ਚੁੱਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
                             ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿੱਚੀ
                                                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ’ਤੇ ਹਥੌੜਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ’ਤੇ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ 1999 ਵਿਚ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਮਹੰਤ ਗੁਰਬੰਤਾ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਖਾਤਰ ਕਰੀਬ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੈਲੇਸ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਸੜਕ ’ਤੇ ਸਕੂਲ  ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਐਨ ਅੱਗੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 170 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਫਸਟ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਪੈਟਰੋਨੈੱਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾਈਪਿੰਗ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
                ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 29 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੀਜ਼ ਮਨੀ ਦੇਵੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਐਚ.ਸੀ.ਅਰੋੜਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲ ਲਈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਹੁਮੰਜ਼ਲੀ ਇਮਾਰਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲੀ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਸਟਲ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਤਕੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਗਿਆਰਵੀਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
               ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੰਜ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਲਈ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਪੈਟਰੋਨੈੱਟ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਰਜਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਸੁਆਹ ਨਾਲ ਧਰਾਤਲ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਾਓ ਮਗਰੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
              ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਬੇਹੂਦਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ’ਤੇ ਵੀ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਨੇ ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਗੇ।
                               ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੈ੍ਰਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬੀ.ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਖਾਤਰ ਹੀ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜੋ ਕਿਰਾਇਆ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਚੱਲੇਗਾ।

                         ਸਰਕਾਰੀ ਲੁੱਟ
    ਮੁਫਤ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ !
                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਫਾਰਮ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਕੀਮਤ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਮਤ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਵਲੋਂ ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖਾਣਾ ਖੁਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਬਰੀ ਚੰਦਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਖਾਤਰ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਆਗੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਘਟੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ•ਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
                     ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਇਹੋ ਫੀਸ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਨੇ ਮੱਲ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਗੰਨ/ਰਿਵਾਲਵਰ/ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਰੀਨਿਊ ਫੀਸ 1500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਚੰਦਾ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਸਮੇਤ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਨਵੀਨ ਗਡਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਹੀ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਪਰਚੀ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
                    ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਇਹੋ 'ਦਾਨ' ਵਸੂਲਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੀਬ 700 ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਨਾ ਕੁ ਫਿਲਹਾਲ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ 3.44 ਲੱਖ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 80 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿਛੇ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ।
                                ਦੌੜ ਨੂੰ ਠੱਲ•ਣ ਲਈ ਫੀਸ ਵਧਾਈ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਪਰਵਾ ਲਾਕਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫਾਈਲ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਫਾਈਲ ਫੀਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਈ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

                                            ਕੇਹਾ ਪੁੰਨ
              ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਭਲਾਈ !
                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਹੀਓ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 16 ਜੂਨ 2015 ਤੋਂ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਕੀਮਤ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਮਾਨਸਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਾਰਮ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 1250 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਫਾਰਮ ਸਮੇਤ ਫਾਈਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਫੀਸ ਚੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
                   ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਫੀਸ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦਾ ਵਸੂਲੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ 10 ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਫੀਸ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਫੀਸ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3500 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਬਹਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਇਨ•ਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
                    ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਖਰਬੰਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਟਾਉਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਫਾਜਿਲਕਾ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ,ਪਟਿਆਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ,ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਦਿ ਜਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 1250 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮੋਗਾ,ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ।
                       ਨਵੀਂ ਗੰਨ ਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ 100 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਚਾਰਜ 700 ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ 36 ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਵਿਧਾ ਚਾਰਜਜ ਤਾਂ ਇਕਸਾਰ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੀਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 26 ਅਪਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਚਾਰਜਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
                     ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਐਚ.ਸੀ.ਅਰੋੜਾ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਏਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚ ਕੇ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਰ•ਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ੀਆ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੇਬ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ•ਾਂ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                                   ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਇੱਕਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਚ.ਐਸ.ਕੰਧੋਲਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕਸਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।    

                                                            ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ
                                 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵਰਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਫੰਡ
                                                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2007-08 ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ .ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ 11.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਗੱਡੀ (ਨੰਬਰ ਪੀਬੀ 31 ਜੇ 2021) ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਥਿੰਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਐਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭਲਾਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜੋ ਕਿ ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ (ਪੀਬੀ 07 ਏ ਜੇ 0900) ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2013-14'ਚ 12.07 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                     ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਫੰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਔਸਤਨ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ (ਨੰਬਰ ਪੀਬੀ 11 ਵੀ 0002) ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬੀਮੇ 'ਤੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੇ 45,781 ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਈ ਨਵੀਂ  ਐੱਸ ਐਕਸ 4 ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਡੀ.ਸੀ. ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵੱਲੋਂ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ 16 ਜੂਨ 2011 ਨੂੰ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ (ਨੰਬਰ ਪੀਬੀ 09 ਐਨ 0010) ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ।
                    ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੱਡੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਤੇਲ 'ਤੇ 1.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਈ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ (ਪੀਬੀ 05 ਵੀ 2627) ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਅੰਬੈਸਡਰ ਗੱਡੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਨ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਅਪਰੈਲ 2014 ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਨਾਲ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ• (ਸਟੇਟ ਬਰਾਂਚ) ਦੇ ਸਟੇਟ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੀ.ਐਸ.ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਜਿਲ•ੇ ਦੀ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਉਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਵਾਹਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਫੰਡਾਂ ਚੋਂ ਨਵੇਂ ਵਾਹਣ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                                          ਰੈੱਡਕਰਾਸ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ 'ਰਿਸਰਜੈਂਸ ਇੰਡੀਆ' ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਫੰਡ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 'ਰਿਸਰਜੈਂਸ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੇਮੰਤ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਕ ਮੁੜ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ।