ਵਿਰਾਸਤੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ
  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ !
                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰਾਸਤੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਕਲਚਰਲ ਸੈੱਸ  ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ) ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ ਵੱਲੋਂ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ 46.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦਾ ਕੰਮ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਅਤੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
      ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸਮਾਰਕ ਕੁੱਪ ਰੋਹੀੜਾ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸਮਾਰਕ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ’ਤੇ 42 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ ਮੋਡ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਵੇਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੋਰਡ ਨੁੂੰ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਵਿਚਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਤਾਰਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਹੋਟਲ ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਚਾਰ ਤਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ ਮੋਡ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਹੋਏ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਢਿੱਲਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ-ਡਲਹੌਜੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।  ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਹੋਟਲ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
              ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਦਰਜਨ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਰੋਪੜ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀ ਤੰਗੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
                  ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। ‘ਅਰਬਨ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਇੰਮਪਰੂਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੇਜ਼-2’ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
                          ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ : ਐਮ.ਡੀ
ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਵੀ.ਐਨ.ਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਰਨਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਰਾਸਤੀ ਯਾਦਗਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਖਲ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।