‘ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ’ ਲਈ

 ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ’ਚ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

         ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਮੋਟਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ, ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਖ਼ੁਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ੌਰੀ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਹੱਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜ ਜਾਂ 10 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਡੱਗ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

         ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਮਸ਼ਰੂਮ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ 139 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਅੱਜ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਬਨ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਰੱਖੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

                           ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਹੋਣ

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐੱਚ ਡੀ ਐੱਫ ਸੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬੀਮਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।