ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਫੰਡ
                                          ਕਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ..
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ’ਚ ਇੰਜ ਹੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ 60 ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡ ਵੰਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਦਸ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

         ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁੱਝ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਜੋ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਕ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੰਡ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ’ਚੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਨ ’ਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਫੰਡ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।

         ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਕੇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ-ਦੋ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

                                ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਫੰਡ

‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੰਡ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ 10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਈ-ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹਨ। ਐੱਮਪੀਲੈਡ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।