ਠਾਹ-ਠੂਹ
                                 ਡੱਬ ’ਚ ਅਸਲਾ, ਤਲੀ ’ਤੇ ਜਾਨ !
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲਾ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਧਰੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਨਿਰਾ ਸ਼ੌਕ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ? ਗੰਨ ਕਲਚਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈ। ਤਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੋਲੀ ਵਾਂਗ ਸ਼ੂਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 390.49 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਸਲਾ ਤੇ ਕਾਰਤੂਸ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਅਸਲੇ ਦੀ ਪੈਂਠ ਬੰਨ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1786.96 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਸਲੇ ਤੇ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ 66.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 3.36 ਲੱਖ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4.38 ਲੱਖ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 35.87 ਲੱਖ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 2.18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਰ 9.64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

          ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 423 ਅਸਲਾ ਡੀਲਰ ਹਨ। ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਸਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 111.46 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 390.49 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸਲੇ ’ਤੇ ਖਰਚਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ 1959 ਦੇ ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ’ਤੇ ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ 60,144 ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾਅ ਰਾਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਡਾਂਗ, ਬਾਪੂ ਦਾ ਖੂੰਡਾ ਤੇ ਗੰਡਾਸੀ ਹੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਜੋ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜੋਂ ਹਥਿਆਰ ਹੁਣ ‘ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨਪੁਰੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮਕਬੂਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਲਾ ਤੱਕ ਹੈ।

        ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਚੋਂ ਸਾਲ 2013-2016 ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ’ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਵਾਲਵਰ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਪੂਰ ਗੰਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਤਰੁਨ ਕਪੂਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਲੇ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 181.75 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਸਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ 4.38 ਲੱਖ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਥਿਆਰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਮੁੱਲ ਮਿਥੀਏ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 3500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਥੋਕ ਵਿਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਹਨ।

          ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਢਾਣੀ ’ਚ ਘਰ ਜਾਂ ਫਿਰਨੀ ’ਤੇ ਘਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 3784 ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 4328 ਹਥਿਆਰ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 375 ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ।  ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਦਬਸ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਕਦੇ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਾਰਾਂ ਬੋਰ ਦੀ ਰਫ਼ਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗਲ ਪਿਆ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੰਨ ਹਾਊਸਜ਼ ’ਚ ਰਫ਼ਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੂ ਹੈ।

          ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨਪੁਰ ਫ਼ੀਲਡ ਗੰਨ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨੇ ਹਲਕੇ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ‘ਨਿਰਭੀਕ’ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਚਾਹਵਾਨ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਅਸਲਾ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ 26 ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਲ 2002-07 ਦੌਰਾਨ 275 ਲੋਕਾਂ (ਬਹੁਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਨੇਤਾ), ਸਾਲ 2007-12 ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 2012-2016 ਦੌਰਾਨ 226 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਅਕੈਡਮੀ ਫਿਲੌਰ ਕੋਲ ਜ਼ਬਤ ਹੋਏ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ’ਚ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਲੇ ਸਨ।

                                                         ਸ਼ੌਕ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ
                                           ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਦੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ..!
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸ਼ੌਕ ਕਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 3784 ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 4328 ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 2.38 ਲੱਖ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 2.87 ਲੱਖ ਹਥਿਆਰ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ 1959 ਦੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ’ਤੇ ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ’ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ।

        ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿਥੇ 20,184 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 26,229 ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 375 ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 453 ਹਥਿਆਰ ਦਰਜ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ 323 ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ’ਤੇ 383 ਹਥਿਆਰ ਦਰਜ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ 314 ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 400 ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ 245 ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ 241 ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ।ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾ. ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਦਿਲ ਹਿਲਾਊ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ। 

       ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਸਿਰਫ 104 ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ 227 ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ _ਚ 77 ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਕੋਟਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 60,144 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ’ਤੇ 1,21,845 ਹਥਿਆਰ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੋ-ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 5057 ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ’ਤੇ 10,206 ਹਥਿਆਰ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 4096 ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ’ਤੇ 8281 ਹਥਿਆਰ ਦਰਜ ਹਨ। ਫਰੀਦਕੋਟ ’ਚ 3232 ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ’ਤੇ 6520 ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 3732 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 7668 ਹਥਿਆਰ ਹਨ।

       ਕਲਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ‘ਨਿੱਕਾ ਜੈਲਦਾਰ’ ਦੀ ਬੇਬੇ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਪਿਸਤੌਲ ਗਲ ’ਚ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਗੇਮ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਿਡਾਰਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾ.ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ’ਚ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਗੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

                      ਕਾਹਦੀ ਬਹਾਦਰੀ
    ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ
                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਅਸਲੇ ਲਈ ਏਨੇ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਿੰਨੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਹਨ, ਉੱਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 12.88 ਲੱਖ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਅਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 11,459 ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 26,322 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 10,238 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 6390 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਹਨ।  ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਆਫ਼ ਆਰਮਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਚੌਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 35.87 ਲੱਖ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,85,671 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ 3,59,349 ਸੀ।
                   ਇਹੋ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੁਲਾਈ 2011 ਵਿਚ 3,23,492 ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 62,179 ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਹਨ। ਹਕੂਮਤ ਬਦਲੀ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 4.84 ਲੱਖ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੰਘੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1.15 ਲੱਖ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਖ਼ਿੱਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੱੁਝ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 1.52 ਲੱਖ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 1.40 ਲੱਖ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਸੂਬੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਟੱਪੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40,620 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਹੋ ਗਿਣਤੀ 80,858 ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 10,600 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 63,138 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ।
               ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 55 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੌਸਤਨ ਹਰ 14 ਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੌਸਤਨ 80 ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂਹੀਓਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀ ਇਕੱਲੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਰੋਪੜ ਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੱੁਝ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
                   ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਾਫ਼ੀ ਬਣੇ ਸਨ।  ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਤਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਸਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
         


ੱ

                         ਸਰਕਾਰੀ ਲੁੱਟ
    ਮੁਫਤ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ !
                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਫਾਰਮ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਕੀਮਤ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਮਤ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਵਲੋਂ ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖਾਣਾ ਖੁਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਬਰੀ ਚੰਦਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਖਾਤਰ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਆਗੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਘਟੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ•ਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
                     ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਇਹੋ ਫੀਸ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਨੇ ਮੱਲ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਗੰਨ/ਰਿਵਾਲਵਰ/ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਰੀਨਿਊ ਫੀਸ 1500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਚੰਦਾ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਸਮੇਤ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਨਵੀਨ ਗਡਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਹੀ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਪਰਚੀ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
                    ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਇਹੋ 'ਦਾਨ' ਵਸੂਲਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੀਬ 700 ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਨਾ ਕੁ ਫਿਲਹਾਲ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ 3.44 ਲੱਖ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 80 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿਛੇ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ।
                                ਦੌੜ ਨੂੰ ਠੱਲ•ਣ ਲਈ ਫੀਸ ਵਧਾਈ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਪਰਵਾ ਲਾਕਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫਾਈਲ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਫਾਈਲ ਫੀਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਈ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

                               ਨਜਾਇਜ਼ ਧੰਦਾ
            ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਦੇਸੀ ਕੱਟਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਖੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਦਬਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਬਲਕਿ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਲਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਤਰਫੋਂ ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ 1307 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 1489 ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਹਨ। ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਪਕੜ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਈ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2048 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਆਰਮਜ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਇਨ•ਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 2306 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੋਂ 1440 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੋਂ ਹੁਣ ਭੁੱਕੀ ਆਉਣੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਦੇਸੀ ਹਥਿਆਰ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸੀ ਕੱਟਾ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਬਿਨ•ਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
                    ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸੀ ਕੱਟਾ 12 ਬੋਰ ਤੇ 315 ਬੋਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੇਸੀ ਕੱਟਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਵੀ ਦੇਸੀ ਕੱਟਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਸੀਮਾ ਲਾਗੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਸਕਰ ਜਿਆਦਾ ਚੀਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪਿਸਤੌਲ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਬਣੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਫੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੀ ਜੂਨ 2015 ਵਿਚ 53 ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਸਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਉਪ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਅਟਾਰਨੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੋਛੜ (ਗਿੱਦੜਬਹਾ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਤਰਫੋਂ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਫਲ ਦਰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਫਲ ਦਰ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ।
                   ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ 166 ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 94 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 166 ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ 205 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ 370,ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ 291, ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ 488 ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 19, ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ 35 ਅਤੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ 93 ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਸਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਇਨ•ਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਜੋ ਜਬਤ ਕੀਤੇ ਚੰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ,ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਤੇ ਅਫਸਰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਅਲਾਟ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
                                         ਪੁਲੀਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫੇਲ• ਹੋਈ : ਸੰਧਵਾਂ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਾਖਲ ਵੱਧਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫੇਲ• ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
         

                             ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਵਨ
       ਰਿਵਾਲਵਰ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਸੌ ਕਰੋੜ ਫੂਕੇ 
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਕਾਨਪੁਰੀ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਵਨ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਨਪੁਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਫੂਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਾਨਪੁਰੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕਾਨਪੁਰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਖੁਦ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨਪੁਰ ਦਾ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ• ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਖੁੱਲ• ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨਪੁਰੀ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰੇ• ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਨਪੁਰੀ ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੋਕ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ 32 ਬੋਰਡ ਰਿਵਾਲਵਰ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਕਾਨਪੁਰੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੁਣ 71,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
                    ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਗੰਨ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਨਪੁਰ ਚੋਂ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰ ਇਸ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ• ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕੌਲੋਕੇ ਦੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨਪੁਰੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਵਾਲਵਰਾਂ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਨਪੁਰੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨਪੁਰੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
                  ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੋਂ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ 6500 ਰਿਵਾਲਵਰ ਵਿਕੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਨਪੁਰ ਫੈਕਟਰੀ ਚੋਂ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ 7400 ਰਿਵਾਲਵਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ 3700 ਰਿਵਾਲਵਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ 32 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚੀ ਗਈ। ਐਤਕੀਂ ਕਾਨਪੁਰ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ 9000 ਰਿਵਾਲਵਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 4500 ਰਿਵਾਲਵਰਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪਿਛੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2005 ਵਿਚ ਕਾਨਪੁਰ ਰਿਵਾਲਵਰ 1177 ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ 1112 ਲੋਕਾਂ,ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ 1451 ਲੋਕਾਂ, ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ 1623 ਅਤੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ 1700 ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨਪੁਰੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨਪੁਰੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਲੋਕ ਇਸ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
                                    60 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ : ਰਾਓ
ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਰਕਸ ਮੈਨੇਜਰ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਐਮ.ਰਾਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ 32 ਬੋਰ ਦੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 60 ਫੀਸਦੀ ਰਿਵਾਲਵਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਤਕੀਂ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜਨੂਨੀ ਹਨ।
     

                                      ਸੱਚੀ ‘ਸੇਵਾ’
              ਕਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ
                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਕਿਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ 226 ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 795 ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (2007-2012) ਦੌਰਾਨ ਵੀ 758 ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸਲਾ ਅਲਾਟ ਕਰਾਉਣ ਖਾਤਰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ 275 ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ 8 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੁਣ ਅਸਲਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਲੰਬਿਤ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
                    ਪੁਲੀਸ ਅਕੈਡਮੀ ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੈਲ 2012 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ 226 ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਕਾਦਮੀ ਫਿਲੌਰ ਤੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ 1216 ਹਥਿਆਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਬਤ ਅਸਲੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋ ਦੇ ਲੜਕੇ ਰਵੀਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ,ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਯੂਥ ਆਗੂ ਰੋਜ਼ੀ ਬਰਕੰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ,ਸਾਬਕਾ ਓ.ਐਸ.ਡੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ,ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਿਸਟਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪਿਸਟਲ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ 20 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
                   ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਅਲਾਟ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ,ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ,ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ 65 ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੋ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਲਏ ਸਨ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ,ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ,ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਆਦਿ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ•ਾਂ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ 55 ਪਿਸਟਲ ਅਲਾਟ ਕਰਾਏ ਸਨ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਰਾਂ ਬੋਰ ਦੀ ਗੰਨ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਜਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
                   ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮੌਕੇ ਨਿਵਾਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਅਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਰੀਮੀਨਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਕੈਡਮੀ ਫਿਲੌਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 

                         ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡ
  ਬਾਦਲ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੀਨਾਨਗਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 641.71 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਐਤਕੀਂ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ  ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰੇ• ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 17.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਵਰ•ਾ 2015 16 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ 15.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ।
                  ਦੀਨਾਨਗਰ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ 1.82 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 17.05 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਬੈਠੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪਠਾਨਕੋਟ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਗਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਮੰਗੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੈਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲਈ 34.30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਹਨ।
               ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਮੇਘਾਲਿਆ,ਉਤਰਾਖੰਡ,ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੋਆ ਨੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਸੂਚੀ ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣੇ ਸਨ ,ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਫੰਡ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2013 14 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 30.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ  ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਵੇਂ ਸਾਲ 2011 12 ਵਿਚ 32.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2012 13 ਵਿਚ 8.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ  40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਏ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਾਲੇ ਨੌ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤਰਫੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ) ਸ੍ਰੀ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ।
                                           ਕੀ ਹੈ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ
       ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਇਮਾਰਤਾਂ,ਹਾਊਸਿੰਗ ਇਮਾਰਤਾਂ,ਟਰੇਨਿੰਗ, ਕੰਪਿਊਟੀਕਰਨ,ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮੈਗਾ ਸਿਟੀ ਪੁਲੀਸਿੰਗ ਆਦਿ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰੇ• ਇਹ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਇੰਮਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।