ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ 

ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਮੋੜਾ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਚਾਰ ਬਲਾਕ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 14 ਬਲਾਕਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ’ਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਸੀ। 95 ਬਲਾਕਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਬਾਰੇ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਤੱਥ ਉੱਭਰੇ ਹਨ ਜੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਧਰਵਾਸਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2025 ’ਚ ਧਰਤੀ ’ਚੋਂ 156.36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਲ 2026 ’ਚ ਘਟ ਕੇ 152.22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। 

        ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਕਾਸੀ 163.80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ 28.01 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 26.32 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਾਕ ਅਰਨੀਵਾਲਾ (ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ), ਬਲਾਕ ਮੱਖੂ (ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ), ਬਲਾਕ ਹਾਜੀਪੁਰ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਪਠਾਨਕੋਟ) ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਮ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲਾ ਬਲਾਕ ਰੋਪੜ ਹੁਣ ਨੀਮ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਲਾਕ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਮਦੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ, ਭੂੰਗਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-2, ਮਾਹਿਲਪੁਰ, ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਅਤੇ ਔੜ ਬਲਾਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

       ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੁੱਲ 153 ਬਲਾਕਾਂ ’ਚੋਂ ਹੁਣ 110 ਬਲਾਕ ਅਤਿ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ, ਛੇ ਬਲਾਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ, 17 ਬਲਾਕ ਨੀਮ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ 20 ਬਲਾਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੁੱਲ 26.32 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 24.95 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਜਦੋਂ ਕਿ 1.38 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਚਾਰਜ 19.14 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਬਲਾਕਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਲਾਕ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਰੋਪੜ, ਖਰੜ ਅਤੇ ਬਲਾਚੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

       ਸਾਲ 2026 ’ਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ 5.53 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ’ਚ ਇਹ ਚਾਰਜ 5.43 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਸੀ।ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰੀਚਾਰਜ 5.5 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 4.5 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਬਲਾਕ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਰੀਚਾਰਜ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਣ

ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ’ਚ ਝੰਡੀ

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਾਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਟੱਪਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ’ਚ ਸਭ ਜੂਹਾਂ ਮਿਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅੱਗੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਮੋਕਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ’ਚ ਜਾਰੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਸੱਜਰੀ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਕੜਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵੇ ਆਨ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ’ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁੱਲ 9.33 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 4.70 ਲੱਖ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ। 

       ਸਾਲ 2019-20 ’ਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 8.69 ਲੱਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 4.44 ਲੱਖ ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਰ੍ਹਾ 2023-24 ’ਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2022-23 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 21,187 ਵਧੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5469 ਘਟੀ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਹੁਣ ਮੈਰਿਟ ’ਚ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਸਾਲ  2023-24 ’ਚ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 5444 ਲੜਕੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 7246 ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਵ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ’ਚ 75.13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। 

        ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ 70.91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ 76,187 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫੈਕਲਟੀ ’ਚ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਝੰਡੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 51,839 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 32,082 ਮਹਿਲਾ ਟੀਚਰ ਹਨ ਅਤੇ 19,757 ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਸਾਲ 2019-20 ’ਚ ਕੁੱਲ 52,072 ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 30,967 ਮਹਿਲਾ ਟੀਚਰ ਸਨ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 100 ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 162 ਮਹਿਲਾ ਟੀਚਰ ਹਨ। 

       ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 100 ਪੁਰਸ਼ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 182 ਮਹਿਲਾ ਟੀਚਰ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਇਹੋ ਅੰਕੜਾ 100 ਪੁਰਸ਼ ਟੀਚਰਾਂ ਪਿੱਛੇ 118 ਮਹਿਲਾ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਹਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ (ਲੜਕੀਆਂ) ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਅਨੀਲਾ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਧੀਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਭ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਲੜਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਹਨ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।

                                                        ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਆਫ਼ਤ 
                                ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੇਗਾ ਪੰਜਾਬ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਆਫ਼ਤ’ ਐਲਾਨਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ‘ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਆਫ਼ਤ’ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵੱਧ ਮਦਦ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਏ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ‘ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਆਫ਼ਤ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਆਫ਼ਤ’ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ।

      ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਆਫ਼ਤ’ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਚ ਕੁੱਝ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ’ਚ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ‘ਪੋਸਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਨੀਡਜ਼ ਅਸੈਂਸਮੈਟਸ’ (ਪੀ ਡੀ ਐੱਨ ਏ) ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫਰੇਮ ਵਰਕ ਵਾਲੀ ਪੀ ਡੀ ਐੱਨ ਏ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

     ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਨੇਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ

                                        ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ

                    ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਿਹਾਰ 'ਮਾਡਲ' ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ
                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਾਂਗ ਝੰਬ ਦੇਣਗੇ। 'ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਸੁਧਾਰਾਂ' ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹਿਆ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਧੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਾਂਗ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 'ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਧਾਰ' ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨੀ ਗਈ ਹੈ। 'ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਧਾਰ: ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ' ਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਉੱਭਰੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ 'ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ' ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਏ। ਐਕਟ ਤੋੜਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

          ਐੱਨਸੀਏਈਆਰ-2019 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਛੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 2006 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ 2015-16 ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9035 ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 1619 ਰਹਿ ਗਈ। ਐਕਟ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਮਦਨ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਗਰੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਮਗਰੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 10 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ। 'ਖੇਤੀ ਤੇ ਅਲਾਇਡ' ਦੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ 1.98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਗਰੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 1.28 ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ। 

          ਐਕਟ ਤੋੜਨ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਸਾਲ 2004-05 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 640 ਰੁਪਏ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ 55 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕੇ 585 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵਿਕੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 1625 ਰੁਪਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਿਣਸ 326 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕੇ 1299 ਰੁਪਏ ਵਿਕੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਦਾ ਭਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਾਲ 2004-05 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 550 ਰੁਪਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 117 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕੇ 433 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲਿਆ। ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 1410 ਰੁਪਏ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 297 ਰੁਪਏ ਘਟ ਕੇ 1113 ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ। ਮੱਕੀ ਦਾ ਭਾਅ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 2016-17 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ 225 ਰੁਪਏ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।

           ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2001-02 ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 3.55 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 3.34 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕਣਕ ਹੇਠ ਸਾਲ 2001-02 ਵਿਚ 2.13 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 2.11 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਭਾਅ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ

                             ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ 
           ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਭੀਖੀ ’ਚ ਮਾਰਨਾ ਸੀ
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ‘ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ’ ’ਚ ਕਈ ਗੁੱਝੇ ਭੇਤ ਬੰਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਭਾਫ਼ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ‘ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ’ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ‘ਬਰਗਾੜੀ ਰਿਪੋਰਟ’ ਨੂੰ ਜਨਤਿਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ‘ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ’ ਦੇ ਤੱਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਤਾਰ ਸਿੱਧੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪੀ.ਏ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ’ਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪੀ.ਏ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋ ਪੜਾਵੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ। ਪਹਿਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪੀ.ਏ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨੇ ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਭਿਖੀ ਵਿਖੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਮਲਾਵਰ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡੇਰਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਨਾ ਭਰੀ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਈ।
           ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦੋਂ ਡੇਰਾ ਆਗੂ ਤੈਸ਼ ’ਚ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਰਜਿੰਦਰ ਮਾਝੀ ਦੇ 21 ਤੋਂ 23 ਮਈ 2015 ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ’ਚ ਲੱਗੇ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕੱੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਲਾਕਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੌਰੀ ਸੂਚਨਾ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਭੇਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਡੱਗੋ ਰੋਮਾਣਾ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੀਲਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਨ੍ਹੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੰਨ੍ਹੀ ਤੇ ਨੀਲੇ ਨੇ ਮੱਲਕੇ,ਬਰਗਾੜੀ,ਸਾਹੋਕੇ ਤੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਲਾ ਤੇ ਸੰਨੀ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ (ਪੀ. ਬੀ. 04 ਟੀ 0930) ਤੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਗਏ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ’ਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਸਰੂਪ ਚੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸਾਈਡ ਉਡੀਕ ’ਚ ਖੜੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੂਪ ਸਮੇਤ ਆਲਟੋ ਕਾਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
                ਸ਼ਾਮ ਵਕਤ ਇਹ ਸਰੂਪ ਸਿੱਖਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸੰਦੂਕ ’ਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਸਰੂਪ ਪਏ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸਤੰਬਰ 2015 ’ਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਤੇ ਮਾਰਕਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿੱਟੂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਨ੍ਹੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਪੋਸਟਰ ਲਿਖੇ। ਸ਼ਕਤੀ,ਸੰਨ੍ਹੀ,ਭੋਲੇ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 24 ਅਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ 2015 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ’ਚ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਵੇਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਰੂਪ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ।  ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜੇ ਗਏ। ਸ਼ਨੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਭੋਲੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੱੁਝ ਅੰਗ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਅੰਗ ਰਜਵਾਹੇ ਵਿਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
               ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ 26-27 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦੋ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਅੰਗ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਲਦ ਆਪਣੀ ਬੇਕਰੀ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ  ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਸਰੂਪ ਡਰੇਨ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਲਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਥਕ ਆਗੂ  ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਡਰੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਨਤਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।