ਠਾਹ-ਠੂਹ
                                 ਡੱਬ ’ਚ ਅਸਲਾ, ਤਲੀ ’ਤੇ ਜਾਨ !
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲਾ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਧਰੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਨਿਰਾ ਸ਼ੌਕ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ? ਗੰਨ ਕਲਚਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈ। ਤਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੋਲੀ ਵਾਂਗ ਸ਼ੂਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 390.49 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਸਲਾ ਤੇ ਕਾਰਤੂਸ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਅਸਲੇ ਦੀ ਪੈਂਠ ਬੰਨ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1786.96 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਸਲੇ ਤੇ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ 66.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 3.36 ਲੱਖ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4.38 ਲੱਖ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 35.87 ਲੱਖ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 2.18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਰ 9.64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

          ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 423 ਅਸਲਾ ਡੀਲਰ ਹਨ। ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਸਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 111.46 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 390.49 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸਲੇ ’ਤੇ ਖਰਚਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ 1959 ਦੇ ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ’ਤੇ ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ 60,144 ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾਅ ਰਾਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਡਾਂਗ, ਬਾਪੂ ਦਾ ਖੂੰਡਾ ਤੇ ਗੰਡਾਸੀ ਹੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਜੋ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜੋਂ ਹਥਿਆਰ ਹੁਣ ‘ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨਪੁਰੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮਕਬੂਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਲਾ ਤੱਕ ਹੈ।

        ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਚੋਂ ਸਾਲ 2013-2016 ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ’ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਵਾਲਵਰ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਪੂਰ ਗੰਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਤਰੁਨ ਕਪੂਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਲੇ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 181.75 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਸਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ 4.38 ਲੱਖ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਥਿਆਰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਮੁੱਲ ਮਿਥੀਏ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 3500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਥੋਕ ਵਿਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਹਨ।

          ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਢਾਣੀ ’ਚ ਘਰ ਜਾਂ ਫਿਰਨੀ ’ਤੇ ਘਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 3784 ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 4328 ਹਥਿਆਰ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 375 ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ।  ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਦਬਸ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਕਦੇ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਾਰਾਂ ਬੋਰ ਦੀ ਰਫ਼ਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗਲ ਪਿਆ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੰਨ ਹਾਊਸਜ਼ ’ਚ ਰਫ਼ਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੂ ਹੈ।

          ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨਪੁਰ ਫ਼ੀਲਡ ਗੰਨ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨੇ ਹਲਕੇ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ‘ਨਿਰਭੀਕ’ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਚਾਹਵਾਨ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਅਸਲਾ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ 26 ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਲ 2002-07 ਦੌਰਾਨ 275 ਲੋਕਾਂ (ਬਹੁਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਨੇਤਾ), ਸਾਲ 2007-12 ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 2012-2016 ਦੌਰਾਨ 226 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਅਕੈਡਮੀ ਫਿਲੌਰ ਕੋਲ ਜ਼ਬਤ ਹੋਏ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ’ਚ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਲੇ ਸਨ।

                                                         ਸ਼ੌਕ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ
                                           ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਦੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ..!
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸ਼ੌਕ ਕਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 3784 ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 4328 ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 2.38 ਲੱਖ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 2.87 ਲੱਖ ਹਥਿਆਰ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ 1959 ਦੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ’ਤੇ ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ’ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ।

        ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿਥੇ 20,184 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 26,229 ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 375 ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 453 ਹਥਿਆਰ ਦਰਜ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ 323 ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ’ਤੇ 383 ਹਥਿਆਰ ਦਰਜ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ 314 ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 400 ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ 245 ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ 241 ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ।ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾ. ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਦਿਲ ਹਿਲਾਊ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ। 

       ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਸਿਰਫ 104 ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ 227 ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ _ਚ 77 ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਕੋਟਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 60,144 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ’ਤੇ 1,21,845 ਹਥਿਆਰ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੋ-ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 5057 ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ’ਤੇ 10,206 ਹਥਿਆਰ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 4096 ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ’ਤੇ 8281 ਹਥਿਆਰ ਦਰਜ ਹਨ। ਫਰੀਦਕੋਟ ’ਚ 3232 ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ’ਤੇ 6520 ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 3732 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 7668 ਹਥਿਆਰ ਹਨ।

       ਕਲਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ‘ਨਿੱਕਾ ਜੈਲਦਾਰ’ ਦੀ ਬੇਬੇ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਪਿਸਤੌਲ ਗਲ ’ਚ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਗੇਮ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਿਡਾਰਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾ.ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ’ਚ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਗੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

                      ਕਾਹਦੀ ਬਹਾਦਰੀ
    ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ
                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਅਸਲੇ ਲਈ ਏਨੇ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਿੰਨੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਹਨ, ਉੱਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 12.88 ਲੱਖ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਅਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 11,459 ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 26,322 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 10,238 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 6390 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਹਨ।  ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਆਫ਼ ਆਰਮਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਚੌਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 35.87 ਲੱਖ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,85,671 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ 3,59,349 ਸੀ।
                   ਇਹੋ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੁਲਾਈ 2011 ਵਿਚ 3,23,492 ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 62,179 ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਹਨ। ਹਕੂਮਤ ਬਦਲੀ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 4.84 ਲੱਖ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੰਘੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1.15 ਲੱਖ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਖ਼ਿੱਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੱੁਝ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 1.52 ਲੱਖ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 1.40 ਲੱਖ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਸੂਬੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਟੱਪੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40,620 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਹੋ ਗਿਣਤੀ 80,858 ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 10,600 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 63,138 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ।
               ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 55 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੌਸਤਨ ਹਰ 14 ਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੌਸਤਨ 80 ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂਹੀਓਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀ ਇਕੱਲੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਰੋਪੜ ਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੱੁਝ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
                   ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਾਫ਼ੀ ਬਣੇ ਸਨ।  ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਤਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਸਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
         


ੱ

                         ਸਰਕਾਰੀ ਲੁੱਟ
    ਮੁਫਤ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ !
                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਫਾਰਮ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਕੀਮਤ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਮਤ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਵਲੋਂ ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖਾਣਾ ਖੁਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਬਰੀ ਚੰਦਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਖਾਤਰ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਆਗੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਘਟੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ•ਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
                     ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਇਹੋ ਫੀਸ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਨੇ ਮੱਲ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਗੰਨ/ਰਿਵਾਲਵਰ/ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਰੀਨਿਊ ਫੀਸ 1500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਚੰਦਾ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਸਮੇਤ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਨਵੀਨ ਗਡਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਹੀ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਪਰਚੀ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
                    ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਇਹੋ 'ਦਾਨ' ਵਸੂਲਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੀਬ 700 ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਨਾ ਕੁ ਫਿਲਹਾਲ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ 3.44 ਲੱਖ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 80 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿਛੇ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ।
                                ਦੌੜ ਨੂੰ ਠੱਲ•ਣ ਲਈ ਫੀਸ ਵਧਾਈ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਪਰਵਾ ਲਾਕਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫਾਈਲ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਫਾਈਲ ਫੀਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਈ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

                                 ਕੌਣ ਰੋਕੂ
                  ਢਾਈ ਸੌ ਕੈਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋਏ !
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :   ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਚੋਂ ਔਸਤਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਕੈਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਦਸ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਜੇਲ•ਾਂ ਚੋਂ 243 ਕੈਦੀ ਤੇ ਬੰਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸੱਤ ਦਫ਼ਾ ਜੇਲ• ਤੋੜ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਲ• ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ•ਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਨਾਭਾ ਜੇਲ• ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਦਸ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ 108 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜੇਲ• ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 4815 ਬੰਦੀ ਤੇ ਕੈਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਵੀ ਜੇਲ• ਤੋੜ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਸਾਲ 2015 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ 243 ਬੰਦੀ ਤੇ ਕੈਦੀ ਜੇਲ•ਾਂ ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ•ਾਂ ਚੋਂ 189 ਬੰਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਵਰੇ• ਵਿਚ 36 ਕੈਦੀ ਤੇ ਬੰਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਵੀ 39 ਜਣੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਸਨ।
                     ਸਾਲ 2014 ਅਤੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਕੈਦੀ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਜੇਲ• ਤੋੜ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਰੇ• ਵਿਚ 11 ਬੰਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ• ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਦਸ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਬੰਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2003 ਵਿਚ ਇਸ ਜੇਲ• ਚੋਂ ਬਾਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਤੇ ਸੋਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 1984 ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਜੇਲ• ਚੋਂ ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਬਾਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੇਲ• ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਾਭੇ ਦੀ ਖੁੱਲ•ੀ ਜੇਲ• ਚੋਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਬੰਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ• ਚੋਂ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਬੰਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਵਜੇ ਸਲਾਖਾ ਕੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਰਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਤਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
                    ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੇਲ• ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਬਿਨ•ਾਂ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਲ•ਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ,ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ• ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
                                                  ਬੁੱਢਾ ਅਸਲਾ, ਬੁੱਢੀ ਗਾਰਦ
ਜੇਲ•ਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਲ• ਗਾਰਦ ਵੀ। ਤਾਹੀਓ ਜੇਲ•ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1992 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਗਾਰਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਅਸਲਟਾ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਉਧਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮਾਸਕਟ ਰਾਈਫਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਥ੍ਰੀ ਨਟ ਥ੍ਰੀ ਰਫ਼ਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕੰਡਮ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ,ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਥ੍ਰੀ ਨਟ ਥ੍ਰੀ ਰਫ਼ਲਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਸਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ,ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ•ਾਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਹਨ। ਜੇਲ•ਾਂ ਚੋਂ ਟਾਵਰਾਂ ਤੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਐੋਸ.ਐਲ.ਆਰ ਰਫ਼ਲਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਗਾਰਦ ਤੋਂ ਥ੍ਰੀ ਨਟ ਥ੍ਰੀ ਰਫ਼ਲਾਂ ਹੀ ਹਨ।
                      ਇਵੇਂ ਜੋ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਕੋ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ•ਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ• ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਪੈਸਕੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜੇਲ• ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਜੇਲ• ਗਾਰਦ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਨੇੜੇ ਹੈ।         ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਨੋਂ ਬੇਵੱਸ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਹੌਸਲੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਥ੍ਰੀ ਨਟ ਥ੍ਰੀ ਰਫ਼ਲਾਂ ਹਨ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ• ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਐੋਸ.ਐਲ.ਆਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ• ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜੇਲ• ਕੋਲ 22 ਥ੍ਰੀ ਨਟ ਥ੍ਰੀ ਰਫ਼ਲਾਂ ਹੀ ਹਨ।
                    ਜੇਲ• ਗਾਰਦ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਜੇਲ•ਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਾਸਕਟ ਰਾਈਫਲਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਫ਼ੀ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਉਧਾਰੀਆਂ ਏ.ਕੇ 47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ• ਵਿਚ 8 ਟਾਵਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜੇਲ• ਕੋਲ ਵੀ ਥ੍ਰੀ ਨਟ ਥ੍ਰੀ ਰਾਈਫਲਾਂ ਹਨ। ਸਬ ਜੇਲ• ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਫਾਜਿਲਕਾ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੋ ਰਾਈਫਲਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ• ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਮਸਕਟ ਰਫ਼ਲਾਂ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਜੇਲ•ਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੋ ਜੇਲ•ਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਪਸੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਕੰਡਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 

                             ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਵਨ
       ਰਿਵਾਲਵਰ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਸੌ ਕਰੋੜ ਫੂਕੇ 
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਕਾਨਪੁਰੀ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਵਨ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਨਪੁਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਫੂਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਾਨਪੁਰੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕਾਨਪੁਰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਖੁਦ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨਪੁਰ ਦਾ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ• ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਖੁੱਲ• ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨਪੁਰੀ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰੇ• ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਨਪੁਰੀ ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੋਕ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ 32 ਬੋਰਡ ਰਿਵਾਲਵਰ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਕਾਨਪੁਰੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੁਣ 71,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
                    ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਗੰਨ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਨਪੁਰ ਚੋਂ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰ ਇਸ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ• ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕੌਲੋਕੇ ਦੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨਪੁਰੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਵਾਲਵਰਾਂ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਨਪੁਰੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨਪੁਰੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
                  ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੋਂ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ 6500 ਰਿਵਾਲਵਰ ਵਿਕੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਨਪੁਰ ਫੈਕਟਰੀ ਚੋਂ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ 7400 ਰਿਵਾਲਵਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ 3700 ਰਿਵਾਲਵਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ 32 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚੀ ਗਈ। ਐਤਕੀਂ ਕਾਨਪੁਰ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ 9000 ਰਿਵਾਲਵਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 4500 ਰਿਵਾਲਵਰਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪਿਛੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2005 ਵਿਚ ਕਾਨਪੁਰ ਰਿਵਾਲਵਰ 1177 ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ 1112 ਲੋਕਾਂ,ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ 1451 ਲੋਕਾਂ, ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ 1623 ਅਤੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ 1700 ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨਪੁਰੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨਪੁਰੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਲੋਕ ਇਸ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
                                    60 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ : ਰਾਓ
ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਰਕਸ ਮੈਨੇਜਰ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਐਮ.ਰਾਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ 32 ਬੋਰ ਦੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 60 ਫੀਸਦੀ ਰਿਵਾਲਵਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਤਕੀਂ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜਨੂਨੀ ਹਨ।
     

                                      ਸੱਚੀ ‘ਸੇਵਾ’
              ਕਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ
                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਕਿਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ 226 ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 795 ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (2007-2012) ਦੌਰਾਨ ਵੀ 758 ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸਲਾ ਅਲਾਟ ਕਰਾਉਣ ਖਾਤਰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ 275 ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ 8 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੁਣ ਅਸਲਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਲੰਬਿਤ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
                    ਪੁਲੀਸ ਅਕੈਡਮੀ ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੈਲ 2012 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ 226 ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਕਾਦਮੀ ਫਿਲੌਰ ਤੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ 1216 ਹਥਿਆਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਬਤ ਅਸਲੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋ ਦੇ ਲੜਕੇ ਰਵੀਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ,ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਯੂਥ ਆਗੂ ਰੋਜ਼ੀ ਬਰਕੰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ,ਸਾਬਕਾ ਓ.ਐਸ.ਡੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ,ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਿਸਟਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪਿਸਟਲ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ 20 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
                   ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਅਲਾਟ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ,ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ,ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ 65 ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੋ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਲਏ ਸਨ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ,ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ,ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਆਦਿ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ•ਾਂ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ 55 ਪਿਸਟਲ ਅਲਾਟ ਕਰਾਏ ਸਨ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਰਾਂ ਬੋਰ ਦੀ ਗੰਨ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਜਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
                   ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮੌਕੇ ਨਿਵਾਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਅਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਰੀਮੀਨਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਕੈਡਮੀ ਫਿਲੌਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 

                                            ਕੇਹਾ ਪੁੰਨ
              ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਭਲਾਈ !
                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਹੀਓ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 16 ਜੂਨ 2015 ਤੋਂ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਕੀਮਤ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਮਾਨਸਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਾਰਮ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 1250 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਫਾਰਮ ਸਮੇਤ ਫਾਈਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਫੀਸ ਚੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
                   ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਫੀਸ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦਾ ਵਸੂਲੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ 10 ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਫੀਸ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਫੀਸ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3500 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਬਹਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਇਨ•ਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
                    ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਖਰਬੰਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਟਾਉਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਫਾਜਿਲਕਾ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ,ਪਟਿਆਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ,ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਦਿ ਜਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 1250 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮੋਗਾ,ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ।
                       ਨਵੀਂ ਗੰਨ ਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ 100 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਚਾਰਜ 700 ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ 36 ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਵਿਧਾ ਚਾਰਜਜ ਤਾਂ ਇਕਸਾਰ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੀਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 26 ਅਪਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਚਾਰਜਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
                     ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਐਚ.ਸੀ.ਅਰੋੜਾ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਏਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚ ਕੇ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਰ•ਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ੀਆ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੇਬ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ•ਾਂ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                                   ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਇੱਕਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਚ.ਐਸ.ਕੰਧੋਲਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕਸਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।    

                             ਸਰਕਾਰੀ ਲੁੱਟ
     ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਲ 2012-13 ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸੌ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਅਕਾਦਮੀ, ਫਿਲੌਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੋ ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਅਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਅਲਾਟ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ 51 ਪਿਸਟਲ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ 6 ਪਿਸਟਲ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਦੋ, ਚੈਕੋਸਲਵਾਕੀਆ ਦੇ ਤਿੰਨ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਚਾਰ, ਯੂ.ਐਸ.ਏ ਦੇ 2 ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 315 ਬੋਰ ਰਾਈਫਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲਏ। ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਬਾਰਾਂ ਬੋਰ ਗੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਾਊਜ਼ਰ ਲਿਆ।
                 ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪਿਸਟਲ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ (ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਰਿਵਾਲਵਰ 45,500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕਰਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਪਿਸਟਲ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ  ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਖੁਦ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਰਵੀਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੀਨੀ ਪਿਸਟਲ (7.62 ਐਮ.ਐਮ) 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ (ਰਿਹਾਇਸ਼) ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬਣਵਾਲਾ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਲ ਦਿੱਤਾ   ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਓਐਸਡੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬਣਵਾਲਾ ਨੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਲ ਅਲਾਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਪਿਸਟਲ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਲ ਲਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
                ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ) ਨੇ 44,500 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਰਿਵਾਲਵਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੁੱਤੀਵਾਲ ਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲੇ। ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੱਡੂਖੇੜਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦਾ ਪਿਸਟਲ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੀਨੀ ਪਿਸਟਲ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਰੋਜ਼ੀ ਬਰਕੰਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਚੀਨੀ ਪਿਸਟਲ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਨੀ ਪਿਸਟਲ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੇਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੋਹਿਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਅਲਾਟ ਕਰਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਪਿਸਟਲ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪਿਸਟਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਂਬੀਰ ਸਿੰਘ,ਲੋਕ ਨਾਥ ਆਂਗਰਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਗੱਖੜ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਵੀ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਲਿਆ ਹੈ।
                ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ ਅਤੇ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਤੀਹ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਲ ਅਲਾਟ ਕਰਾਏ। ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਖੁਦ ਹਥਿਆਰ ਅਲਾਟ ਕਰਾਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਐਨ.ਐਸ.ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਲਏ ਹਨ।  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਨ ਜਾਂ ਬਾਰਾਂ ਬੋਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਰਹੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਲਾਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸਲਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
                                                   ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਏ ਸਸਤੇ ਹਥਿਆਰ
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਹਥਿਆਰ ਲਏ ਹਨ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਲ ਲਿ

                                ਕਾਨਪੁਰੀ ਰਿਵਾਲਵਰ
             ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 67 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰੀਦੇ
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਨਪੁਰੀ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ 9256 ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2005 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੱਕ ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਲਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ 67.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸਲਾ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
           ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਡਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ  ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਘੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1177 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਇਸ ਅਸਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ 7.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ 958 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 32 ਬੋਰ ਦੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਖਰੀਦੇ। 2007 ਵਿੱਚ  1112 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 7.85 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ 8.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ 1235 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ, 2009 ਵਿੱਚ 1451 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 10.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ,  2010 ਵਿੱਚ 1623 ਨੇ 13.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1700 ਲੋਕ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ।
             ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ 32 ਬੋਰ ਦੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਵਧਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਵਾਲਵਰ  56 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕਾਨਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਰਿਵਾਲਵਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਨਪੁਰੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਐਮ.ਪੀ.ਐਫ. ਅੰਬਰਨਾਥ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 687 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਵੀ 4.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 31 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 2008 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 167 ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ।
            ਆਵੜੀ (ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ) ਕਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਡਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰ ਹਥਿਆਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ 315 ਬੋਰ ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 35 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਈਫਲ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 870 ਹਥਿਆਰ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ। ਕਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਈਸਾਪੁਰ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 19 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।  ਮਾਲਵੇ ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਖ਼ਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 35794 ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 35152 ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 26726 ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 25801 ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਅਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਲਾਇਸੈਂਸੀ
                                             ਕਲਕੱਤਾ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ 50881 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚੇ।
ਕਲਕੱਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 50881 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ 48511 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰ 50881 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵੇਚੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ 2370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਚੋ ਕਮਾ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

                            ਅਫਸਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ
      ਰਾਈਫਲ ਸਸਤੀ ,ਫਾਈਲ ਮਹਿੰਗੀ
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸਲੇ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਾਈਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 165 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਾਈਫਲ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲਾ ਫਾਈਲ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਰਲ ਰਾਈਫਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ 12 ਬੋਰ ਡਬਲ ਬੈਰਲ ਰਾਈਫਲ (ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ) ਦੀ ਕੀਮਤ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸਲਾ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਸਲਾ ਫਾਈਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 165 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਫਾਈਲ ਦੀ ਏਨੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲਾ ਫਾਈਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 30 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 10 ਜੂਨ 2012 ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਕੀਮਤ 1500 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਾਈਲ 5000 ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
          ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਵਿਧਾ ਟੈਕਸ ਹੀ ਏਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 12 ਬੋਰ ਗੰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ 80 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਟੈਕਸ 500 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਫਾਈਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 5580 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 80 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। 315 ਬੋਰ ਰਾਈਫਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ 120 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਟੈਕਸ 500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 32 ਬੋਰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ 200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ 500 ਰੁਪਏ ਹਨ। ਪੀ.ਬੋਰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ 300 ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ 500 ਰੁਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 12 ਬੋਰ ਗੰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਫੀਸ 60 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 315 ਬੋਰ ਰਾਈਫਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ 90 ਰੁਪਏ ਹੈ।
          ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ 400 ਅਸਲਾ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਵਿਕਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਕੱਲੀ ਫਾਈਲ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਫਾਈਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਫਾਈਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
           ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਫਾਈਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਡਲਿਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂਮਿਕਾ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੱਠਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਠੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਲ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।
                                    ਗ਼ੈਰਸੰਜੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਫਾਈਲ ਪਹਿਲਾਂ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਹੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ।

                                      ਘੁਣਤਰੀ
             ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ 'ਖਤਰਾ'
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਸੌ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਧਰੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਖਦਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2010 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 796 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਅਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੜਾਧੜ ਬਣ ਰਹੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।
          ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ 200 ਤੋਂ ਉਪਰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕੜੀ ਸਿਆਸੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
            ਪੁਲੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਪਰੈਲ 2010 ਤੋਂ 25 ਜੂਨ 2012 ਤੱਕ 1894 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1430 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 464 ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰੈਲ 2010 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2011 ਤੱਕ 776 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪਰੈਲ 2011 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2012 ਤੱਕ 193 ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 25 ਜੂਨ ਤੱਕ 42 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਥਾਣਾ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
                                   ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: ਐਸ.ਪੀ
ਐਸ.ਪੀ. (ਸਥਾਨਕ) ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਕੇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਸਮੇਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।