ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹੱਲਾ
       ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਬਿੱਲ
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਆੜ ’ਚ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ’ਚ ਸੋਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੱੁਸਣਗੇ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਭਰਨਗੇ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਏਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 62 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 65 ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਦ ਬਿਪਤਾ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
               ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ’ਚ ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
              ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ।ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ.ਸਿੰਘ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਲਈ ਇਹ ਹੀਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਜ਼ਰ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਐਪੀਲਾਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਫਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ’ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਖਰੀ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਹੈ।
               ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਐਪੀਲਾਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਦੇ ਸਨ। ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ’ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਰਤ ਤਹਿਤ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਨਾਨ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਰ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਹੀ ਬਣਤਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਾਈਡਰੋਂ ਐਨਰਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਜਾਂ ਭਾਖੜਾ ਵਗੈਰਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਾਈਡਰੋ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਝੱਲੇਗਾ।
      ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਚ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮਦ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰੇਟ ਦੇ ਸਲੈਬ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਭਾਅ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਵੰਡ ਸਬ ਲਾਇਸੈਂਸੀਜ਼ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡ ਦੇ ਕੰਮ  ਫਰੈਂਚਾਈਜ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਾੳਂੁਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਬ ਲਾਇਸੈਂਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲਾਈ ਛਕਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲਿਜਾਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।