਈਆਂ 60 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿੱਤ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਇਸ ਮਦ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

      ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਕਮ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵੋਤਮ ਸਾਹਿਤਕ ਪੁਸਤਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ 21 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਛਪਾਈ ਪੁਸਤਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਛਾਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ 11 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 25.01 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। 

      ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2017-18 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ 2016-17 ’ਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ ਸ਼ੋਅ ’ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰ ਥੀਏਟਰ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।