ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਧੂੰਆਂ !
  ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕੇਗੀ
                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਬਹੁਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੇਚਣ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਥਰਮਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਥਰਮਲ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਦਿਖਾਏ ਸਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਤਰਫ਼ੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੂਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ’ਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪੂਡਾ ਨੁੂੰ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ 1764 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ 220 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ 250 ਏਕੜ ਥਰਮਲ ਏਰੀਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 850 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਰਾਖ ਡੰਪ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 280 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਥਰਮਲ ਕਲੋਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 164 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਝੀਲਾਂ ਹੇਠ ਹੈ।
        ਪੂਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ 250 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੂਡਾ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੂਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 3400 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤਰਫ਼ੋਂ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਥਰਮਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1968-69 ਵਿਚ ਥਰਮਲ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਸਿਵੀਆ, ਜੋਗਾਨੰਦ, ਕੋਠੇ ਕਾਮੇਕੇ, ਕੋਠੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਥਰਮਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿਵੀਆ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਨਤਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ।
         ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਥਰਮਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪਰਾਲੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਲ ਵੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਇੰਪਲਾਈਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਥਰਮਲ ਕੇਵਲ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਸਰਕਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
                     ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ 18 ਜੂਨ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 22 ਜੂਨ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।