ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 
                     ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੀ ਉਡੀਕ
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ’ਚ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ) ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਸਾਰੋਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ) ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਗ਼ੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਰੋਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 23 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ 90.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

          ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਈ ਉੱਚੇ ਮਾਡਲ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਲਈ 16.41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ 11 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 10 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰੀ, ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਦੋ ਕਲਰਕ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਤ ਅਸਾਮੀਆਂ 89 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

          ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਮਲਾ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਅਮਲਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 17 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਮਲੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੇਲ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਦਫ਼ਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਮਾਡਲ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

                                       ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ) ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਸਾਰੋਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।