ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਨਤਿਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਕੌਂਸਲ/ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ/ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਆਫ਼ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ’ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਹਨ।

       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਆਫ਼ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 2021 ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਨਤਿਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਬੋਰਡਾਂ/ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚਲੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। 

       ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਦਿ ਲਈ।ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗਤਾ, ਮੰਤਵ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਆਦਿ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 14 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 152 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦੂਦ ’ਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

                              ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇਗਾ : ਵਾਲੀਆ

ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ , ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ।