ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਾਂ  ਦੇ
                                               ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਸਹਾਰੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ
                                                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਲਈ ਵਰਤ ਲਏ ਹਨ। ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 45.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਵਰਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 13.46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 36.59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦਫ਼ਾ ਤਾਂ ਜੈਨਰੇਟਰ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। 3.61 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ।
                    ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਗਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਹੀ 5.23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤ ਲਏ ਹਨ। ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫਰਨੀਚਰ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਨੇ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਵੇਂ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦ ਲਏ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ।
                   ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਠਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 5.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਖਾਤਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਰੀਬ 4.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੰਜੂਸੀ ਵਰਤੀ ਹੈ

                               ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਾ
  ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਉਡਾਏ
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਬਠਿੰਡਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੀ ਚਮਕ ਦਮਕ 'ਤੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਹਾਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਪੁਸ਼ਕ 'ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੇ ਪਰਦੇ, ਪੇਂਟਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਲਈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਜੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਨਵੇਂ ਏ.ਸੀਜ਼ ਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਏ.ਸੀਜ਼. ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਟਰਿੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚਲੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਪਗਰੇਡੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 1.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ।
           ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਹਿਸੀਲ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਂਡਰਾਂ ਮਗਰੋਂ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਸਰਜ਼ ਆਰਤੀ ਫਰਨਿਸ਼ਰਜ਼ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਅਪਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ 9 ਜੂਨ,2011 ਨੂੰ 1.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ  ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਫਜ਼ੂਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਜੋ 25 ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਰਸੀ 3400 ਰੁਪਏ ਹੈ।  ਜੋ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਟੇਬਲ ਖਰੀਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਟੇਬਲ ਕੀਮਤ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ 13 ਪੇਂਟਿੰਗਜ਼ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਂਟਿੰਗ 700 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤਹਿਸੀਲ ਲਈ ਇੱਕ ਬਣਾਵਟੀ ਪੌਦਾ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਚ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਟੇਬਲ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਟੇਬਲ ਕੀਮਤ 19800 ਅਤੇ 23500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਚਾਰ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਰਸੀ 10,900 ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਐਲ.ਸੀ.ਡੀਜ਼. ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਲ.ਸੀ.ਡੀ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਸੀ (ਵੀਲਜ਼ ਸਮੇਤ) ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਖਰਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਰਸੀ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਵੀਲਜ਼ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 75 ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਰਸੀ 3700 ਰੁਪਏ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚਾਈਨਾ ਮੇਡ ਹਨ।
           ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਪਰਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 3.54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਲੱਕੜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਲਸ ਸੀਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਈਨਾ ਮੇਡ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਬਾਂਹ ਉੱਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਟ ਖਿੱਲਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਵੀ ਏਦਾ ਹੀ ਅਪਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
                                                  ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ, 2004 ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 150 ਰੁਪਏ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ,2010 ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ,2010 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 1000 ਰੁਪਏ,10 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਤੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਧਾ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇਕੱਲੀ ਨਕਲ ਫੀਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।