ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ 

ਨੇਤਾ ਬੰਦ, ਮੀਟਰ ਚਾਲੂ..! 

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਮੌਜ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ/ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਉਸ  ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 9 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੱਤਰ, ਇੱਕ ਪੀ ਏ, ਦੋ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਪੀਅਨ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਬਤੌਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਰੀਬ 1.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

      ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ  ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ ’ਚ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹਨ। ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਲੇਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ’ਚ 12 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। 

      ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵੀ 2015 ਦੇ ਇੱਕ ਐਨਡੀਪੀਐੱਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 28 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਵੀ 31 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਚੋਂ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੋਂ 23 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ 24 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 8 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ।

       ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 23 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 22 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰੇ  ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੱਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ। 

                                       ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ 

ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੈਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਅਲਾਊਂਸਿਜ਼ ਆਫ਼ ਮੈਂਬਰਜ਼) ਐਕਟ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ/ ਭੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਪੁਨਿਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਅਪੀਲ) ਰੂਲਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 48 ਘੰਟੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

                                       ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ/ਭੱਤੇ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ..

ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਅਜਿਹੇ ਇਕਲੌਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ’ਚ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਆਇਆ ਹਾਂ,ਨਾ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ/ਭੱਤੇ ਲੈਣ ਲਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ (ਪਿਉ-ਪੁੱਤ) ਨੇ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਟੀਏ/ਡੀਏ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।