ਹਕੂਮਤੀ ਮਾਰ 
           ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਮਤਰੇਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ 14 ਫੀਸਦੀ ਕੁਤਾਹੀਕਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਫੜੇ ਕੁਤਾਹੀਕਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਮੌਕੇ ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ 6 ਜ਼ਿਲ•ੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤਰਮੀਮ ਐਕਟ 2008 ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
                ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤਰਮੀਮ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (ਸੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸਾਲ 2009-10 ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2010 11 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫਤਹਿਗੜ• ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਘੇ ਨਾਟਕਾਰ ਪ੍ਰੋ.ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਦ ਜੋਗਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਈ ਪਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਰਸਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।
                ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2007 ਤੋਂ 31 ਮਈ 2015 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7552 ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵੇਖਣ ਲਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 493 ਅਫਸਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੁਤਾਹੀਕਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 90 ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 201 ਅਫਸਰ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 28 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ 292 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 62 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਲ 2009,2011,2013 ਅਤੇ ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ ਫੜੇ ਗਏ 230 ਕੁਤਾਹੀਕਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਿਖਾ ਪੜ•ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
                 ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1032 ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 611 ਦਫਤਰ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਫਸਰ ਚੈਕਿੰਗ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤਰਮੀਮ ਐਕਟ 2008 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਡੀ (1) ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਦੰਢ ਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ 1970 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕੁਤਾਹੀਕਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਤਰਫੋਂ ਕੁਤਾਹੀਕਾਰ ਅਫਸਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
                                      ਐਕਟ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ : ਸਿਰਸਾ  
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤਰਮੀਮੀ ਐਕਟ 2008 ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤਰੁਟੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਚਿਹੇਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
                                            ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਾਂਗੇ : ਰੱਖੜਾ
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਤਾਹੀਕਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਿਨ•ਾਂ ਸਖਤਾਈ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ।