ਸਿਆਸੀ ਦਫ਼ਤਰ
                                      ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੇਲੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਬੰਗਲਾ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤਹਿਤ ‘ਆਪ’ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ’ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

         ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 6 ਅਪਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5,10,09 (5) 3 ਐੱਲਜੀ 2,528 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਆਇਤੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।

        ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ 747.33 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕੀਟ (7 ਏਕੜ ਸਕੀਮ) ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਸਤੇ 12.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 16.44 ਏਕੜ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 698 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ਼ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 9 ਮਿਤੀ 14 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ’ਚੋਂ 3,978 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਅ 1,180 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 7.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 46.94 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।

        ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ 2,717 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ 1,097 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ 746.66 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਸਕੀਮ ਨੰਬਰ 11 ਵਿੱਚ 24.03 ਲੱਖ (ਕਰੀਬ 3,221 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼) ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 21.84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਕਰੀਬ 2,928 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼) ਵਿੱਚ 746.66 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਫਗਵਾੜਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸ ਮਤੇ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਸਟੈਂਡ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 1500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।

                                                    ਕੇਹੇ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ 
                              ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਧੱਫੇ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ’ਚ ਠੰਢੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। 

      ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ’ਚ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਹ ਪਰਿਵਾਰ ਡੇਢ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ 75 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਗਜ਼ੇ ਆਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜਰ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ’ਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਬੁਲਡੋਜਰਾਂ ਦੇ ਖੜਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਗੁਆਚ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਹ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਭ ਘਰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੇ ਕੰਨੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। 

     ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 6 ਅਪਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀਆਂ ਸਨ। 

     ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਿਸ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੀ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਚਾਰ ਚਾਰ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

     ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2717 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 1097 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ ਵੀ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ 20 ਮਈ 2010 ਨੂੰ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 24 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿੱਤਲ ਸਿਟੀ ਮਾਲ ਦੇ ਨੇੜਲੀ 695.40 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਿਜ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਉਦੋਂ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸੀ। 

      ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਵਿਚ 14 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 9 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 3978 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ 1180 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲੀਹ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਹÇੁਸ਼ਆਰਪੁਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਲਈ 746 ਗਜ਼ ਗਜ੍ਹਾ 3221 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ’ਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।

     ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 746 ਗਜ਼ ਥਾਂ 2928 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 747 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ 12.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਿਚ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈ 274 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

     ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਚੋਂ ਉਜੜੇ ਤੰਬੂਆਂ ’ਚ ਬੈਠੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੱਫਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ’ਤੇ ਝੂਰਨਗੇ।         

      

 

                                                                                 

                                                                        ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਾਂ  ਦੇ
                                               ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਸਹਾਰੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ
                                                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਲਈ ਵਰਤ ਲਏ ਹਨ। ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 45.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਵਰਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 13.46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 36.59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦਫ਼ਾ ਤਾਂ ਜੈਨਰੇਟਰ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। 3.61 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ।
                    ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਗਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਹੀ 5.23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤ ਲਏ ਹਨ। ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫਰਨੀਚਰ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਨੇ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਵੇਂ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦ ਲਏ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ।
                   ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਠਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 5.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਖਾਤਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਰੀਬ 4.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੰਜੂਸੀ ਵਰਤੀ ਹੈ

                                     ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ
     ਅਕਾਲੀ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੱਡਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗੋਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
              ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਲੇ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੋਲ ਮਾਰਕੀਟ ਲਾਗੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡੀ.ਡੀ.ਯੂ. ਮਾਰਗ ਵਿਖੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਸੰਬਰ,1967 ਨੂੰ ਕੋਟਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ 0.3 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਡਾ.ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੋਡ 'ਤੇ 8 ਸਤੰਬਰ, 1975 ਨੂੰ 4736.1 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਫਿਰ 21 ਦਸੰਬਰ, 1976 ਨੂੰ 4583.32 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 19 ਨਵੰਬਰ, 2007 ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ 8093 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਨਵੰਬਰ,1983 ਨੂੰ 1197.33 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਅਤੇ ਫਿਰ 11 ਦਸੰਬਰ, 2008 ਨੂੰ 2534.46 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 1127.78 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਥਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਰਾਓਜ਼ ਐਵਨਿਊ 'ਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
                ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਡਾ.ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੋਡ ਨੇੜੇ 8 ਮਾਰਚ, 2001 ਨੂੰ 1.87 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਮਈ, 2010 ਨੂੰ 1060.80 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ 3 ਜੁਲਾਈ, 2007 ਨੂੰ ਕੋਟਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ 1904 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਇਕ ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਵਸੰਤ ਕੁੰਜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ, 2011 ਨੂੰ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਡੀ.ਡੀ.ਯੂ. ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਏ.ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਨੂੰ 1008 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ 30 ਜੁਲਾਈ, 2010 ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 13 ਜੁਲਾਈ, 2006 ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ 7 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਹ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
            ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 15 ਐਮ.ਪੀ. ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 16 ਤੋਂ 25 ਐਮ.ਪੀ. ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਅਤੇ 26 ਤੋਂ 50 ਐਮ.ਪੀ. ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 51 ਤੋਂ 100 ਐਮ.ਪੀ. ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 1 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ, 101 ਤੋਂ 200 ਐਮ.ਪੀ. ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 201 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮ.ਪੀ. ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।