ਹਕੂਮਤੀ ਅਕਲ
ਖੋਜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਤੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਮੋਂ ਕੱਢ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਰੀਬ 1031 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਲੂਣਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲੋਂ 282.55 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਸੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 21 ਅਪਰੈਲ 2006 ਨੂੰ ਗਡਵਾਸੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਚੋਂ 282 ਏਕੜ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ 750 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਊਟ ਹੋÂਂੀ ਹੈ। ਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਏਮਜ ਇੰਸਟੀਚੂਟ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ 19 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚਲੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਵਾਲੀ 162 ਏਕੜ 3 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2007 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ 25.68 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਸਰ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਮਈ 1997 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗੰਨਾ ਫਾਰਮ ਦੀ 60.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਹਿਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਅ ਉਦੋਂ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੰਨਾ ਫਾਰਮ ਵਾਲੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਲਾਟ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਗੰਨਾ ਫਾਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਵੇਂ ਨਾਭਾ ਦੇ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਦੀ 21.99 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 13 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਡਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਲੋਨੀ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸੇ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਦੀ 83.81 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਖੁੱਲ•ੀ ਜੇਲ• ਨਾਭਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਢੋਵਾਲ ਫਾਰਮ ਦੀ 200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 19 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੋਰ 185.68 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਢੋਵਾਲ ਫਾਰਮ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚੂਟ ਆਫ਼ ਮੇਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਲਾਢੋਵਾਲ ਫਾਰਮ ਕਰੀਬ 1250 ਏਕੜ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਫਾਰਮ ਕਰੀਬ 500 ਏਕੜ ਦਾ ਹੈ। ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 18 ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਹਨ।ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਮੁੜ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹੱਲੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ (ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕਾ) ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋੜ ਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਪੀ.ਏ.ਯੂ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਜਿੱਠਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠੇਗੀ। ਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਵੇਸਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ : ਮਿਲਖ ਅਫਸਰ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਿਲਖ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਬੀ.ਐਸ.ਹੰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
ਖੋਜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਤੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਮੋਂ ਕੱਢ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਰੀਬ 1031 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਲੂਣਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲੋਂ 282.55 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਸੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 21 ਅਪਰੈਲ 2006 ਨੂੰ ਗਡਵਾਸੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਚੋਂ 282 ਏਕੜ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ 750 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਊਟ ਹੋÂਂੀ ਹੈ। ਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਏਮਜ ਇੰਸਟੀਚੂਟ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ 19 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚਲੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਵਾਲੀ 162 ਏਕੜ 3 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2007 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ 25.68 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਸਰ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਮਈ 1997 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗੰਨਾ ਫਾਰਮ ਦੀ 60.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਹਿਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਅ ਉਦੋਂ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੰਨਾ ਫਾਰਮ ਵਾਲੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਲਾਟ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਗੰਨਾ ਫਾਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਵੇਂ ਨਾਭਾ ਦੇ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਦੀ 21.99 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 13 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਡਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਲੋਨੀ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸੇ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਦੀ 83.81 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਖੁੱਲ•ੀ ਜੇਲ• ਨਾਭਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਢੋਵਾਲ ਫਾਰਮ ਦੀ 200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 19 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੋਰ 185.68 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਢੋਵਾਲ ਫਾਰਮ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚੂਟ ਆਫ਼ ਮੇਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਲਾਢੋਵਾਲ ਫਾਰਮ ਕਰੀਬ 1250 ਏਕੜ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਫਾਰਮ ਕਰੀਬ 500 ਏਕੜ ਦਾ ਹੈ। ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 18 ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਹਨ।ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਮੁੜ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹੱਲੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ (ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕਾ) ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋੜ ਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਪੀ.ਏ.ਯੂ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਜਿੱਠਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠੇਗੀ। ਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਵੇਸਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ : ਮਿਲਖ ਅਫਸਰ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਿਲਖ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਬੀ.ਐਸ.ਹੰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
No comments:
Post a Comment