ਨਵਾਂ ਰੇੜਕਾ
                             ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਕੇਂਦਰ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੀਕਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਅਤੇ ਛੇ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੈਅ ਭਾਅ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਾਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕੀਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪਤਣ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਰੀਨਫੀਲਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਅਤੇ ਬਰਾਊਨ ਫ਼ੀਲਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 1600 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਕੌਮੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।

          ਇਸ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 32 ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐਵਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1190 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ’ਚ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੰਘੇ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਚ ਖ਼ੌਫ਼ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੌਮੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਰੋਮਾਣਾ (ਬਠਿੰਡਾ) ਤੋਂ ਡਬਵਾਲੀ ਤੱਕ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 157.36 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਚੋਂ 57.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। 

          ਮੋਗਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਸੜਕ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੱਲ 336.07 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ 216.46 ਕਰੋੜ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ 2385 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 151 ਦਿਨ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਲਾਗੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

                                ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ: ਕਮੇਟੀ

ਰੋਡ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 2012 ਵਿਚ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।