ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਤਕਰਾ

 ਨਰਮੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਚ ਹੱਥ ਘੁੱਟਿਆ

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 22 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ) ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।2025-26 ’ਚ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ 11 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਫ਼ਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 45,546 ਗੱਠਾਂ (35 ਫ਼ੀਸਦ) ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵਿਕੀਆਂ ਹਨ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 65 ਫ਼ੀਸਦ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 11 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 34,977 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 182.11 ਕਰੋੜ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ।

         ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2020-21 ’ਚ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ 10.22 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 5.36 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ (52.44 ਫ਼ੀਸਦ) ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ 58.01 ਫ਼ੀਸਦ ਨਰਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। 2024-25 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ 4.14 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1,710 ਗੱਠਾਂ (0.41 ਫ਼ੀਸਦ) ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ 5.29 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚੋਂ 2.80 ਫ਼ੀਸਦ ਨਰਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵਿਕਿਆ ਸੀ। 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ 6.14 ਕਰੋੜ, ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ 219.72 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚੋਂ 181.87 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਰਮਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। 2023-24 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ 6.28 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 38,441 ਗੱਠਾਂ (6.12 ਫ਼ੀਸਦ) ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵਿਕੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਕੇ 1.19 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ 1990-91 ’ਚ ਰਕਬਾ 7.01 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। 

        2006-07 ’ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ 27 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। 2020-21 ਤੋਂ 2025-26 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ 18.62 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 46 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇਲ ਬੀਜ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ।

 ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 

ਬੋਗਸ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਣ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਧੂੰਆਂ 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਬੋਗਸ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਣ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਥਿਤ ਬੋਗਸ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਸੱਦ ਲਈਆਂ ਹਨ।

          ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਆਏ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ‘ਜੇ’ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ, ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਏ। 

         ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬੋਗਸ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੱਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੋਗਸ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਫ਼ਸਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

 ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ

ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਕੇਂਦਰ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਪੈਰ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜ ਗੇੜ ਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਵਾਰਤਾ ਕਰਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬੋਚ-ਬੋਚ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪੰਗੇ ’ਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ’ਚ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

        ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਸ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ। ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਦੁਵੱਲੀ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

        ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੈਂਦੇ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2002 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਅਗਸਤ 2020 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ।

        ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 4 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ  5 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2002 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 

 ਫੋਕਾ ਹੇਜ 

ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  : ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਛੋਟ ਵਾਸਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ 152.69 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਫ਼ਸਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਖ਼ਰੇ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਚੋਂ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

         ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲੰਘਣ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਿਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਦਰੰਗ/ ਡੈਮੇਜ/ਟੁੱਟ ਹੁਣ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਲਾ ਦਾਣਾ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਛੋਟ ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਛੋਟ ਤਹਿਤ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਛੜਾਈ ਫ਼ੌਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

        ਪੱਤਰ ’ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅੜਚਣ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 13-17 ਅਕਤੂਬਰ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਚੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੇਕ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। 

                     ਜਾਖੜ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣ ਜੁਆਬ ਦੇਣ : ਕੰਗ

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਚਣ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਕੁੱਝ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜੁਆਬ ਦੇਣ।

                                                        ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਆਫ਼ਤ 
                                ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੇਗਾ ਪੰਜਾਬ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਆਫ਼ਤ’ ਐਲਾਨਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ‘ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਆਫ਼ਤ’ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵੱਧ ਮਦਦ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਏ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ‘ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਆਫ਼ਤ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਆਫ਼ਤ’ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ।

      ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਆਫ਼ਤ’ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਚ ਕੁੱਝ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ’ਚ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ‘ਪੋਸਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਨੀਡਜ਼ ਅਸੈਂਸਮੈਟਸ’ (ਪੀ ਡੀ ਐੱਨ ਏ) ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫਰੇਮ ਵਰਕ ਵਾਲੀ ਪੀ ਡੀ ਐੱਨ ਏ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

     ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਨੇਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ

                                                         ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 
                             ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ
                                                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਪੰਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ, ਕੇਂਦਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

         ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ 8 ਕਰੋੜ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਏ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ’ਚ ਦਰਜ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਕੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸਟਾਫ਼ ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਰੁਝ ਜਾਵੇਗਾ। 

         ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੁੱਚਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 32,473 ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 41.50 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹਨ ਅਤੇ 19,807 ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 1.53 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 32,500 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

                                                          ਕੇਂਦਰੀ ਝਟਕਾ
                     ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ-3 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 64 ਸੜਕਾਂ ਅਪਗਰੇਡ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 38 ਪੁਲ ਬਣਨੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 628.48 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਐੱਫਡੀਆਰ) ਨਾਲ 64 ਸੜਕਾਂ ਅਪਗਰੇਡ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 15 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾਈ ਦੇ 38 ਪੁਲ ਬਣਨੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

        ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 828.87 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਨੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਡਰਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 64 ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਅਪਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਖਟਾਈ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

        ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਬਣਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਫ਼ਰਮਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਫ਼ਰਮ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਾਫ਼ੀ ਸੜਕਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦੇ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।

        ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੰਡ ਰੁਕਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਹਾਲ ’ਚ ਹੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ-3 ਦੇ 828 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਅਜਾਈਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 64 ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਡਰਾਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

                               ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵਿਤਕਰਾ: ਕੰਗ

‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਕਦਮ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਰਾਪ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ।

                                                    ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮਾਮਲਾ
                         ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਰਤਾ 9 ਨੂੰ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਾਰਤਾ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇਹ ਚੌਥੀ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਾਲਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇਬਾਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। 

        ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਅਗਸਤ, 2020 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ 4 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ।

        ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਫ਼ਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਾਈਐੱਸਐੱਲ (ਯਮੁਨਾ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ) ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵੀ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

        ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2002 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 76.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 61.5 ਫ਼ੀਸਦ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਗਿਆ ਹੈ। 

      ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਰਪਲੱਸ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ 17.17 ਐੱਮਏਐੱਫ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 12.93 ਐੱਮਏਐੱਫ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।ਪਿਛੋਕੜ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 31 ਦਸੰਬਰ, 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। 1982 ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ 1990 ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 1996 ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ, 2002 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

                                                         ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਤਿਆਰ
                     ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ‘ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ’ ਹੋਵੇਗਾ ਬੰਦ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ‘ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ’ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਕਈ-ਕਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ’ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਦਾਰਾ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

         ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਸੁਰਾਗ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 177 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 117 ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ 20-20 ਕੇਂਦਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। 

          ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਵੀ ਨੱਪ ਲਈ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਬੁਪਰੋਨੌਰਫਿਨ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਬੁਪਰੋਨੌਰਫਿਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 91 ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਦਵਾਈ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

                                                         ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ 
                                ‘ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ’  ਦਾ ਖਰੜਾ ਰੱਦ

                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ‘ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ’ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੋਗਾ ’ਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਡਰਾਫ਼ਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਐੱਸਕੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੜਾ 2021 ’ਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। 

         ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ-2 ਦੀ ਐਂਟਰੀ 28, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 246 ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ’ਤੇ ਕੈਪਿੰਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇਗਾ। 

         ਪੱਤਰ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਚ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ‘ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਮਘਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

        ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜੇ ’ਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

                          ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼

* ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

* ਖੇਤੀ ’ਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ

* ਸਾਇਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ

* ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ

* ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੱਟ

* ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਤੇ ਥੋਕ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ

                                                        ਮਰਨ ਵਰਤ
                   ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਮਗਰੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁੜਿੱਕੀ ’ਚ ਫਸੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। 

         ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਅ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੱਡਾ ਕੋਠੀ (ਸੰਗਰੂਰ) ਵਿੱ ਚ ਕਰੀਬ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਨੂੰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ। 

        ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਮੋੜਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਰਨ ਵਰਤ ਕਾਰਨ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੌਮੀ ਨਕਸ਼ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਪਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

                                 ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ.) ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

                                                     ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ
                         ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਭੰਡਾਰ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੀ ਅਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਲ 2022-23 ਅਤੇ ਵਰ੍ਹਾ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਂਦਰਦੇਵਾ ’ਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਂਦਰਦੇਵਾ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਤੋਂ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਮੂਨੇ ਭਰੇ ਗਏ ਸਨ।

        ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ 19 ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਨਮੂਨੇ ਤਾਂ ਮਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਮੂਨੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਰੌਲ਼ੇ-ਰੱਪੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ।ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਐੱਫਸੀਆਈ ਸੰਗਰੂਰ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਂਦਰਦੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

         ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਮੂਨੇ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇੱਥੇ ਵਿਗੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਂਦਰਦੇਵਾ ਵਿੱਚ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3253 ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1600 ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।

         ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਲਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 46.41 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਫ਼ਸਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 42.27 ਲੱਖ ਐੱਮਟੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਰੀਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚੋਂ 10.85 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2.36 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰੀਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਝੋਨਾ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

                                                        ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ
                                  ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 30,464.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13,094 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

          ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ 45,730 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿਚ 2387 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 69,867 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ 23,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

           ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੈਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਚ ਬੜੋਤਰੀ, ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚਲਾ ਖੱਪਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਲਈ ਇਹ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ।

           ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਪਏ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਘੱਟ ਕੇ 1995 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

                                                      ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ 
                                  ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ !
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ-ਕੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਖਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਭਲਕੇ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ-ਕੋ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ 110 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਪਵੇ।

          ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਸਟੇਟਸ-ਕੋ ਰਹੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ 2 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਦਾ ਅਸਾਸਿਆਂ ਸਣੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

         ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਤਹਿਤ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 3 ਮਾਰਚ 1925 ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ 99 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਭਲਕੇ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੇ ਅਸਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1965 ਵਿੱਚ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ 1967 ਅਤੇ 22 ਮਾਰਚ 1972 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮਾਲਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ 110 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਨ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

                                  ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਹੂਰਤ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਕੀਮਤ 2.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਹ ਅਸਾਸੇ ਕਰੀਬ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ 110 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਮਰੱਥਾ 48 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਕਰਨਲ ਬੈਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 1932 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 1933 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।

                                                      ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ
                              ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪੜਤਾਲ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਛਕ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਾਲ 2022-2023 ਅਤੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਰੀਬ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 16 ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

        ਹਰ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੀਹ-ਤੀਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਚਨਚੇਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਠੀਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਦੋ-ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਟੀਮ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

        ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦਸ ਦਿਨ ਪੱਛੜ ਕੇ ਛਾਣਬੀਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਮਲਚਰ, ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਡਰਿੱਲ ਆਦਿ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਕਰੀਬ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਸਭ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਸਤੇ 1178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

       ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

                                                       ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਝਟਕਾ
                           ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂਲ ’ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ‘ਅਣਐਲੋਕੇਟਿਡ ਪੂਲ’ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੂਲ ’ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਪੂਲ ’ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 728.69 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਵੰਡ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ‘ਅਣਐਲੋਕੇਟਿਡ ਪੂਲ’ ’ਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

           ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਪੂਲ ’ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ‘ਨਾਰਦਰਨ ਰੀਜਨਲ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ’ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 750 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ‘ਅਣਐਲੋਕੇਟਿਡ ਪੂਲ’ ਵਿਚ 1522.73 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ‘ਅਣਐਲੋਕੇਟਿਡ ਪੂਲ’ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪੂਲ ’ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਬਿਜਲੀ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ (ਕਰੀਬ 600 ਮੈਗਾਵਾਟ), ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ 10, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ 36 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 14 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਸੀ। 

             ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਪੂਲ ’ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਲ ’ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੱਕੀ-ਬੱਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਨਾਰਦਰਨ ਰੀਜਨਲ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 728.68 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਮੁੰਦਰਾ ਤੋਂ ਜੋ 475 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਪੂਲ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 

            ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਅਣਐਲੋਕੇਟਿਡ ਪੂਲ’ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 750 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪੂਲ ’ਚੋਂ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਪੂਲ ’ਚੋਂ 600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ।

                                                        ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ
                                ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਿਆ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

           ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਲਾ ਭੰਡਾਰ ਮੁੱਕ ਚੱਲੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਕੋਲ 15-15 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਭੰਡਾਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤਾ ਕੋਲਾ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਾਅ 18 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਮੁੜ ਔਸਤਨ 11 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। 

          ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 15 ਯੂਨਿਟਾਂ ’ਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 12 ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਚਾਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਯੂਨਿਟ 26 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ਼ੁੱਸਾ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤੋਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਫ਼ੌਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 

           ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਉਤਪਾਦਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਰੇਲਵੇ ਰੈਕ ਫ਼ੌਰੀ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਲੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰੇਲਵੇ ਰੈਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸੀ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ। 

         ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਾ ਉੱਤਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਮੁੰਦਰਾ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਵੀ 475 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਬਣਦਾ ਭਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

                                                    ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ
                              ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਕੇ 1100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ 
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 1100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 1987 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

            ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 1750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਲਏ ਸਨ ਜਿਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰ ਲਵੇਗੀ।ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

           ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੋਧ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਬੇਵੱਸ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਨਗਰੇਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

          ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਫੰਡ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਨਗੇ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਖ਼ੁਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ’ਤੇ 4500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ ਵਾਪਸੀ ਵਿਚ ਅੜਚਣਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਨਗਰੇਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  

                                  ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੋਧ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਪਨਗਰੇਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਭਿਨਵ ਤ੍ਰਿਖਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 1987 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ‘ਖ਼ਰਚ ਸ਼ੀਟ’ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਹੋ ਸੋਧ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

                        ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹੱਲਾ
       ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਬਿੱਲ
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਆੜ ’ਚ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ’ਚ ਸੋਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੱੁਸਣਗੇ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਭਰਨਗੇ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਏਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 62 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 65 ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਦ ਬਿਪਤਾ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
               ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ’ਚ ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
              ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ।ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ.ਸਿੰਘ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਲਈ ਇਹ ਹੀਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਜ਼ਰ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਐਪੀਲਾਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਫਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ’ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਖਰੀ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਹੈ।
               ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਐਪੀਲਾਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਦੇ ਸਨ। ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ’ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਰਤ ਤਹਿਤ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਨਾਨ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਰ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਹੀ ਬਣਤਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਾਈਡਰੋਂ ਐਨਰਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਜਾਂ ਭਾਖੜਾ ਵਗੈਰਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਾਈਡਰੋ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਝੱਲੇਗਾ।
      ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਚ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮਦ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰੇਟ ਦੇ ਸਲੈਬ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਭਾਅ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਵੰਡ ਸਬ ਲਾਇਸੈਂਸੀਜ਼ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡ ਦੇ ਕੰਮ  ਫਰੈਂਚਾਈਜ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਾੳਂੁਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਬ ਲਾਇਸੈਂਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲਾਈ ਛਕਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲਿਜਾਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।

                       ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 
 ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਵਿਛਾਏ ਕੰਡੇ
                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਏਦਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀਬ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰੇ੍ਹ ਅੌਸਤਨ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਪਕ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੇਂ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਕੱੁਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੱੁਧ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
               ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਲ 2016-17 ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ 750 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸਾ/ਸਟੇਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਕਮਿਟਡ ਲਾਇਬਿਲਟੀ) ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 750 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਾਲ 2017-18 ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੀਬ 625 ਕਰੋੜ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਾਲ 2017-18 ਦਾ ਕੋਈ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੇਗਾ ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸਲਾਨਾ 750 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨੀ ਬਹਾਨੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ।
                ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬਦਲਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਬਲਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਲਿਓਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।
               ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਫ਼ੀਸ ਪੱਲਿਓਂ ਭਰਨੀ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਨੌਵੀਂ ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੌਸਤਨ ਦੋ ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਨੌਵੀਂ ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੇਂਦਰੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੋਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ,ਬਲਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਬਿਪਤਾ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 2015-16 ਤੋਂ 2017-18 ਤੱਕ ਦਾ ਕਰੀਬ 1600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
                       ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ : ਧਰਮਸੋਤ
ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਦਰੀਂ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ।