ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ
                         ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਦੋ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਰਮਿਆਨ ਛਿੜੀ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹੁਣ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਉੱਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਤਿੱਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪੱਤਰਾਂ (ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਬਾਰੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਲਿਖੇ ਪੰਜ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਲੋੜੇ ਦਖਲ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰ ’ਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਸੀ ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਡਾ. ਐੱਮਐੱਸ ਕੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

            ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਗੋਸਲ ਨਾਮੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ (ਰਾਜਪਾਲ) ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਖਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਗਈ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ’ਚੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗ਼ਾਇਬ ਹੈ।

                        ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਮਗਰੋਂ ਮਾਨ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਪੈਂਤੜਾ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੌਂਅ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰ ਨਾ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।

                         ‘ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨ ਰਾਜਪਾਲ’

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਨੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਗਲਤ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਦਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨ।

                                                      ਟਕਰਾਅ ਠੀਕ ਨਹੀਂ
                       ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ 
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉੱਘੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਡਾ. ਗੋਸਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈੱਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ.ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਦਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੀ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

            ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲੀਲ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 

           ਪੀਏਯੂ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਚ.ਐਚ.ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀਸੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਕਹੀਣ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੇਵਲ ਰਸਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।

                                           ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਯਮ ?

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ‘ਦਿ ਹਰਿਆਣਾ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1970’ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਜੇ) ਤਹਿਤ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਧੀਨ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਗੋਸਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਅਪਰੈਲ 1998 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਡਾ.ਜੀ.ਐਸ.ਕਾਲਕਟ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਲਕਟ ਨੇ 14 ਅਪਰੈਲ 1998 ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਐਚ.ਐਸ.ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਨੇ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਵਾਚੇ ਸਨ। ਪੀਏਯੂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿੱਧਰੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

                                  ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਜਾਖੜ

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਨਾਚ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਆਂਗਨ ਟੇਢਾ’। ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣਿਆ ਟਕਰਾਅ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।

                               ਰਾਜਪਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ : ਧਾਲੀਵਾਲ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ’ਵਰਸਿਟੀ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਇਹ ਪੱਤਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਡਰਾਫ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਚੋਣ ਲੜ ਲੈਣ।

                                                        ਕੇਹਾ ‘ਬਦਲਾਅ’
                                       ਬਿਨਾਂ ਕਮਾਂਡਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਕੋਈ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ’ਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਨਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਡੀਨ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਮਾਨ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ’ਵਰਸਿਟੀ ਪੱਕੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਈ ਰਾਹ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵੀ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ’ਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਨਵਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2022 ’ਚ ਨਵੇਂ ਵੀਸੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 

         ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀਸੀ 1 ਜੂਨ 2011 ਨੂੰ ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ’ਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਖੇਤੀ) ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਵੀਸੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 1 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਖ਼ਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਨ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਲਜ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਤੇ ਡੀਨ (ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਸਟੱਡੀਜ਼) ਦਾ ਅਹੁਦਾ 1 ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਪਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ) ਦਾ ਵੀ ਅਹੁਦਾ 1 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਖੋਜ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ 1 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ। 

        ਕਰੀਬ 15 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਏਡੀਓ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੀਏਯੂ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਾਨ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੌਰੀ ਵੀਸੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।

                                    ਜਲਦ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵਾਂ ਵੀਸੀ: ਧਾਲੀਵਾਲ

ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨਾ ਤਰਜੀਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੰਜ ਨਾਮ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵੇਂ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।

                                        ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ

                    ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਿਹਾਰ 'ਮਾਡਲ' ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ
                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਾਂਗ ਝੰਬ ਦੇਣਗੇ। 'ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਸੁਧਾਰਾਂ' ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹਿਆ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਧੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਾਂਗ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 'ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਧਾਰ' ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨੀ ਗਈ ਹੈ। 'ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਧਾਰ: ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ' ਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਉੱਭਰੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ 'ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ' ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਏ। ਐਕਟ ਤੋੜਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

          ਐੱਨਸੀਏਈਆਰ-2019 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਛੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 2006 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ 2015-16 ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9035 ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 1619 ਰਹਿ ਗਈ। ਐਕਟ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਮਦਨ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਗਰੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਮਗਰੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 10 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ। 'ਖੇਤੀ ਤੇ ਅਲਾਇਡ' ਦੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ 1.98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਗਰੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 1.28 ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ। 

          ਐਕਟ ਤੋੜਨ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਸਾਲ 2004-05 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 640 ਰੁਪਏ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ 55 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕੇ 585 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵਿਕੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 1625 ਰੁਪਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਿਣਸ 326 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕੇ 1299 ਰੁਪਏ ਵਿਕੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਦਾ ਭਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਾਲ 2004-05 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 550 ਰੁਪਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 117 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕੇ 433 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲਿਆ। ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 1410 ਰੁਪਏ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 297 ਰੁਪਏ ਘਟ ਕੇ 1113 ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ। ਮੱਕੀ ਦਾ ਭਾਅ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 2016-17 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ 225 ਰੁਪਏ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।

           ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2001-02 ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 3.55 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 3.34 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕਣਕ ਹੇਠ ਸਾਲ 2001-02 ਵਿਚ 2.13 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 2.11 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਭਾਅ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ

                                ਹਕੂਮਤੀ ਅਕਲ
             ਖੋਜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਤੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਮੋਂ ਕੱਢ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਰੀਬ 1031 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਲੂਣਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲੋਂ 282.55 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਸੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 21 ਅਪਰੈਲ 2006 ਨੂੰ ਗਡਵਾਸੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਚੋਂ 282 ਏਕੜ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ 750 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਊਟ ਹੋÂਂੀ ਹੈ। ਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਏਮਜ ਇੰਸਟੀਚੂਟ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ 19 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚਲੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਵਾਲੀ 162 ਏਕੜ 3 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
                   ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2007 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ 25.68 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਸਰ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਮਈ 1997 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗੰਨਾ ਫਾਰਮ ਦੀ 60.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਹਿਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਅ ਉਦੋਂ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੰਨਾ ਫਾਰਮ ਵਾਲੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਲਾਟ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਗੰਨਾ ਫਾਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਵੇਂ ਨਾਭਾ ਦੇ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਦੀ 21.99 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 13 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਡਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਲੋਨੀ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸੇ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਦੀ 83.81 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
                  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਖੁੱਲ•ੀ ਜੇਲ• ਨਾਭਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਢੋਵਾਲ ਫਾਰਮ ਦੀ 200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 19 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੋਰ 185.68 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਢੋਵਾਲ ਫਾਰਮ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚੂਟ ਆਫ਼ ਮੇਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਲਾਢੋਵਾਲ ਫਾਰਮ ਕਰੀਬ 1250 ਏਕੜ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਫਾਰਮ ਕਰੀਬ 500 ਏਕੜ ਦਾ ਹੈ। ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 18 ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਹਨ।ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਮੁੜ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹੱਲੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
                  ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ (ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕਾ) ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋੜ ਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਪੀ.ਏ.ਯੂ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਜਿੱਠਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠੇਗੀ। ਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਵੇਸਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
                                ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ : ਮਿਲਖ ਅਫਸਰ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਿਲਖ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਬੀ.ਐਸ.ਹੰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

                                        ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਲਾ
                     ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੀ
                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ.)ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਪੀ.ਏ.ਯੂ.ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚਲੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਇਸ 230 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਐਜੂਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਐਜੂਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਐਜੂਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 'ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚਲੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ 25 ਏਕੜ 9 ਕਨਾਲ 9 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹੱਲਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ (230 ਏਕੜ) 'ਤੇ ਐਜੂਸਿਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
           ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਏ.ਯੂ.ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੇ ਤਿੰਨ ਐਸ.ਡੀ. ਐਮਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਏ.ਯੂ.ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਪਰ ਐਜੂਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 230 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਐਜੂਸਿਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
           ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ.ਏ.ਯੂ.ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਰੋਮਾਣਾ ਦੀ 256 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਰੋਮਾਣਾ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੀ.ਏ.ਯੂ.ਤੋਂ ਮੁਫਤੋ ਮੁਫ਼ਤੀ 3.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਕੰਮ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਜੂਸਿਟੀ ਲਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
            ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਕੈਂਪਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਜੂਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ 16 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ।  ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਜੂਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ।  ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਏ.ਯੂ.ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਲੋਂ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਜੂਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ,ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
                                        ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ:ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ.ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਐਜੂਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਜੂਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।