ਕੇਹਾ ਪੁੰਨ
              ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਭਲਾਈ !
                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਹੀਓ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 16 ਜੂਨ 2015 ਤੋਂ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਕੀਮਤ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਮਾਨਸਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਾਰਮ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 1250 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਫਾਰਮ ਸਮੇਤ ਫਾਈਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਫੀਸ ਚੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
                   ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਫੀਸ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦਾ ਵਸੂਲੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ 10 ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਫੀਸ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਫੀਸ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3500 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਬਹਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਇਨ•ਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
                    ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਖਰਬੰਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਟਾਉਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਫਾਜਿਲਕਾ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ,ਪਟਿਆਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ,ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਦਿ ਜਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 1250 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮੋਗਾ,ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ।
                       ਨਵੀਂ ਗੰਨ ਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ 100 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਚਾਰਜ 700 ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ 36 ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਵਿਧਾ ਚਾਰਜਜ ਤਾਂ ਇਕਸਾਰ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੀਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 26 ਅਪਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਚਾਰਜਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
                     ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਐਚ.ਸੀ.ਅਰੋੜਾ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਏਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚ ਕੇ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਰ•ਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ੀਆ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੇਬ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ•ਾਂ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                                   ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਇੱਕਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਚ.ਐਸ.ਕੰਧੋਲਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕਸਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।