ਸਰਕਾਰੀ ਯੂ-ਟਰਨ
           ਔਰਬਿਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਤੋਂ ਪੰਗਾ !
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅੱਜ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਫ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਨਾਮੀ ਡਰੋ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫੌਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰ ਨੰੰਬਰ 5204/ਆਰ.ਟੀ.ਏ ਤਹਿਤ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਯੂ.ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅੌਰਬਿਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੌਰਬਿਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਾੳਂੂਟਰ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੁਆਲ ਉੱਠੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਇਕੱਲੀ ਅੌਰਬਿਟ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦੌੜਾਨ ਲਈ ਏਨਾ ਕਾਹਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਹੈ।
     ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਲੰਘੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਏਨਾ ਕਿਉਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੌਰਬਿਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਛੇ ਬੱਸਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਆਊਟ ਹੈ।  ਅੱਜ ਅੌਰਬਿਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਲਕੇ ਦਰਜਨ ਬੱਸਾਂ ਅੌਰਬਿਟ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੌਰਬਿਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 33 ਬੱਸਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂ.ਟੀ ਵਿਚ ਇੰਟਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੌਰਬਿਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਅੱਠ, ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਦੋ,ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ।
               ਰਿਜ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਲਰਕ ਨੇ ਰੁਟੀਨ ’ਚ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਅੌਰਬਿਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੌਰਬਿਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅੌਰਬਿਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿਲਜੁੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਡਰੋਂ ਫੌਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
                             ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ : ਕਮਿਸ਼ਨਰ।
ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ.ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਏ ਦਫ਼ਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅੌਰਬਿਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਰਕ ਵਿਵੇਕ ਰਤਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ,ਕੋਈ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ। ਅੌਰਬਿਟ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਲਰਕ ਵੱਲੋਂ ਅਣਜਾਣਤਾ ਵਿਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਦੇਣ ਲਈ।