ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ
                         ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ !
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਦਾ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ’ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਅਖੀਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਮੌਕੇ ਜੇਸੀਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇਸੀਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਸੀਟੀ ਦੀ 32 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ। 

            ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਏਜੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਨੰਬਰ-3 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨੰਬਰ-4 ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਚ ਮੁੜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

            ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੇਸੀਟੀ ਨੂੰ 32 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਬੁਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਹਨ। ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਏਆਈਜੀ ਮਨਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 782 ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਫੜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 65 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।