ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡ
  ਬਾਦਲ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੀਨਾਨਗਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 641.71 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਐਤਕੀਂ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ  ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰੇ• ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 17.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਵਰ•ਾ 2015 16 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ 15.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ।
                  ਦੀਨਾਨਗਰ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ 1.82 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 17.05 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਬੈਠੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪਠਾਨਕੋਟ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਗਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਮੰਗੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੈਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲਈ 34.30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਹਨ।
               ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਮੇਘਾਲਿਆ,ਉਤਰਾਖੰਡ,ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੋਆ ਨੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਸੂਚੀ ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣੇ ਸਨ ,ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਫੰਡ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2013 14 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 30.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ  ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਵੇਂ ਸਾਲ 2011 12 ਵਿਚ 32.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2012 13 ਵਿਚ 8.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ  40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਏ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਾਲੇ ਨੌ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤਰਫੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ) ਸ੍ਰੀ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ।
                                           ਕੀ ਹੈ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ
       ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਇਮਾਰਤਾਂ,ਹਾਊਸਿੰਗ ਇਮਾਰਤਾਂ,ਟਰੇਨਿੰਗ, ਕੰਪਿਊਟੀਕਰਨ,ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮੈਗਾ ਸਿਟੀ ਪੁਲੀਸਿੰਗ ਆਦਿ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰੇ• ਇਹ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਇੰਮਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।