ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਨਤਿਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਕੌਂਸਲ/ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ/ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਆਫ਼ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ’ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਹਨ।

       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਆਫ਼ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 2021 ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਨਤਿਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਬੋਰਡਾਂ/ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚਲੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। 

       ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਦਿ ਲਈ।ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗਤਾ, ਮੰਤਵ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਆਦਿ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 14 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 152 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦੂਦ ’ਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

                              ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇਗਾ : ਵਾਲੀਆ

ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ , ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ

50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਆਖ਼ਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚਲੀ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਜਕੋ-ਤੱਕੀ ’ਚ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਦੀ 121ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਡੂੰਗਰ ਵਿਚਲੀ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸਕੀਮ ਓ ਯੂ ਵੀ ਜੀ ਐੱਲ (ਖ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ) ਤਹਿਤ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 80:20 ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੰਡ ਬਡੂੰਗਰ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ 66 ਕੇ ਵੀ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 11 ਕੇ ਵੀ ਐੱਲ ਟੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਣੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੁੱਡਾ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਬਡੂੰਗਰ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

       ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਈਟ ਦੀ 68.92 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ 213.92 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਥਰਮਲ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 91 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਹਿਮ 15 ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਪਤੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਈਟ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 28 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ। 600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਥਰਮਲ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆਉਂਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚਲੀ 10 ਏਕੜ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ 5.20 ਏਕੜ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ

ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਕੇਗੀ ਸੰਪਤੀ 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਅਹਿਮ 15 ਸੰਪਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਪਤਾ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਫ਼ੀ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸਕੀਮ ਓਯੂਵੀਜੀਐੱਲ (ਖਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ) ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਓਯੂਵੀਜੀਐੱਲ) ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪਈ ਖ਼ਾਲੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੇ ਮਾਲੀਆ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

        ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ 2789 ਕਰੋੜ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ/ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ), ਸਿਹਤ, ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੈ।

        ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਵਰਕੌਮ/ਟਰਾਂਸਕੋ ਦੀ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ 2219.58 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 1972 ’ਚ ਵਸਾਈ ਗਈ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 3.98 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵਿਆਜ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 14 ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

         ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਵਿਚਲੀ 57.82 ਏਕੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2004 ਵਿੱਚ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ’ਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।

        ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ (ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ/ਮਾਲੀਆ)

1. ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਬਠਿੰਡਾ                   168 ਏਕੜ             649.28 ਕਰੋੜ

2. ਪਾਵਰ ਕਾਲੋਨੀ-2 ਲੁਧਿਆਣਾ             120 ਏਕੜ                 643 ਕਰੋੜ

3. ਪਾਵਰ ਕਾਲੋਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ                  12 ਏਕੜ             385.78 ਕਰੋੜ

4. ਸੀ-ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਾਈਟ ਬਠਿੰਡਾ                53 ਏਕੜ             237.25 ਕਰੋੜ

5. ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਈਟ ਪਟਿਆਲਾ             68.92 ਏਕੜ            213.92 ਕਰੋੜ

6. ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਸਾਈਟ ਜਲੰਧਰ                10 ਏਕੜ                  208 ਕਰੋੜ 

7. ਪੁਰਾਣੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਪਟਿਆਲਾ   5.20 ਏਕੜ   145.19 ਕਰੋੜ

ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ  ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼’ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ 165.67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼’ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਏਜੰਡਾ ਨੰਬਰ 03 ਤਹਿਤ 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਸਾਲ 1972 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 284 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ’ਚ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਚਾਰ ਬਲਾਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਬਲਾਕ-ਸੀ ਅਤੇ ਬਲਾਕ-ਡੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ ਕੁੱਲ 1495 ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 235 ਮਕਾਨਾਂ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। 

         ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਲਾਕ-ਸੀ ’ਚ 1020 ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਬਲਾਕ-ਡੀ ’ਚ 320 ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 284 ਏਕੜ ਚੋਂ 165.67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਾਕ-ਡੀ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਪਤੀ ’ਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮਿੰਟ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕਰੀਬ 91 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

         ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮ, ਲ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 22 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 17 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ’ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਥਰਮਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ 253 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਰਾਹ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

         ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਕਾਲੋਨੀ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਖੰਡਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੀ ਐੱਸ ਈ ਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।

                                                      ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ
                             ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਜੋ ਆਰਬੀਟਰੇਟਰ (ਸਾਲਸ) ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ 1050 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਅਦਾਇਗੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ ’ਤੇ 25 ਏਕੜ ’ਚ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

        ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ’ਚ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਘਪਲੇ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਹੁ ਕੀਮਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ 25 ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਲਾਡੋਵਾਲ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

        ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦਸ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚਲੀ ਇੱਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਸਿੰਜਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 5.4 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਰਾਮਪੁਰ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵੀ ਨਿਲਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ 2 ਏਕੜ ਦੀ ਸਾਈਟ ਬਹੁ-ਕੀਮਤੀ ਹੈ। 

        ਇੱਥੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰ ਕੇ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਸਾਈਟ ਇੱਕ ਦੀ 3.51 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 1.28 ਏਕੜ ਨੂੰ ਗਲਾਡਾ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਡੋਵਾਲ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਬਾਗਵਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

        ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ ਵਾਲੀ ਕੈਨਾਲ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚਲੀਆਂ 10 ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਦੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਪਾਵਰ ਕਾਲੋਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ 23 ਨੰਬਰ ਫਾਟਕ ਨੇੜਲੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ 90 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ 66 ਕੇ ਵੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

                                                          ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ
                           ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ,ਫੇਰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਈ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ’ਚ ਨਿੱਤਰੇ ਅਰਬਪਤੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ। ਨਾ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਹਨ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 5053.03 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ ਸਭ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ 5053.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੋਂ 4338.77 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ 615.74 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। 

         ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਦਨ ’ਚ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਾਲ 1975 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਧੂ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਾਲ 1982 ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਗੁਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਧੂਰਾਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ’ਚ ਵੀ ਧਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗੁਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਝੰਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ 11.99 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਨ। 

       ਗੁਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੜ੍ਹਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਵੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਟ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

                             ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਗਪੁਰ ’ਚ ਹੈ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਟੀ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਚ 28 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 406, 420 ਅਤੇ 341 ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਤਹਿਤ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 691 ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ

                                                         ਸਰਵੇ ਦੇ ਹੁਕਮ
                           ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਵੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। 

       ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਇਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ 23 ਨੰਬਰ ਫਾਟਕ ਵਾਲੀ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 55 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ 12 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਛੋਟਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੈ। 

       ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 40 ਸੰਪਤੀਆਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਜੀਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ 13 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਕਰੀਬ 11 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਰਵੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵੀ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਪਤੀ ਜੋ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁੜ ਰੇਟ ਘਟਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਖੰਡਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੰਪਤੀ ਹੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

       ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਲਟਰਾ ਮਾਡਰਨ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੀ ਐੱਸ ਈ ਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।

                                                            ਸਿਆਸੀ ਝੰਡੀ
                                   ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ
                                                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਸਜਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਜੋ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਲਈ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।

        ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਕਰੀਬ 4900 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਾ. ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ 5705 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਡਾ. ਬੀ. ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ 5300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚੋਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਅਜਿਹੇ ਤੀਜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤਮੰਦ ਹਨ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਅਰਬਪਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 32 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ 1148 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 6000 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ।

         ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਵੀ ਸਭ ਅਮੀਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਤਾਜ ਸਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਡੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3.79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ 9 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਦਕਿ 199 ਮੈਂਬਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 90 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ 3360 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 28 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ 1139 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਦਨ ’ਚ 93 ਫੀਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ ਜਦਕਿ 2019 ’ਚ 88 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 2014 ’ਚ 82 ਫੀਸਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਨ।

                                                          ਅਕਾਲੀ ਮਾਡਲ
                             ਖ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ 
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕਰੀਬ 28 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਖ਼ਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ’ (ਓਯੂਵੀਜੀਐੱਲ) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ’ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਗਈ।

          ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ (ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ) ਲਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਲਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਪਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ ਦਰਮਿਆਨ 30,662.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਖਰਚਾ 41,352.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 10,690.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

          ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 12,191.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੂਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

                                                       ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਉਡੀਕ
                          27 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਾਲੀ..!  
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਬੀਡੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵਾਲੀ 122 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਉਸਾਰੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਰੀਬ 12 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਲੋਨੀ ’ਚ 683 ਪਲਾਟ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਅਲਾਟੀ ਪਲਾਟ ਵੀ ਮੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ 52 ਏਕੜ ’ਚ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਬੀਡੀਏ ਨੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ 135 ਏਕੜ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਚ ਨਵੀਂ ਕਲੋਨੀ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਰੀਬ 400 ਅਲਾਟੀ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ। ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਇਸ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਨੂੰ 27 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰ 64 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹਾਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਰਾਉਂ ਦੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਸਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 65,533 ਏਕੜ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

        ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਬਿਗਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਪੁੱਡਾ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਸੰਪਤੀ ਨਿਲਾਮ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਚੰਗੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ੀਲਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਵੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਗਰੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਅੱਪਡੇਟ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁੱਡਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ 27,111 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਚੋਂ 15,525 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ ਜਦਕਿ 3,755 ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਲੀ ਸੰਪਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਮਾਡਾ ਦੀਆਂ 10,620 ਸੰਪਤੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 8369 ਖ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ।

         ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ, ਫਲੈਟ, ਬੂਥ, ਸ਼ਾਪ ਕਮ ਆਫਿਸ, ਐੱਲਆਈਜੀ/ਐੱਮਆਈਜੀ ਹਾਊਸ, ਸ਼ੋਅ ਰੂਮਜ਼, ਸ਼ਾਪ ਸਾਈਟਸ, ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਈਟਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਓਯੂਵੀਜੀਐੱਲ ਸਾਈਟਸ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਪੁਰਬ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ’ਚ ਕਰੀਬ 425 ਫਲੈਟ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਗਲਾਡਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਦੀਆਂ 6480 ਸੰਪਤੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਏਡੀਏ) ਦੀਆਂ 2106 ਸੰਪਤੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਊ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ 500 ਪਲਾਟ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਪੀਡੀਏ) ਦੀ ਪੀਡੀਏ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ 263 ਸੰਪਤੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

         ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਔਖ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਪਲਾਟ ਵਗ਼ੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।                                                              ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਸੰਪਤੀ 

ਅਥਾਰਿਟੀ    ਕੁੱਲ ਖਾਲੀ ਸੰਪਤੀਆਂ    ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ (ਖਾਲੀ)    ਵਪਾਰਿਕ (ਖਾਲੀ)

ਪੀਡੀਏ 1300 561    355

ਜੇਡੀਏ 1739 787   847

ਬੀਡੀਏ 4866 4058   254

ਏਡੀਏ 2106 1355   81

ਗਮਾਡਾ 10,620 8369 1395

ਗਲਾਡਾ 6480 395   823

ਕੁੱਲ       27,111 15,525 3755

(ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਵਪਾਰਿਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ)

                                                      ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ,ਨਵੇਂ ਡਰ
                                ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨੱਪੀ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨੱਪ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤੌਖਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ‘ਵਕਫ਼ ਐਸੈੱਟਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ’ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਕਫ਼ ਦੀਆਂ 75,957 ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 42,684 ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 23,267 ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 183 ਸੰਪਤੀਆਂ (0.78 ਫ਼ੀਸਦੀ) ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 5,343 ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਚੋਂ 1269 ਜਾਇਦਾਦਾਂ (23.75 ਫ਼ੀਸਦੀ) ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ।

         ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁੱਲ 2,22,555 ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2,164 (0.97 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 33,341 ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ, ਓਨੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਤੌਖਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਨੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1.93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।

         ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 8.72 ਲੱਖ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਮਸ਼ੇਦ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ’ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ 10,504 ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 9,405 ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੱਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਰੀਬ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੱਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 52.89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 74.41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ।

         ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 6,799 ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਚੋਂ 1,910 ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2409 ਸੰਪਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਲਾਨਾ 50 ਤੋਂ 60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਨੁਮਾਨ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਤੀਆਂ 19,886 ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ 14,427 ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। 8771 ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਦਕਿ 8875 ਸੰਪਤੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 8.70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

                                      ਹਰ ਸੰਪਤੀ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਵੇਗੀ: ਮਲਿਕ

ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਮਲਿਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲੋਂ ਸੰਪਤੀ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

                                                       ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ
                                    ਟੇਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ’ਤੇ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ’ਤੇ ਟੇਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਕਰੀਬ 60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਅਣਵਿਕੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਪਲਾਟ, ਸ਼ੋਅ ਰੂਮਜ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹੁਣ 108 ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। 

           ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪੰਪਾਂ ਲਈ 20 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 19 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਬਿੱਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 58.46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ 7.01 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 1,75,400 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 20,15,400 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਨਿਲਾਮ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕੋ ਸਾਈਟ ਤੋਂ 20.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੇਲ ਪੰਪ ਸਾਈਟ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 60,200 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਬਿੱਡ 5,50,200 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ’ਚ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਜਦਕਿ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸਿੰਗਲ ਬਿੱਡ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 30 ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 

          ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 2007-12 ਦੌਰਾਨ 509.26 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹੁਣ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਅਣਵਿਕੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਾਮੀ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਸ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 250 ਤੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

                                   ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ: ਚੇਅਰਮੈਨ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ 16 ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤਾਰਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਆਮਦਨ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

                                                        ਦੌਲਤਾਂ ਵਾਲੇ
                                 ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ‘ਸੋਨਾ’ ਚਮਕਣ ਲੱਗਾ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸੋਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਪੀਪੇ ਵਿਚ ਐਨਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਦੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਝੰਡੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਾਂਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 10.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 2012 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ 4.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਸਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 4.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 7.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਕੋਲ 7.03 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਸਨ।

         ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 14.93 ਕਿੱਲੋ ਸੋਨਾ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.94 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 198.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 217 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੋਲ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 108 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ 42.84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੀ ਗਹਿਣੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ 7.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਕੋਲ ‘ਮਹਾਰਾਣੀ’ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ 36.85 ਲੱਖ ਦੇ ਹੀ ਗਹਿਣੇ ਹਨ। 

            ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ 3.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਸੰਪਤੀ 48.13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 3.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ 1.32 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਨੀਤਾ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੋਲ 31.28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ 1.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ 27.78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਨ। ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ 29.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਹੋਕੇ ਕੋਲ 3.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਨ। ਸਾਹੋਕੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 16.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। 

                                                       ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ !
                                 ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਛੜੱਪੇ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਧੰਦੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਇਕਲੌਤਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 543 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 136 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 65 ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 26 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, 13 ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ) ਤੇ 26 ਹੋਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।        

         ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ 1.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 2.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2002 ਨੂੰ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਐਫਡੀਆਰ ਵਜੋਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ 2.96 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ 6.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਂਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1.01 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਸ ਵੇਲੇ 20.57 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 15.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

         ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਰਾਨੀ ਕੋਲ 14.14 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜੋ 2014 ਵਿੱਚ 9.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 11.32 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 5.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 27.88 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 4.19 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 9.49 ਕਰੋੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਜਦਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ 4.65 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੀ। ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਚਾਰ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ।                   

         ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਕੋਲ 2.54 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜੋ 2014 ਵਿੱਚ 74.74 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀ। ਤੀਸਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਤਿਆ ਨੰਦ ਰਾਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਹਿਲਾਂ 14.67 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 17.37 ਕਰੋੜ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 22 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਗਹਿਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਅਰਜੁਨ ਮੇਘਵਾਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 1.81 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 4.25 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਗਰਾਫ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਗਰਾਫ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਚੰਗੀ ਰਾਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

                                                        ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ 

                        ਖੱਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਆਏਗੀ ਸ਼ਾਮਤ

                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਲਜ਼  ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਰਦ ਬੁਰਦ ਹੋਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਢ  ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਲਜ਼  ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੀਰਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਰਲਜ਼  ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਘਪਲੇ ਬਾਰੇ ਵਰ੍ਹਾ 2020 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ  ਨੰਬਰ 79 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਲਜ਼  ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਫੇਰਬਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।

         ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ।  ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਲਜ਼  ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਅ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਪਰਲਜ਼  ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੋਰੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਾਸਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਥੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਵਗ਼ੈਰਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।

          ਪਰਲਜ਼  ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਚੋਂ ਖੱਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਭੰਗੂ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਥਾਣਾ ਥਰਮਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਪਰਲਜ਼  ਗੋਲਡਨ ਫਾਰੈਸਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਜੀਐਫ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰਮਲ ਭੰਗੂ ਵਗ਼ੈਰਾ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 406, 420 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋਧਾ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਕੇ ਪਰਲਜ਼  ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੋਧਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ 1.50 ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪਰਲਜ਼  ਗਰੁੱਪ ’ਚ ਰਾਸ਼ੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। 

                                 ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀਆਂ     

ਪਰਲਜ਼  ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 43,822 ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2239 ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡੁੱਬੇ ਹੋੲੇ ਹਨ।  ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਧਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਲਜ਼  ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ 114 ਸੰਪਤੀਆਂ  ਵੇਚ ਕੇ 86.70 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੇਬੀ ਨੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 3 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ 369.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

                               ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਲਜ਼  ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ  ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ 31 ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 16 ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ। 

                                                       ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
                            ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਾਂਗੜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਵਿੱਢੀ
                                                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ     

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗੜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਮੀ ਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੇਰਵੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਾਂਗੜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 

         ਦੂਸਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਹੰਡਿਆਇਆ ਲਾਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ‘ਆਊਟਲੈੱਟ’ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਲੜਕੇ ਹਰਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਰਹੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਲੱਖੀ ਵਾਸੀ ਹੰਡਿਆਇਆ ਤੋਂ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਮੁੱਲ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਚਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਾਂਗੜ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਜਵਾਈ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਅਤੇ 1990-91 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈੱਲਰ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਹੈ।

                                     ਸੰਪਤੀ ’ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗੜ ਪਰਿਵਾਰ 2007 ਵਿਚ ਏਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗੜ 2017 ਵਿਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 9.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022 ਵਿਚ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 14.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਕੇ 1.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗੜ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਰਚੂਨਰ ਅਤੇ ਦੋ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7.40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। 2007 ਵਿਚ ਕਾਂਗੜ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ 18.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਨ।

                                                    ਕੇਹੇ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ 
                              ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਧੱਫੇ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ’ਚ ਠੰਢੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। 

      ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ’ਚ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਹ ਪਰਿਵਾਰ ਡੇਢ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ 75 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਗਜ਼ੇ ਆਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜਰ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ’ਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਬੁਲਡੋਜਰਾਂ ਦੇ ਖੜਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਗੁਆਚ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਹ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਭ ਘਰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੇ ਕੰਨੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। 

     ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 6 ਅਪਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀਆਂ ਸਨ। 

     ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਿਸ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੀ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਚਾਰ ਚਾਰ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

     ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2717 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 1097 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ ਵੀ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ 20 ਮਈ 2010 ਨੂੰ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 24 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿੱਤਲ ਸਿਟੀ ਮਾਲ ਦੇ ਨੇੜਲੀ 695.40 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਿਜ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਉਦੋਂ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸੀ। 

      ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਵਿਚ 14 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 9 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 3978 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ 1180 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲੀਹ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਹÇੁਸ਼ਆਰਪੁਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਲਈ 746 ਗਜ਼ ਗਜ੍ਹਾ 3221 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ’ਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।

     ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 746 ਗਜ਼ ਥਾਂ 2928 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 747 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ 12.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਿਚ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈ 274 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

     ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਚੋਂ ਉਜੜੇ ਤੰਬੂਆਂ ’ਚ ਬੈਠੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੱਫਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ’ਤੇ ਝੂਰਨਗੇ।         

      

 

                                                ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੀ ਤਲਬ
                                          ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧੀ ਜਾਇਦਾਦ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:  ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋਨੀ ਅਜਿਹੇ ਚੌਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਂਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੋਨੀ ਦੀਆਂ ਨਾਮੀ ਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੋਨੀ ਦੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੋਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਗੀ ਸੀ। 

          ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਆਦਿ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਪੜਤਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੀਏ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧੀ ਹੈ। 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸੋਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 1.94 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜੋ ਕਿ ਲੰਘੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵਧ ਕੇ 27.98 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2009 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋੋਣ ਮੌਕੇ ਸੋਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 3.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਲੰਘੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕਦਮ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਸੰਮਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

                                                         ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਾਹ
                              ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਰਡਾਰ 'ਤੇ 'ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ'
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ     

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਡੁੱਬਿਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸਾ ਬੱਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤਾ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਪੀੜਤ ਤਾਂ ਸਦਮਾ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਜਾ ਪਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਛਾਣਬੀਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

           ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਸੰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨਿਲਾਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਪੀੜਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਂਜ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰੀਬ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸੀਐੱਮਡੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 5.5 ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 

          ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 3500 ਏਕੜ ਇਕੱਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ 1.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾਨਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

           ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਿੱਟ ਫ਼ੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ ’ਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੂਰ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ) ਆਰ ਐਮ ਲੋਢਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ, 2018 ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕਰੀਬ ਕਲੇਮ ਦੀਆਂ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

                                     878 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨਿਲਾਮ

ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 42,950 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 308.04 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ, 98.45 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ 78 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਤੋਂ 878 ਕਰੋੜ ਰੁਪੲੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ 369.20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 86.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ।

                                                             ਟੂੰਮਾਂ ਛੱਲੇ
                                        ਨੇਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਨ ਨਿਕਲੇ..!
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਹਿਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ’ਚ ਉੱਤਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਖੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਝੰਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ 9.70 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਕੋਲ 5.31 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ 4.39 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਨ। 

              ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਖੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ 19.50 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ 7.33 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗਹਿਣੇ (ਸਟੋਨ, ਡਾਇਮੰਡ, ਸੋਨਾ ਆਦਿ) ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੋਲ 7.24 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਗਹਿਣੇ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਅ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 14.76 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ 2.28 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਕੋਲ 42.94 ਲੱਖ ਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ 1.86 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ 3.68 ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਾਇਮੰਡ ਹੈ।

            ਜ਼ੀਰਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ 1.54 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਨ। ਡਾਇਮੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਗੋਲਡ ਸੈੱਟ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ 1.43 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਖ਼ਾਸ ਹਨ। ਅਰੋੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਵੀ 1.27 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ 1.87 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 36 ਲੱਖ ਦਾ ਡਾਇਮੰਡ ਵੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ 1.21 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ 97 ਲੱਖ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਨ। 

          ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਹਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ 44 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ 65.60 ਲੱਖ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਨ।ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ 1.06 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਨ। ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 22.50 ਲੱਖ ਦਾ ਹੀ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਵੀ 75.17 ਲੱਖ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ 27 ਲੱਖ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਨ। 

         ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ 31.20 ਲੱਖ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਨਾ ਖੇਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਦੋ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 24,409 ਰੁਪਏ ਹਨ। 

                                    ਗਰੀਬ ਦੇ ਪੀਪੇ ’ਚ ਏਨਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ...

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੁੱਲ  2.11 ਕਰੋੋੜ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਸਾਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਪੀਪੇ ’ਚ ਏਨਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਨਾਢ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ‘ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ’ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਹੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਗਗਨ ਸੰਗਰਾਮੀ ਮੁਕਤਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਹੁਣ ‘ਪੀਪਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ’ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਫੇਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨ।