ਕੇਂਦਰੀ ਝਟਕਾ
                     ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ-3 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 64 ਸੜਕਾਂ ਅਪਗਰੇਡ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 38 ਪੁਲ ਬਣਨੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 628.48 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਐੱਫਡੀਆਰ) ਨਾਲ 64 ਸੜਕਾਂ ਅਪਗਰੇਡ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 15 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾਈ ਦੇ 38 ਪੁਲ ਬਣਨੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

        ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 828.87 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਨੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਡਰਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 64 ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਅਪਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਖਟਾਈ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

        ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਬਣਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਫ਼ਰਮਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਫ਼ਰਮ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਾਫ਼ੀ ਸੜਕਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦੇ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।

        ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੰਡ ਰੁਕਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਹਾਲ ’ਚ ਹੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ-3 ਦੇ 828 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਅਜਾਈਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 64 ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਡਰਾਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

                               ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵਿਤਕਰਾ: ਕੰਗ

‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਕਦਮ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਰਾਪ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ।

                                                     ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 
                                           ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਬਰੇਕਾਂ !
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੰਭਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੜਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 34,800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 26,418 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਐਵਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 15,045 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ 56.94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 

         ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ‘ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜੋ ‘ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਫਾਡੀ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 1764 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਐਵਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 393 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਦੀ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ 25.30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 22.45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1058 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਐਵਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 765 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ 72.30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

          ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 2530 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ’ਚੋਂ 2360 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 2120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦਰ 89.30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋ ਵੱਡੇ ‘ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ’ ਅਤੇ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਜਾਮ ਨਗਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ’ ਬਣਨੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

            ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲ ਵਿਨੋਦ ਬਾਂਸਲ (ਬਠਿੰਡਾ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸਬਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ-ਡੱਬਵਾਲੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ’ਤੇ 12 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

                                        ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ: ਕਮੇਟੀ

ਸੜਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਉੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸੇਗੀ, ਦੂਸਰਾ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ।

                                                           ਟੌਲ ਟੈਕਸ 
                                           ਖ਼ਾਲੀ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖੀਸੇ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਮਗਰੋਂ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟੌਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਘਾਟੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਟੌਲ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਤੱਥ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਟੌਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਅਪਰੈਲ, 2018 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ (ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ 2844.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾਈ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਟੌਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰ੍ਹਾ 2018-19 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 1.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੌਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

         ਵਰ੍ਹਾ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 1.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੌਲ ਵਜੋਂ ਤਾਰੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਇਹ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਟੌਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 77.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੌਲ ਤਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2021-22 ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 80.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੌਲ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੌਲ ਵਸੂਲੀ ’ਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਟੌਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1269.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਇਕਦਮ ਵਧ ਗਈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਟੌਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 10.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।

        ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਟੌਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 953.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਰੀਬ 1300 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਤਿੰਨ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-ਟਾਂਡਾ ਸੜਕ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਇੱਕ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਏਨੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਟੌਲ ਤਾਰਦੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

                                                          ਨਵਾਂ ਰੇੜਕਾ
                             ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਕੇਂਦਰ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੀਕਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਅਤੇ ਛੇ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੈਅ ਭਾਅ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਾਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕੀਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪਤਣ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਰੀਨਫੀਲਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਅਤੇ ਬਰਾਊਨ ਫ਼ੀਲਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 1600 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਕੌਮੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।

          ਇਸ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 32 ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐਵਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1190 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ’ਚ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੰਘੇ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਚ ਖ਼ੌਫ਼ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੌਮੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਰੋਮਾਣਾ (ਬਠਿੰਡਾ) ਤੋਂ ਡਬਵਾਲੀ ਤੱਕ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 157.36 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਚੋਂ 57.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। 

          ਮੋਗਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਸੜਕ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੱਲ 336.07 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ 216.46 ਕਰੋੜ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ 2385 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 151 ਦਿਨ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਲਾਗੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

                                ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ: ਕਮੇਟੀ

ਰੋਡ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 2012 ਵਿਚ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

                    ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਾਂਹ
   ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਪਟਰਾਣੀ...
                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਟਰਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ 'ਤੇ ਜੋ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰਰਾਏਪੁਰ ਅਤੇ ਅਮਰਗੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਕ ਕੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਲਾ ਪੋਚਾ ਵੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜੋ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
                     ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਲਾ ਪੋਚਾ ਫੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਵੀ ਧੜਾਧੜ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਬਠਿੰਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਤੇ ਜੋ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ• ਸ਼ਾਹਰਾਹ 'ਤੇ ਜੋ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਨੂੰ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।  ਪੀਪਲਜ਼ ਫੋਰਮ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਫੌਰੀ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
                   ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਮਾਨਖੇੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਾਗ ਨਾ ਖੁੱਲ•ੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਉਹ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਓ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਏ.ਕੇ.ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।    

                                    ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਤੋਹਫਾ
                ਮਖ਼ਮਲੀ ਸੜਕ ਕਰੇਗੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ
                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ-ਜੀਰਕਪੁਰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਦਾ ਸੁਹਾਣਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 400 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪਏਗਾ। ਕਰੀਬ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਇਸ ਸੜਕ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪੰਜ ਟੌਲ ਪਲਾਜਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ 'ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ• ਤੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜਾ ਦੇ ਰੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ-ਪਟਿਆਲਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿੰਡ ਕਾਲਾਝਾੜ ਵਿਖੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜਾ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਟੌਲ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਬਡਬਰ ਟੌਲ ਪਲਾਜਾ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਾਝਾੜ ਟੌਲ ਪਲਾਜਾ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਕਾਰ,ਜੀਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਈਟ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ 'ਤੇ 80 ਰੁਪਏ ਟੌਲ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਇਸ 41 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ 125 ਰੁਪਏ, ਵੱਡੀ ਬੱਸ ਤੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ 285 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ (ਥ੍ਰੀ ਐਕਸਲ) ਨੂੰ 290 ਰੁਪਏ ਤਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
                        ਅਥਾਰਟੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.95 ਰੁਪਏ ਟੌਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪਏਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਾਝਾੜ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪਾਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ 245 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਸ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਡਵਰ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਬੇਗਾ ਟੌਲ ਪਲਾਜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਟੌਲ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋ ਟੌਲ ਪਲਾਜਾ ਬਣਨੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿੰਡ ਲਹਿਰਾ ਬੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬਡਬਰ ਕੋਲ ਟੌਲ ਪਲਾਜਾ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜੀਰਕਪੁਰ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 1500 ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਟੌਲ ਤਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਐਨ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਾਝਾੜ ਟੌਲ ਪਲਾਜਾ ' ਅਜਮਾਇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                      ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਕਰੀਬ 2236 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਏ ਟੌਲ ਲੱਗਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਡਰੁੱਖਾ ਤੱਕ ਦੇ 87 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਸ੍ਰੀ ਨੀਰਜ ਭੰਡਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਬਡਰੁੱਖਾ ਤੱਕ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫਾਟਕ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਓਵਰ ਬਰਿੱਜ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਟੌਲ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਇੰਨਟੈਫਿਕ ਅਵੇਰਸਨੈਸ ਫੋਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਏ.ਐਸ.ਮਾਨ (ਸੰਗਰੂਰ) ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੌਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀਰਕਪੁਰ ਤੱਕ ਦਰਜਨਾਂ ਫਲਾਈਓਵਰ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। 

                             ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ
   ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ’ ਬਿਹਾਰ ਭੇਜੇ
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ’ ਦਾ ਰਾਹ ਤੱਕਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਟਰੱਕ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 900 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ।
                     ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਜੂਨ 2013 ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ।। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 868 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।  ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਸੜਕ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੇਰੰਗ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਘੱਟ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
                     ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 1346 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 868 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਚੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 18 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ 18 ਫੁੱਟ ਸੜਕਾਂ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਵਰੇ• ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਖੁੱਲ•ੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
                   ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਸ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2013 14 ਦੀਆਂ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਸੀ।। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਕਰੀਬ 400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ 400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਦਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2015 16 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 66 ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।।
                  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਾੜੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।। ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਮ•ਾ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।। ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲੁੱਕ ਪੈਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।।
                                        ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ : ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ,ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਮੰਗੇ ਹਨ ਜੋ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।।

                                  ਸੜਕਾਂ ਲਈ
         ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਸੁਧਾਰ ਖਾਤਰ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੜਕੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਧਾਰਨਾ ਤਹਿਤ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ 204 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੀ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਾਂਭ- ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਲਈ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
              ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ  ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੜਕੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ 'ਆਉਟਪੁਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੇਸਡ ਰੋਡ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ' ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ  ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
            ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਇਆ ਮਾਨਸਾ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਵਾਇਆ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਸੜਕ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਧਨੌਲਾ ਤੋਂ ਭੀਖੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੁਨਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਸੜਕ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚਹੁੰ-ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੈਰ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਿਆ ਕਰੇਗੀ।
                                               ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ: ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ
ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ) ਸ੍ਰੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ

                                                                      ਸੁਹਾਣਾ ਸਫ਼ਰ
                                           ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਮਲਵਈ
                                                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਜੀਰਕਪੁਰ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਲਵਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਸਾਲ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2036 ਤੱਕ ਮਲਵਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋ ਚੰਡੀਗੜ• ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਲਵਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰੇ 24 ਸਾਲ ਲੋਕ ਇਸ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਏਗਾ।
           ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀਰਕਪੁਰ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋ ਪਟਿਆਲਾ ਤੱਕ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 24 ਸਾਲ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋ ਜੀਰਕਪੁਰ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਰਕਪੁਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੱਕ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ 421 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਲ 2026 ਤੱਕ  ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀਰਕਪੁਰ ਤੋ ਪਟਿਆਲਾ ਤੱਕ ਦੋ ਟੌਲ ਪਲਾਜਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋ ਇੱਕ ਟੌਲ ਪਲਾਜਾ ਬਨੂੜ ਲਾਗੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਿੰਡ ਕੌਲੀ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਰੀਬ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਬ ਹੌਲੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋ ਬਠਿੰਡਾ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਫ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਸੜਕ ਤੇ ਭਵਾਨੀਗੜ ਕੋਲ, ਧਨੋਲਾ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕੋਲ ਟੌਲ ਪਲਾਜਾ ਬਣਨਗੇ।
            ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਦੇ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਤਾਰਦੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀਰਕਪੁਰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਢਾਈ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਲ 2014 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਬਦਲੇ ਕਰੀਬ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਮ•ਾ ਕਰਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।
             ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਹਾਣਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰੀਬ 200 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪਏਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਪਟਿਆਲਾ,ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਰੀਬ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੂਆਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕਰੀਬ 289 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਬਣਨੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬਰਿੱਜ ਬਣਨੇ ਹਨ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, ਸੰਗਰੂਰ ਬਾਈਪਾਸ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬਰਿੱਜ ਬਣਨਗੇ।ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤਿੰਨ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣਨੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨੌਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਬਣੇਗਾ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਸ ਸੜਕ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ• ਦੀ ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋ ਚੰਡੀਗੜ• ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਵੀ।
                                             ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ
ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਐਨ ਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਤੇ 24 ਵਰਿ•ਆਂ ਲਈ  ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਦਰ ਹਾਲੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੱਕ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਲੰਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਤੇ 24 ਸਾਲ ਲਈ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜੀਰਕਪੁਰ ਸੜਕ ਤੇ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਤੇ 14 ਸਾਲ ਲਈ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ।