ਹਕੂਮਤੀ ਸੋਚ
    ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਅੱਖ
                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕਰੀਬ 162 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਏਮਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।
          ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਏਮਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 162 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਰੀਬ 50 ਏਕੜ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਲ ਭੜੰਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵੀ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਾਗਵਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਲੇ 25 ਏਕੜ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
          ਜ਼ਿਲ•ਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਡਾ.ਆਰ.ਕੇ.ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੇਖਪੁਰਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਝੋਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
          ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਬੁੱਤਾ ਕਰ ਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਖੋਜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਨ•ਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
           ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਡਾ.ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੋਜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 162 ਏਕੜ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਤਰਫੋਂ 162 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ।
                  ਸਰਕਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 87 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਆਮਦਨ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।