ਸਰਕਾਰੀ ਲੁੱਟ
    ਮੁਫਤ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ !
                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਫਾਰਮ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਕੀਮਤ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਮਤ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਵਲੋਂ ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖਾਣਾ ਖੁਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਬਰੀ ਚੰਦਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਖਾਤਰ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਆਗੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਘਟੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ•ਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
                     ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਇਹੋ ਫੀਸ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਨੇ ਮੱਲ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਗੰਨ/ਰਿਵਾਲਵਰ/ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਰੀਨਿਊ ਫੀਸ 1500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਚੰਦਾ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਸਮੇਤ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਨਵੀਨ ਗਡਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਹੀ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਪਰਚੀ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
                    ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਇਹੋ 'ਦਾਨ' ਵਸੂਲਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੀਬ 700 ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਨਾ ਕੁ ਫਿਲਹਾਲ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ 3.44 ਲੱਖ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 80 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿਛੇ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ।
                                ਦੌੜ ਨੂੰ ਠੱਲ•ਣ ਲਈ ਫੀਸ ਵਧਾਈ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਪਰਵਾ ਲਾਕਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫਾਈਲ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਫਾਈਲ ਫੀਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਈ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।